पङ्तिकार स्व: स्थापित भनिएको तर फागुन २१ मा सम्पन्न जन निर्वाचन द्वारा दण्डित राजनीतिक दलको जिम्मेवार जिल्ला पदाधिकारमा वहालरतछु, दलको तर्फ वाट जन निर्वाचित भई पाँच वर्ष स्थानीय सरकार प्रमुख रहि स्थानीय सरकार संचालनको अवसर प्राप्त व्यक्ति पनि हु।
समग्र पार्टी संचालन र समग्र सत्ता संचालनको सत्य र तथ्य बिश्लेषणको वौद्धिक दुस्साहस त मेरो क्षमताको सिमा भित्र अटदैन होला, तर आफैले पाँच वर्ष जिल्ला स्तरकै भएपनि पार्टी संचालन र पाँच वर्ष स्थानीय तहको सत्ता संचालनको तथ्य र अनुभव ले समग्र पार्टी संचालन र सत्ता संचालनको सुक्ष्म भए पनि नमुना दिन्छ भन्ने मेरो जिकिर रहेकोछ ।
वैठकमा पेश हुनेगरेका प्रस्तावहरु
जिल्ला कार्यसमिति लगायतका सवै फरमहरुमा, पेश भएका हाम्रा प्रस्तावहरु जिल्ला भित्रका जनताको अपेक्षा संग कम र पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ता हरुको अपेक्षा संग ज्यादा सरोकार राख्ने थिए भन्न मलाई कुनै हिचकिचाहट छैन । पार्टीको सदस्यता, संगठन र अझ वढी पार्टीको सिफारिस र सरोकार अनुरुप पुर्वाधारका योजना र राज्यका अवसरहरुलाई नियन्त्रित कसरि गर्ने, भन्ने धेय वरिपरि सिमित रहने प्रस्तावहरुको वाहुल्यता भित्र, यदाकदा जनताले अग्रसर भई आफै उठान गरेका माग मुद्दाहरु समवद्ध प्रस्तावहरु पनि पेश हुने नगरिएको भने होइन, तर जनताले पिडा, आवश्यकता महशुस नगर्दै पार्टीले त्यो पिडा र आवश्यकता महशुस गर्ने र अगुवाही गर्ने चेतना विकास भएको अनुभव मलाई छैन, जिल्लाको सरोकारमा पार्टी अगाडी र जनता पछाडि हुनुपर्थ्यो तर जनताले नलतारे सम्म पार्टीका प्रस्तावहरुले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गरेको मलाई स्मरण छैन ।
सहभागिता र छलफल
वैठकहरुमा विधान अनुरुपको सहभागिताको चुनौती त सदावहार नै थियो र छ, साथ साथै हामि वैठकमा राय राख्ने म लगायत सवैले धारणाको सुरुवात आफुलाई केन्द्रमा राख्दै, आफ्नो मुल्य खोज्ने, के पाए? मेरो योजना किन परेन? अवसर खै? मुल्याकंन खै? जस्ता दोहन मुखरित दृष्टिकोण भन्दा वाहिर आएर पार्टी भित्र जनअपेक्षा अनुरुपको छलफल र वहस आवश्यक नै ठानेनौ । जनताले सुशासन खोजेकाछन, न्याय र निष्पक्षता खोजेकाछन, स्वरोजगारी खोजेकाछन, वहस गरौ, गति र गुणस्तर खोजेकाछन, संभावना खोजौ तिर पार्टीको छलफललाई मोडनै चाहेनौ वा सकेनौ।
निर्णय र नतिजा
लगानि र प्रकृया एकातिर हुदा, नतिजा अर्को तिर हुने अवस्था नै भएन, प्रस्ताव र छलफलले नै जनअपेक्षा छुन नसक्दा निर्णयले पनि जनअपेक्षा छुने प्रश्नै भएन । पाँच वर्षे अवधि भित्र हामिले गरेका निर्णयहरुको पुनरवलोकन गर्दा, पार्टी र पार्टीका संरचनाहरु चुनाव देखि चुनाव सम्मका लागि मात्रै हुन, जनताको पिडा, चाहना, गुनासो संग यिन्को खासै लेनादेना छैन भन्ने नै मैले देखे ।
आफैले पाँच वर्ष स्थानियतहको सत्ता नेतृत्व गरिरहदा, राज्यको नियम, कानुनको परिपालना गर्दै जनता प्रतिको उत्तरदायित्व कति पुरा गर्न सकियो कति सकिएन, त्यो आफैले मुल्याकंन गर्ने विषय भएन, जनताले पछिल्लो स्थानियतह निर्वाचनमा आफुलाई दिएको मतको आधारमा भन्दा फेल भएको स्विकार गरेकोछु । यो विषयलाई यतिमै सिमित गर्दै लेखको शिर्षकलाई न्याय गर्न, पाँच वर्षे सत्तारोहणका तथ्य ( fact ) , अनुभव मात्रै इमान सात उल्लेख गर्दा :
जनताको भन्दा कार्यकर्ताको त्रास
हरेक नीति र निर्णयमा पुग्दै गर्दा चाहेर वा नचाहेर पनि पार्टीको र कार्यकर्ताको चाहना नै प्रभावि भइरह्यो, कतिपय अवस्थाहरुमा त पार्टीको निर्णय नै कपि पेस्टको अवस्था समेत गर्नु पर्यो ।
विवेक माथि नियन्त्रण
प्रणाली स्थापना, योजना तर्जुमा, अवसरको वितरणको सन्दर्भ मा, आफ्नो विवेक भन्दा पनि दलको चाहनालाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने अवस्था समान्यझै झेलियो ।
सुशासन र गुणस्तरमा सम्झौता: कार्यकर्ता रिझाउने नाममा योजनाको छनौट, निर्माण र मुल्याकंनको तह सम्म, कतै न कतै सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था रह्यो ।
नियुक्तिमा पक्षपात
सृजनाहुने अवसरहरुमा दलिय पक्षपात अनिवार्य गर्नु पर्ने र चाहिने नचाहिने पद सृजना गर्नु पर्ने वाध्यता चाहेर पनि घटाउन सकिएन । पार्टी र सत्ता दुवैको पन्चवर्षीय तथ्य (fact), अनुभव ( feeling ) गरिरहदा, हामि लामो इतिहास, विरासत, संघर्ष र योगदान वाट आएका दलहरु प्रति जनताको यति गहिरो अविश्वास, घृणा र तिरस्कार कसरि पैदा भयो ? दलको सत्ता र राज्यको सत्ताले किन आशा जगाउन सकेन ? आज पुराना भनिएका दलहरुले आत्म मन्थन गर्नु पर्ने देखिन्छ, लोकतन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी हुने प्रणालीहो, हामि जनता प्रति कति ? आफ्नो कार्यकर्ता प्रति कति ? र आफ्नो नाता गोता प्रति कति ? उत्तरदायी रह्यौ ।लोकतन्त्र, संघीता, गणतन्त्र वाट पार्टी कार्यकर्ताहरुले राखेको अपेक्षा र पार्टी नेतृत्वले राखेको अपेक्षा कतै, जनताले राखेको अपेक्षा विपरीत त भएन की समिक्षा जरुरीछ ।
जनताको अपेक्षा र आक्रोश
स्वभाविकरुपमा जनताले लोकतन्त्र मार्फत सत्ताले दिने सेवा, सुविधा र अवसरमा न्याय र निष्पक्षता, पुर्वाधार विकासमा गति, गुणस्तर र न्याय, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, युवालाई देशमा अड्याउने अर्थतन्त्र जस्ता सुधारको अपेक्षा गररिरह्यो तर सवै तिर दलगत पक्षपात, विकासको गतिहीनता, काण्डै काण्डको रचना, असफल नेताहरुको हालिमुहाली, युवा पलायनको वाध्यता, नातावाद फरियावाद, जस्ता दृष्टान्तहरुले नेपाली जनता रिसाउनु अस्वभाविक थिएन ।
कार्यकर्ताहरुको अपेक्षा
हामि कार्यकर्ताहरुको अपेक्षा र जनताहरुको अपेक्षामा एकरुपता हुनु पर्थ्यो, तर भएन, हामिले आफ्नो पार्टी सत्तामा पुग्दा, व्यक्तिगत शुभलाभ, नियुक्ति, योजना, अवसर जस्ता प्रतिफल वसुलीको अपेक्षा राख्यौ, प्राप्तिको लागि नेता र नेतृत्वको चाकरी, घुर्की र धम्कीको हतियार प्रयोग गर्यौ, हाम्रा अपेक्षाहरुले, जनताका अपेक्षाहरुलाई यसोगरी छोप्यो की, नेतृत्वले जनताका अपेक्षा केछन ? बुझ्ने भेउ समेत भेटाएन ।
नेतृत्वको अपेक्षा
सत्ता र शक्ती विना सान्दर्भिकता नहुने ठम्याइ सहित, हाम्रो नेतृत्वको अपेक्षा सिर्फ सत्ता प्राप्तिमा समित रह्यो, गठबन्धन गरेर वा ठगवन्धन गरेर वा किनवेच गरेर वा दलाल संग मिलेर, जेसुकै गरेर भए पनि चुनाव जित्ने, सत्तामा जाने, रजगज गर्ने, काण्डै काण्डको प्रतिस्पर्धा गर्ने, जनतालाई हेप्ने, राजनीतिक, प्रशासनिक नियुक्तिमा वसुली धन्दा चलाउने मात्रै होइन दल भित्र राजतन्त्रको अभ्यास गर्ने धाउन्नमा हाम्रो नेतृत्व लिप्त मात्रै भएन, पुरै डुव्यो ।
खास गरेर ०६२/०६३ पश्चात जनताले तिव्र प्रगति र सम्मानित नेपाली वन्ने अपेक्षा राखे, जुन जायज थियो तर दलको नेतृत्वले जनताको जायज अपेक्षा पुरा गर्ने अठोट त टाढाको विषय रह्यो, खालि सम्मान गर्न समेत जरुरी ठानेन, दलहरु र दल भित्रका संरचनाहरुलाई, मानौ दल र दलका अवयवहरु सिकारी हुन र राज्य भनेको सिकारहो भनेझै, प्रणाली लाई लुछ्ने, भकुर्ने, हानथाप गर्ने, वपौति सम्झिने यन्त्रको रुपमा विकसित, प्रशिक्षित र परिचालित गरियो । यहि जनता प्रति दलहरुको हराउदै गरेको हेक्का र सत्तालाई दोहनको माध्यम वनाउने नग्नता प्रतिको प्रतिक्रिया स्वरुप जनताहरुले पुराना दलहरुलाई फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा मतादेशको माध्यम वाट धुलीसात गरेका हुन ।
पुलेन्द्र कार्की
