काठमाडाैं – निर्वाचन आयोगले पार्टी सदस्यहरुको विवरण चुस्तदुरुस्त र अद्यावधिक राख्न दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति दलको सदस्य हुन योग्य भए/नभएको यकीन गर्ने जिम्मेवारी स्वयम् दलहरुकै भएको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।
आयोगले विज्ञप्ति निकालेर बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीहरु तथा संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति दलको सदस्य रहेको भए कारबाही गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सदस्यता वितरण गर्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको पूर्ण रुपले पालना गर्न गराउन र यसरी वितरण गरिएको सदस्यतासम्बन्धी विवरण निर्वाचन आयोगबाट माग गरिएको बेला उपलब्ध गराउन सक्ने गरी अद्यावधिक राख्न भनेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय पाएको कोही पनि व्यक्ति दलको सदस्य हुन मिल्दैन ।
यस्तै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा पालिकाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी तथा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिसमेत दलको सदस्य रहन नमिल्ने व्यवस्था छ ।
