प्रहरी भर्नाको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बढाएको भन्दै प्रदेश–२ को सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि पनि मुद्दा दायर गर्ने भएको छन् । मुद्दा दर्ता गराउनका लागि गएपनि सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फाइल बुझी १६ गते दुवै मुद्दा दर्ता हुने जनाएका छन् ।
मंगलवार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयविरुद्ध प्रहरी भर्ना प्रक्रिया रोक्न र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहितामा संशोधनको माग गर्दै २ वटा मुद्दा रहेको जनाएका छन् ।
नेपाल प्रहरीले गैरकानूनी रुपमा नयाँ प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै सोबिरुद्ध कानुन अनुसार समायोजन सम्पन्न गर्न, दरबन्दी अनुसार प्रहरी भर्ना अधिकार संवैधानिक व्यवस्थाले दिएको अधिकार अनुसार प्रदेश सरकारमा अधिकार प्रत्यायोजन लगायतका माग गर्दै मुद्दा दायरका लागि सर्वोच्च अदालतले फाइल बुझेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
सो मुद्दामा प्रहरी समायोजन प्रक्रिया ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यव्यवस्था संचालन ऐन कार्यान्वयनको माग समेत गर्दै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
त्यस्तै कुनैपनि अपराधमा अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता र कारवाही अधिकारसहितका सम्पूर्ण फौजदारी कार्यविधि संहितामा नेपाल प्रहरीमै सिमिति राखेकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई संशोधन गरी प्रदेश सरकारमा निहित गर्न समेत माग गर्दै दोश्रो मुद्दा दर्ता समेत दर्ता गराएको उनले जनाए ।
मन्त्री यादवका अनुसार संघीय कानून बनिसकेपनि संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित रहेकोले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न समस्या भइरहेकोले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मुद्दा हाल्न लागेको जिकिर गरे ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसदीय सचिवालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । दुवै मुद्दाको प्रत्यार्थी राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि जनाइएको उनले जानकारी दिए । रातोपाटी
