काठमाडौँ – नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक दूरी पछिल्लो समय घट्दै गएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव राख्नु र बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गर्नु रहेको छ। एमाले विधानमा वरिष्ठ नेता पदको औपचारिक व्यवस्था नभए पनि केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसँगै दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारी एमालेको दोस्रो वरीयताको नेताका रूपमा पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी छन्।
यो निर्णय केही समयअघिसम्म ओली र भण्डारीबीच रहेको राजनीतिक सम्बन्धसँग तुलना गर्दा महत्वपूर्ण देखिन्छ। २०८२ असार ३ गते भण्डारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेकी थिइन्। करिब एक घण्टा भएको उक्त भेटमा भण्डारीले आफू एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्कन चाहेको र त्यसका लागि ओलीको सहयोग आवश्यक रहेको कुरा राखेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सामग्रीमा उल्लेख छ। उनले आगामी महाधिवेशनलाई पार्टीको मुख्य नेतृत्वका लागि अघि बढ्ने अवसरका रूपमा लिन चाहेको बताएकी थिइन्।
त्यसबेला भने ओलीले भण्डारीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा नलिएको स्रोतको दाबी थियो। सामग्रीअनुसार ओलीले आफू नै अर्को कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष बन्ने तयारीमा रहेको सन्देश दिएका थिए। भण्डारीले समेत आफूनिकट नेताहरूसँग ओलीले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताएकी थिइन्। त्यसपछि दुवै नेताबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको र भण्डारीको पार्टी सदस्यता ‘होल्ड’ गरिएको उल्लेख छ। भण्डारीको एमाले राजनीतिमा पुनरागमनको विषय त्यसपछि पार्टीका विभिन्न तहका बैठकमा समेत प्रवेश गर्यो। २०८२ असार १३ गते बसेको एमाले सचिवालयको ५३औँ बैठकमा तत्कालीन महासचिव शंकर पोखरेलले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने विषय उठाएका थिए। पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदा गणतन्त्र कमजोर हुन सक्ने तर्क गर्दै उनले विधानमै त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको सामग्रीमा उल्लेख छ। त्यसमा तत्कालीन उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेसहित केही नेताले व्यक्तिलाई लक्षित गरेर विधान बनाउन नहुने धारणा राखेका थिए।
त्यसपछि २०८२ साउन ५ र ६ गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओली स्वयंले भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन रोक्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको पालनकर्ता तथा नेपाली सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति पुनः पार्टीको कार्यकर्ता वा नेता बन्नु उपयुक्त नहुने ओलीको तर्क रहेको सामग्रीमा उल्लेख छ। उक्त प्रस्तावमाथि सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवालीले फरक मत राखेका थिए भने स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पनि असहमति राख्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ। अन्ततः सो बैठकले भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
भण्डारीले भने त्यसै क्रममा आफू सक्रिय राजनीतिमा अघि बढिसकेको बताउँदै राजनीतिक यात्राबाट पछि नहट्ने संकेत दिएकी थिइन्। एमालेसँग आफ्नो लामो राजनीतिक सम्बन्ध र विगतमा ओलीलाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्याउन आफूले खेलेको भूमिकाको स्मरण गर्दै उनले ओली विगतमा आफैँले अघि सारेका मान्यता र विचारबाट पछि हटेको टिप्पणी गरेकी थिइन्। त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीबाट आफ्नो विरुद्ध कठोर निर्णय हुन सक्ने चर्चाका बीच उनले आफू सक्रिय राजनीतिमा अघि बढिसकेको र पछि नहट्ने बताएकी थिइन्।
भण्डारीको पार्टी सदस्यताको विषय पनि लामो समय विवादमा रह्यो। राष्ट्रपतिका रूपमा रहँदा पार्टी सदस्यता नवीकरण रोकिएको र राष्ट्रपतिबाट बाहिरिएपछि उनले सदस्यता नवीकरण गरेको दाबी गर्दै आएको सामग्रीमा उल्लेख छ। भण्डारीले २०८० वैशाख–जेठमै सदस्यता नवीकरण गरेको र नियमित लेबीसमेत तिरेको बताउँदै आएकी थिइन्। तर ओलीनिकट नेताहरूले भने सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सदस्यता ‘होल्ड’ भएको बताएका थिए। एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा थप कार्यकाल अघि बढ्न सक्ने गरी ७० वर्षे उमेरहद तथा दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएको सामग्रीमा उल्लेख छ। त्यसपछि भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि ओली प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिए। त्यसपछिको राजनीतिक परिस्थितिमा एमालेले ११औँ महाधिवेशन गरेको थियो, जहाँ भण्डारी स्वयं ओलीविरुद्ध अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुगिनन्। उनले समर्थन गरेका ईश्वर पोखरेल ओलीका प्रतिस्पर्धी बने पनि पोखरेल पराजित भएका थिए।
त्यसपछि भएको निर्वाचनमा ओलीसहित एमालेका सबै पदाधिकारी पराजित भएपछि पार्टीभित्र नेतृत्व र राजनीतिक दिशाबारे बहस सुरु भएको सामग्रीमा उल्लेख छ। ओलीनिकट मानिएका केही नेताहरूबाटै नेतृत्व परिवर्तनको बहस सुरु भएको र त्यसै समयमा ओली तथा भण्डारीबीच पुनः संवाद अघि बढेको बताइएको छ। ओली बिरामी भएर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रहेका बेला भण्डारीले भेट गरेको र डिस्चार्ज भएपछि गुन्डुस्थित निवासमा पुगेर पुनः भेट गरेको उल्लेख छ।
त्यसपछि एमालेभित्र भण्डारीप्रतिको व्यवहारमा परिवर्तन देखिन थालेको सामग्रीमा उल्लेख छ। पार्टीले उनलाई ३३औँ मदन–आश्रित स्मृति सभामा प्रमुख अतिथि बनायो। ओली बिरामीका कारण कार्यक्रममा सहभागी नभए पनि भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निर्णय भएको थियो। एमालेका केही पदाधिकारीले त्यस घटनालाई ‘कोर्स करेक्सन’का रूपमा व्याख्या गरेको सामग्रीमा उल्लेख छ। यसपछि एमाले सचिवालय बैठकले भण्डारीलाई पुनः पार्टी सदस्यता दिने निर्णय गरेको थियो। लामो समय सदस्यताको विषय विवादमा रहेपछि पार्टीले उनलाई पुनः सदस्यता दिएसँगै एमालेमा उनको औपचारिक राजनीतिक पुनरागमनको बाटो खुलेको थियो। बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले नै उनलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव राखेपछि त्यो प्रक्रिया अर्को चरणमा पुगेको हो।
भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयलाई एमालेभित्रको पछिल्लो शक्ति समीकरणसँग जोडेर केही नेताले व्याख्या गरेका छन्। सामग्रीमा एक एमाले नेताले ओलीसँग निकट रहेका नेताहरू नै विपक्षमा उभिन थालेपछि ओलीले भण्डारीलाई साथ लिनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेका छन्। तर भण्डारीनिकट नेताहरूले भने यसलाई ओलीसँगको सम्बन्ध सुधारमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार भण्डारी पार्टी नेतृत्वमा विकल्प खोज्ने विषयमा आफ्नो धारणा कायम राखिरहेकी छन्। यसरी केही समयअघिसम्म भण्डारीको राजनीतिक पुनरागमन रोक्ने पक्षमा रहेका ओलीले नै अहिले उनलाई एमालेको वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। बालुवाटारमा नेतृत्वका लागि सहयोग माग्दा अस्वीकारको अवस्था बनेको सम्बन्ध केही समयपछि पुनः राजनीतिक सहकार्यतर्फ अघि बढेको देखिन्छ। बिहीबारको केन्द्रीय कमिटी निर्णयसँगै एमालेभित्र ओली–भण्डारी सम्बन्ध र आगामी शक्ति समीकरणबारे नयाँ राजनीतिक बहससमेत सुरु भएको छ।
