संघीयता कार्यान्वयनमा गएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बितिसके पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै दरबन्दी अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
संघले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अझै नपठाएका कारण काम गर्न असजिलो भएको प्रदेश सरकारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
संघ सरकारले समायोजनका क्रममा पठाएका कतिपय कर्मचारी यो बीचमा अवकाश पाएर बिदा भइसकेका छन् । तर त्यसरी रिक्त भएको ठाउँमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । अर्कोतिर लामो समयदेखि प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवासमेत रोकिन पुगेको छ ।
प्रदेशका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोक सेवा आयोगले क्यालेण्डर तयार पारी दरबन्दी निकाल्ने तयारी गरे पनि संघकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
प्रदेशमा तल्लो तहका कर्मचारीभन्दा पनि सचिव, उपसचिव लगायत माथिल्लो तहका कर्मचारीको अभावले दैनिक कामकाज बढी प्रभावित भएको छ ।
स्थानीय तह गठन भएको तीन बर्ष बितिसकेको छ । तर अझै स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन । नगरपालिका र गाउँपालिका कार्यालयमा मात्र नभएर वडा कार्यालयहरुमा समेत जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । कतिपय वडाले जनशक्तिको अभावमा संयुक्त कार्यालयको अवधारणा अन्तर्गत काम गर्नु परिरहेको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले प्राविधिकतर्फको कर्मचारी करारमा राख्न पाइने बाटो खोलिदिएकाले स्थानीय तहमा प्राविधिकतर्फको फाँटमा कर्मचारीको अभाव हटे पनि प्रशासनतर्फ कर्मचारीको नियुक्तिमा बन्देज कायमै रहेको छ ।
नगरपालिका एव गाउँपालिकाको हकमा लेखा, प्रशासन सहायक, प्राविधिकलगायत कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या पर्ने गरेको नगरपालिकाका मेयरहरुको भनाइ छ ।
