काठमाडौं – प्रचलित कानुनअनुसार ५८ वर्षे उमेर पूरा भएपछि मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल आगामी मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने नियत छ । तर संघीय निजामती सेवा विधेयकमार्फत अनिवार्य अवकाशको उमेर सीमा ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउने प्रक्रिया अघि बढेपछि अर्यालको कार्यकाल लम्बिने वा नलम्बिने अनिश्चित बनेको छ ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको विधेयकमा लागू भएको वर्ष ५८ वर्षकै अवकाश उमेर कायम गर्ने, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्ष ६० वर्ष पुर्याउने प्रावधान राखिएको छ । सोही आधारमा लागू भए अर्याल आगामी मंसिरमै अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।
तर राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेपछि सरकारले ऐन लागू भएको वर्ष नै ५९ वर्ष लागू गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले “केही प्रावधिक कारण मिलाउनुपर्ने” भन्दै यस्तो प्रस्ताव राखेकी हुन् । विपक्षी दलहरूले भने यो प्रस्तावलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् ।
यदि सरकारको प्रस्ताव पारित भयो भने अर्यालको कार्यकाल आगामी २०८३ साल भदौ १३ गतेसम्म लम्बिनेछ । अर्याल २०८१ साल भदौ १३ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै, मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष कायम गर्ने प्रावधान प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले सहमति जनाइसकेका छन् ।
विधेयक अन्तिमरूपमा टुंगो लगाएर आजै राष्ट्रिय सभामा पेश गर्ने तयारी छ । यदि अवकाशको उमेर तत्कालै ५९ वर्ष लागू गरियो भने अर्यालसहित नौ सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरूको कार्यकाल समेत बढ्नेछ ।
