काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई सेवाबाट हटाउनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ । श्रेष्ठले अनिवार्य अवकासमा गएको पत्र पाएपछि सर्वोच्चमा ७ साउनमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उनले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अवकास दिने निर्णय तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो । श्रेष्ठले एक महिनाअघि सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा महानिरीक्षकको सिफारिसमा एक वर्ष समयावधि थप्न सक्ने प्रावधान छ । सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा डीआईजीको पदावधि चार वर्षको छ ।
उनको सेवा अवधि थप्न सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । तर, गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको सो सिफारिसलाई अन्तिम समयमा मुख्य सचिवले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ आएपछि हालसम्म पाँच जना डीआईजी र दुई जना एआईजीको एक वर्ष सेवा अवधि थप भए पनि श्रेष्ठको भने थपिएको थिएन । नयाँ नियमावलीपछि एक वर्ष सेवा अवधि नथपिनेमा उनी मात्रै हुन् ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
