काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी बहस आजपनि जारी छ ।
यसअघि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र प्रधानमन्त्रीका ओकिल वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लिखित विषयलाई पुष्टि गर्ने गरी बहस गर्नुभएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानमा स्पष्टरुपमा लेखिएको कुरालाई त्यहीरुपमा मान्नुपर्ने र स्पष्टरुपमा नभएको विषयलाई संसदीय अभ्यासको रुपमा हेर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा १०० मा विश्वास र अविश्वासको मतका बारेमा प्रष्टरुपमा लेखिएको तर विघटनका कुरा धेरै धारामा भएको तर प्रष्टरुपमा नभएको हुँदा संसदीय मूल्य मान्यताअनुसार अदालतले फैसला गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा संविधानसम्मत विघटन गरेको र विसं २०५१ मा पनि बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै विघटन गर्नुपरेको स्मरण गराउनुभएको थियो ।
वर्तमान सरकारको पनि पाँच वर्षको कार्यकाल भएको तर सो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदा निर्वाचनमा जानुपरेको प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको उल्लेख भएको थियो ।
