धनुषा – कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । कयौँको रोजीरोटी खोसिएको छ । दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेलाई बिहान–बेलुका हातमुख जोर्न धौधौ छ । सङ्क्रमितले अस्पतालमा भीड भएर उपचारका लागि शय्या (बेड) नपाएको अवस्था छ भने उपचारका नाममा आइसीयू र भेन्टिलेटरको सुविधा भएको अस्पताललाई दैनिक रु २५ हजारदेखि ५० हजार बढीसम्मको चर्को शुल्क तिर्न मानिस बाध्य छन् ।
दैनिक कोरोना सङ्क्रमणले मानिसको मृत्यु हुने क्रम रोकिएको छैन । बुधबार मात्रै धनुषामा कोरोना सङ्क्रमणका कारण जनकपुरधामको विभिन्न अस्पतालमा उपचाररत रहेका चार जनाको मृत्यु भयो । मृत्यु हुनेमा दुई पुरुष र दुई महिला रहेको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समिति धनुषाले जनायो । यस्तो भयावह अवस्थामा मानिस मुकाबिला गर्दै जीवनयापन गर्नुपरेको छ । कोरोना कहरको एकातिर मानिस जेनतेन सामना गरिरहेको छ भने कोरोनाबाट मृत्यु भएपछि शव जलाउनका लागि पनि सास्ती भोग्नुपरेको पीडितहरूको गुनासो छ । जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारी (आर्यघाट)मा एउटा शव जलाउनका लागि रु १५ देखि १७ हजारसम्म बुझाउनुपरेको गुनासो पीडितको छ ।
मङ्गलबार जनकपुर–१६ का एक व्यक्तिले स्वर्गद्वारीमा बुवाको शव व्यवस्थापन गर्न जाँदा रु १५ हजार तिर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयोे, “अस्पतालमा बुवाको उपचारका लागि लाखौँ खर्च ग¥यौँ । तर बुुवालाई बचाउन सकिएन, कोरोनाले बुवालाई लिएर गयो । अन्तिममा दाहसंस्कार गर्दासमेत चर्को शुल्क तिर्नुप¥यो ।”
उहाँले पीडामाथि पीडा थपिएको बताउँदै भन्नुभयो, “कोरोना महामारीका कारण लगभग एक महिनादेखि सबै कामधन्दा बन्द भएर आम जनताको कमाई बन्द छ, घरपरिवारको दैनिक गुजारा गर्न पनि धौधौ छ, लाखौँ ऋण गरेर बुवाको उपचार गरायौँ ।” उहाँले यस्तो महामारीका बेला राज्यको तर्फबाट कम्तीमा शव व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँको कथन थियोे, “कोरोनाकालमा शव व्यवस्थापन निःशुल्क वा आफूखुशी दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।”
जनकपुरधामस्थित स्वर्गद्वारीले शव व्यस्थापनका लागि दाउरालगायत सामग्रीको नाममा प्रतिशव रु १४ देखि १७ हजार लिने गरेको पाइएको छ । स्वर्गद्वारीको ठेक्का लिएका जनकपुरका जबाहर शर्माले उक्त दरको रकम लिएको स्वीकार गर्नुभयो । शर्माले समान्य दिनमा बढीमा रु १० हजारसम्म शुल्क लिने गरे पनि अहिले अलि महङ्गो लिएको बताउनुभयो । ठेकेदार शर्माले भन्नुभयो, “कोरोनाकालमा सबै सामग्री महङ्गो छ, दाउरा पाइरहेको छैन, गाउँगाउँ डुलेर दाउरा जोहो गर्नुपर्छ, खर पनि सबै ठाउँमा पाइँदैन, फेरि कोरोनाबाट मृत्यु भएको शव व्यवस्थापन गर्ने काम पनि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण छ । त्यसकारण अहिले सामान्य दिनभन्दा अलि बढी रकम लिनुपर्ने बाध्यता छ ।”
ठेकेदार शर्माको अनुसार मासिक रु साढे सात हजारमा स्वर्गद्वारीको ठेक्का लिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “सामान्य दिनमा हप्तौँसम्म एउटा पनि शव आउँदैन, अहिले दैनिक औसतमा छवटासम्म आउने गरेको छ जसको व्यवस्थापनका लागि पनि कर्मचारी थपेर बढी राख्नुपरेको छ”, उहाँले आफूले त कुनै बढी खर्च नलिएको बरु सामाजिक कार्य गरिरहेको दाबी गर्नुभयो । शर्माले यदि मृतकका परिवारजनले दाउरालगायत सामग्री आफँै व्यवस्थापन गरे कुनै शुल्क नलाग्ने जानकारी दिनुभयो । कोरोना कहरमा आर्थिक समस्यामा रहेका जनतासँग चर्को शुल्क लिई व्यवस्थापनको नाममा चर्को मूल्य लिनु दुःखद् रहेको सर्वसाधारणको भनाइ छ ।
मानवअधिकारकर्मी तथा इन्सेकका प्रदेश नं २ संयोजक राजु पासवानले यस्तो विपत्का बेला शव व्यवस्थापन जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउनुभयो । अधिकारकर्मी पासवानले भन्नुभयोे, “यस्तो आपत्विपत्का बेला राज्यले आफ्नो उपस्थिति आम जनताले महसुस गर्नका लागि पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।” उहाँले कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन माग गर्नुभयो ।
जनकपुरका समाजसेवी पवन सिङ्घानियाले चन्दा सङ्कलन गरेर उक्त स्र्वगद्वारी निर्माण गर्नुभएको हो । यस सन्दर्भमा सिङ्घानियासँग जिज्ञासा राख्दा उहाँले शव जलाउन होइन, शव जलाउनका लागि दाउरा, गुइँठा, खर, घ्यूलगायतका सामग्रीवापत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र सोहीअनुसार बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क नलाग्ने बताउनुभयो । सिङ्घानियाले भन्नुभयो, “स्वर्गद्वारीमा शव जलाएवापतको शुल्क लिएको छैन । त्यहाँ जगेडा गरी राखिएका दाउरासहित मृत्यु संस्कारमा प्रयोग गरिने अन्य सामग्री खरिद गर्नुपरेको हुँदा मात्र रकम तिर्नुपर्छ । यदि मृतकका परिवारजनले सो व्यवस्था आफैँले गरे कुनै किसिमको शुल्क तिर्नुपर्दैन ।”
सिङ्घानियाले अस्पतालका दर्जनौँ बेवारिस शवलाई आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा समेत दाहसंस्कार गरेको बताउनुभयो । उहाँले अहिले कोरोना महामारीको बेला शव जलाउनेले यहाँका कर्मचारीलाई स्वइच्छाले रु हजार हजार–पन्ध्र सय दिने गरेको बताउनुभयो । यद्यपि स्थानीय बुद्धिजीवीले अहिले जनकपुरधामभित्रका अस्पतालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च राज्यले व्योहोर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
