कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुुखले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरे पनि दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस गरेको भनिएको छ । अन्य सांसदको भने हस्ताक्षर मात्रै पेस भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने–नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुुखले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा देउवाले १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरे पनि दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस गरेको भनिएको छ ।
अन्य सांसदको भने हस्ताक्षर मात्रै पेस भएको, कतिपय हस्ताक्षरमा सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अदालत संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय भएकाले उसले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने–नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
