काठमाडौं । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधि र अवकाश उमेरसम्बन्धी व्यवस्था आउने चर्चासँगै निजामती कर्मचारीले समयअघि नै पदबाट राजीनामा दिने क्रम बढ्न थालेको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा एकपटकका लागि सेवा अवधि ३० वर्ष र अवकाश उमेर ५५ वर्ष कायम गरिने तथा ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन गणना नहुने चर्चा सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीहरूमा अन्योल बढेको बताइएको छ। यद्यपि सरकारले यसबारे आधिकारिक निर्णय वा पुष्टि गरेको छैन।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले ऐन नै नबनी बाहिर आएका चर्चाका आधारमा कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेको देखिएको बताउँदै कुनै पनि कर्मचारीले व्यक्तिगत, स्वास्थ्य वा अन्य कारणले जुनसुकै बेला राजीनामा दिन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे। ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीले राजीनामा दिन थालेमा भने नीतिगत रूपमा समीक्षा गरिने उनको भनाइ छ।
हाल सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा राय तथा सुझावका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) का अनुसार असार महिना सुरु भएयता मात्रै ८९ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएर पेन्सन पट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यही अवधिमा ७१ जना कर्मचारी अनिवार्य अवकाशमा गएका छन्। विगतमा अनिवार्य अवकाशमा जानेको सङ्ख्या राजीनामा दिनेभन्दा बढी रहने गरे पनि पछिल्ला दिनमा भने समयअघि नै सेवा त्याग्ने कर्मचारीको सङ्ख्या बढेको देखिएको छ।
राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवणकुमार पोखरेलका अनुसार दैनिक रूपमा पेन्सन पट्टा बनाउने कर्मचारीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। राजीनामा दिनेमा कार्यालय सहयोगीदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारी रहेका छन्।
किताबखानाको तथ्याङ्कअनुसार हाल ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी २ हजार ६७८ जना छन् भने ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारी ३ हजार ४२८ जना रहेका छन्। यी दुवै समूहको कुल सङ्ख्या ६ हजारभन्दा बढी रहेको छ।
हालको निजामती सेवा ऐनअनुसार २० वर्ष वा सोभन्दा बढी सरकारी सेवा गरेका कर्मचारीले मासिक पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था छ। विद्यमान कानुनमा ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा भने छैन। तर प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था आउन सक्ने चर्चाले कर्मचारीहरूमा पेन्सन सम्बन्धी अन्योल बढाएको प्रशासनिक वृत्तको भनाइ छ।
