चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको २० दिनअघिको वक्तव्यलाई लिएर पेस भएको ‘अदालतको अवहेलना’ निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । अधिवक्ताहरु धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईका दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता गरेको हो ।
प्रारम्भिक दृष्टिमा अवहेलना स्थापित नहुने निवेदनलाई अस्वीकार गर्ने नीति लिएको सर्वोच्चले बुधबार भने सरकारलाई बल पुग्ने गरी निवेदन स्वीकार गरेको हो । तीन निवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशील कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
दुई दिन ‘होल्ड’ मा राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धका दुई निवेदन दार्ता गरेको सर्वोच्चले त्यसको प्रतिवादमा आएका अरु छुट्टै अवहेलनाका निवेदन पनि दर्ता गरेको हो । सबै निवेदन बिहीबारका लागि पेसी तोकिएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिरहेका पाँचबाहेक कुनै एक न्यायाधीशको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नेछ ।
जानकार कानुन व्यवसायी र सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार यी निवेदन संयोगवश वा स्वाभाविकरुपमा दार्ता भएका होइनन् । गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानुन व्यवसायीमाथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर एउटा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको थियो । सोमबार अर्को निवदेन दर्ता भयो । ‘प्रधानमन्त्रीमाथि अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको प्रतिवादको रुपमा अर्को पक्षलाई तयार गरेर निवेदन पेस गर्न लगाएको देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैअनुसार तयारीका साथ तीन निवेदन दर्ता भए ।’
प्रधानमन्त्रीविरुद्धका निवेदनहरु होल्डमा राख्न लगाएको न्यायधिक नेतृत्वले अरु निवेदनसमेत पेस भएपछि सबै दर्ता भएको देखिन्छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
