जनकपुरधाम । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज भएको खुलेको छ। मंगलबार निर्वाचन आयोग ले उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पुष्टि गरेका छन्। आयोगका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेका कारण कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा राखेको थियो।
कमल निर्माण सेवा प्रालि २०८० माघ २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको आधारमा कालोसूचीमा परेको आयोगले जनाएको छ। सामान्यतया बैंकको ऋण नतिर्ने, चेक बाउन्स गर्ने वा वित्तीय दायित्व उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ।
धनुषा–१ का निर्वाचन अधिकृत मनोज बरालका अनुसार कमलविरुद्ध परेको उजुरी छानबिनका लागि आयोगमा पठाइएको थियो। उक्त उजुरीमाथि छानबिनपछि सोमबार बसेको आयोग बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज)/(९) अनुसार उनलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर गर्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मनोनयन दर्ता गराउनु भएका उम्मेदवार श्री किशोरी साह कमल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) बमोजिम उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको ठहर गरी निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ९ को उपदफा (५) बमोजिम निजको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ।”
उक्त ऐनको दफा १३ (९) मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेको अवस्थामा सो अवधिभर उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने’ स्पष्ट व्यवस्था छ।
किशोरी साह कमल २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाट धनुषाका प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भने उनी जनमत पार्टी बाट उम्मेदवार बने पनि पराजित भएका थिए। यसपटक रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिएका उनको उम्मेदवारी खारेज भएको हो।
धनुषा–१ मा अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बाट रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेस बाट रामपलटन साह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाट मातृका प्रसाद यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बाट दीपक कार्की र जनमत पार्टी बाट ब्रह्मदेव महतो उम्मेदवार रहेका छन्।
निर्वाचनको तयारी तीव्र भइरहेका बेला उम्मेदवारी खारेजको घटनाले धनुषा–१ मा राजनीतिक समीकरण फेरिन सक्ने देखिएको छ।
