काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यसको विरोध भइरहेको छ। महामन्त्री शर्माले दलहरूभित्र घतिभूत छलफलसमेत नगरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन्। ‘सडकमा छँदा जे सत्य, संसदमा पनि त्यही नै सत्य। त्यसैले सार्वजनिक दर्ज होस् असहमति,’ अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरूबीच र आफ्नै दलभित्र घनिभूत छलफलको हेक्का नराखिनु सम्पूर्ण रूपले गलत छ।’
उनले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अध्यादेश ल्याउनुमा कानूनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई यो प्रकरणमा नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको बताएका छन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उल्लेख छ।
तर सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको सहजताको लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकार समक्ष राख्दै आएको छ।
