काठमाडौँ – मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा मतपरिणाम आउन अब एक क्षेत्रको मात्रै बाँकी छ।
१६५ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमध्ये दोलखाको मात्रै मतपरिणाम आउन बाँकी छ। प्रत्यक्ष तर्फका ३३० प्रदेश सभा क्षेत्रमध्ये ३२९ को मतपरिणाम पनि आइसकेको छ। प्रदेशको समानुपातिकतर्फ मतगणना गरेर सकिनै लागेको छ।
त्यस्तै प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ मतगणना पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिक ११० गरी २७५ जना सांसद हुन्छन्।
प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ। कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ क्षेत्र जितेको छ। नेकपा (एमाले)ले ४४, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १७, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले १०, जसपाले ७, राप्रपाले ७, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७, स्वतन्त्रले ५, लोसपाले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३ सिट जितेका छन्।
प्रदेशतर्फ पनि प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। कांग्रेसले ११० सिट जितिसकेको छ भने एकमा अघि छ। एमालेले ९१, माओवादीले ५३, एकीकृत समाजवादीले १५, स्वतन्त्रले १२, राप्रपाले ११, जसपाले १०, लोसपाले ९, जनमत पार्टीले ७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५ सिट जितेका छन्।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावको प्रतिवेदन मंसिर २६ गतेभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेश गरिसक्ने बताएको छ। आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कामहरू सकेर मंसिर २६ मा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाइने बताएका छन्। यसअघि आयोगले मंसिर २२ मा राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो तर केही क्षेत्रमा मतगणनामा ढिलाइ भएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फ मतगणना सकेपछि आयोगले समानुपातिकतर्फ सांसद पनि निर्वाचित गराउन प्रक्रिया सुरू गर्नेछ। सदर मतमध्ये तीन प्रतिशत मत नल्याउने दलले समानुपातिकतर्फ सांसद बनाउन पाउने छैनन्।
दलहरूले समानुपातिकमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट निर्धारण गरिन्छ। ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आयोगले दलहरूबाट यसअघि नै बुझाइएका बन्दसूचीअनुसार निर्वाचित हुने सांसद चयन गर्छ।
प्रदेशतर्फ भने सदर मतको १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले समानुपातिक सांसद बनाउन पाउँछन्। प्रदेशका समानुपातिकमा २२० जना सांसद चुनिने व्यवस्था छ। समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सांसद निर्वाचित गर्न निर्वाचन आयोगलाई थप केही दिन समय लाग्ने देखिन्छ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ सबै सांसद चुनिइसकेपछि दलहरूले संसदीय दलको निर्वाचन गर्नेछन्। संघ र प्रदेशमा संसदीय दल छ। अधिकांश दलमा संसदीय दलमा सहमति हुने देखिए पनि नेपाली कांग्रेसमा भने निर्वाचन हुने संकेत देखिएको छ।
प्रत्यक्ष र समानुपातिक जुनसुकै तरिकाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसदले संघका लागि संसदीय दलका नेता चयन गर्छन् भने प्रदेश सभा सांसदहरूले प्रदेश संसदीय दलका नेता चुन्छन्। प्रतिनिधि सभामा संसदीय दलको नेता चुनिएको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार हुन्छ भने प्रदेश सभामा दल नेता चुनिएका व्यक्ति मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार हुन्छन्।
संघीय संसद सचिवालयले दलहरूका लागि संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्थापनका काम गरिरहेको छ। तर नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया कहिलेदेखि सुरू हुन्छ भन्ने अहिले नै यकिन छैन।
दुई वा दुईभन्दा बढी संख्यामा सांसद चुनिएका छन् भने उनीहरूले संसदीय दलको कार्यालय खोल्न पाउँछन्। संघीय संसद सचिवालयले अटेसम्म सिंहदरबारमा र नअटे बानेश्वरमा दलहरूका लागि संसदीय दलको कार्यालय व्यवस्था गर्न लागेको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन्।
दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री उम्मेदवार हुन बाटो खुल्छ। अहिलेको चुनावमा कुनै पार्टीले पनि बहुमत नल्याएकाले मिलिजुली सरकार बन्ने देखिन्छ। मिलिजुली सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पहल थालेका छन्।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले पहल लिनेछन्। संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने उल्लेख छ।
तर अहिले कुनै पनि दलले एकल बहुमत नल्याएकाले यो धारा प्रयोग हुने छैन। सरकार गठनका लागि धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार अघि बढ्नु पर्ने बाध्यता दलहरूलाई छ। यो धाराअनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। यहीअनुसार कांग्रेस वा एमालेले अन्य दलहरूको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउनेछन्।
यसरी सरकार बन्न सकेन भने संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार राष्ट्रपति अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र पनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र २ अनुसार सरकार गठन नभएमा उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यसरी बन्ने सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत भने लिनुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछन्। र संसदबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायत चयन प्रक्रिया सुरू हुनेछ।सेतोपाटी
