काठमाडौं – नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) का लागि आफ्नो राष्ट्रिय स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ। टर्किएमा आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु वित्तलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सार्ने भएको छ।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायुजन्य विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ। त्यसैले सम्मेलनमा भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्का उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित देशले तत्काल अनुदान सहायता पाउनुपर्ने माग नेपालले उठाउनेछ।
नेपालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न विकसित देशहरूले वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग बढाउनुपर्ने अडान लिने जनाएको छ। साथै, सन् २०३५ सम्म अनुकूलनसम्बन्धी जलवायु वित्त तीन गुणा वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिनेछ।
हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गत छुट्टै ‘हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली कार्यकार्यक्रम’ स्थापना गर्न पहल गर्ने भएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा पार्नु यस पहलको उद्देश्य रहेको छ।
नेपालले सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ। स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन, वन संरक्षण र जलवायु न्यायका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकका लागि न्यायोचित सहयोग सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने नेपालको तयारी छ।
