काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भनिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि ‘भाग’ पाएको जानकारहरू बताउँछन् ।
३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतमा जबराले आफ्ना मान्छेहरू नियुक्ति दिन सफल भएका हुन् । मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर र सदस्य मनोज दुवाडीको नाम प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट सिफारिस भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
‘मगरसँग विशेष अदालतदेखि नै उहाँहरूको निकट सम्बन्ध थियो, दुवाडी र जबरा त एउटै ल फर्ममा अभ्यास गर्नुभएको हो’ सर्वोच्चका एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन् ; त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सदस्यमा किशोरकुमार सिलवाल पनि प्रधानन्यायाधीश जबराकै ‘भाग’ मा परेर सिफारिस भएको हो ।
‘प्रधानन्यायाधीशज्यू राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग र थारु आयोगमा भाग पाएपछि मात्रै संवैधानिक परिषद् बैठकमा बस्न तयार हुनुभएको हो’ प्रधानमन्त्री निकट एक सांसद भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूले सबै निकायमा बहुमत पुग्ने गरी भागबन्डा खोज्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्का ६ मध्ये ३ सदस्यले नै निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसपछि प्रम ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बसेर भागबण्डाको आधारमा विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिसको निर्णय गरेका थिए ।
बिबिसीलगायतका सञ्चार माध्यमसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ३० मंसिरको बैठकले कुनै नियुक्ति नगरेको बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन् ‘संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पनि लुकीलुकी गर्नुपर्ने अवस्था आउनु बिडम्बनापूर्ण हो, त्यस्तो नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश श्रीमानको संलग्नता झनै बिडम्बनापूर्ण छ ।’
