काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयकोस्वामित्व नेपाली कांग्रेसले नबोक्ने बताउनुभएको छ । सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमासञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले सरकारले लुम्बिनी विकास कोषकोउपाध्यक्षमा ल्हारक्याल लामालाई नियुक्त गर्नुले गलत सन्देश प्रवाह भएको बताउनुभएको हो। उहाँले विवादास्पद छविका लामाको नियुक्तिप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमतिरहेको भन्दै सो निर्णयको स्वामित्व कांग्रेसले नलिने बताउनुभयो । सरकारको सोनिर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस पार्टीको आपत्ति रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँलेसरकारको निर्णयप्रति पार्टीबाट सरकारमा समावेश उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्कार धनराज गुरुङलाई पनि आफुले ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो । लुम्बिनी विकासकोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दैगर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको छविको विषयमा ध्यान नपु¥याउनुसरकारको गम्भिर गल्ती भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘एकदमै गलत सन्देश प्रवाह भएको छ । कुनैपनिसंस्थाको नेतृत्व गर्नलाई चाहिने आवश्यक योग्यताहरु के हुन् ? कुनैपनि संस्थाकानेतृत्व गर्नका लागि आवश्यक व्यक्तिगत पृष्ठभुमि, छवि, योग्यता के हो भन्ने विषयसार्वजनिक बहशमा आइरहनुपर्ने विषय होइन । किनभने स्थापित परम्परा, स्थापित विधि छ ।प्रक्रियाहरु छन् । भगवान गौतम बुद्धको सम्मानित थलो जुन थलोमा उभिदै गर्दाखेरीदेशभरी नै भगवान गौतम बुद्ध यही माटोमा जन्मिनुभएको थियो भन्दै गर्दा गौरव अनुभुतिगर्छौ । संसार भरिका मानिसहरु नेपालतिर फर्केर श्रद्धा गर्छन् । त्यो माटोमा शीरएकपटक झुकाउन पाउँदैगर्दा जिवन नै धन्य भयो भन्नेखालको महशुस गर्छन् । यस्तो थलोमानेतृत्व चयन गर्दै गर्दाखेरी सरकारले गम्भिरतापूर्वक कस्तो पृष्ठभुमीको ? केयोग्यता ? कस्तो छविको भनेर ध्यान नपु¥याउनु वर्तमान सरकारको गम्भिर गल्ती हो ।म यो विषयमा प्रष्ट विमती राख्न चाहान्छु । मैले रक्षामन्त्री र कानूनमन्त्रीसँग सम्पर्कगरेर ध्यानाकर्षण गराएको छु । यो निर्णय सरकारको निर्णय हो । यो निर्णयकोस्वामित्व नेपाली कांग्रेस बोक्दैन । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको सेयरिङ हामी गर्नचाहान्छौँ । सरकारले गरेका गल्ती कुराहरुमा हामी खबरदारी गर्न चाहान्छौँ । लुम्बिनीबिकास कोषको नेतृत्वमा जुन विवादास्पद व्यक्तिलाई ल्याएको विषयसँग नेपाली कांग्रेसपार्टीको संस्थागत रुपमा सहमती हुन सक्दैन । विमत्ति छ । आपत्ति छ ।’
महामन्त्री शर्माले संसद अवरुद्ध गरेर बाहिरबाटसमाधान खोज्नु संसदीय प्रक्रिया नभएको भन्दै अवरुद्ध संसद खोलेर बहश गरी निष्कर्षमापुग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरेक विषय आउनासाथ संसद अवरोध गरिहाल्नेप्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
