काठमाडौँ – खानेपानी उद्योग तथा व्यापारीले पछिल्लो समय जार र बोतलको पानीको मूल्य आफूखुसी बढाएर बिक्री गर्न थालेका छन् । पानी उद्योगले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुमति लिएर वाणिज्यले तोकेको अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी)का आधारमा मूल्य बढाएको दाबी गरेका छन् ।
तर वाणिज्य विभागले भने पानीको एमआरपी तोके पनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने विषयमा टुङ्गो नलागेको जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले एमआरपी कार्यान्वयनको विषयमा विभागले कुनै पनि उद्योगीलाई स्वीकृति नदिएको र आफूखुसी मूल्य बढाउने उद्योगीलाई कारबाही हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यापारीले आफूखुसी मूल्य बढाएको भन्ने गुनासो विभागमा पनि आउन थालेको छ । आफूखुसी मूल्य बढाउने व्यापारीलाई विभागले अनुगमन गरेर कारबाही गर्छ । ”
विभागका अनुसार पछिल्ला दिनमा जारको पानीमा गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने, महँगो मूल्यमा बेच्ने गरेको, पानीमा कीरा, लेउ भेटिने गरेको, जारको बिर्कोबाट पानी चुहिने र फोहोर जारमा पानी बेच्ने गरेकोलगायतका गुनासा आउन थालेका छन् ।
विभागले गत साउन र भदौमा पिउने पानीका उद्योगमा अनुगमनलाई तीव्र बनाएको थियो । त्यसबेला करिब चार दर्जन पानी उद्योग कारबाहीमा पनि परेका थिए तर पछिल्लो समय विभागको अनुगमन अरू क्षेत्रमा केन्द्रित भएपछि फेरि पानीमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आउन थालेको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार पिउने पानीको मूल्य र गुणस्तर दुवैमा उपभोक्ताले गुनासो गर्ने गरेका छन् । पानीमा ठगिएका गुनासो पछिल्लो समय बढेका छन् । यस्ता गुनासो मूल्य र गुणस्तरसँगै छन् । हामी चाँडै अनुगमन सुरु गर्छौं, उहाँले भन्नुभयो, “विभागले पानी उद्योग र वितरकसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन गरिरहेको र अब केही दिनभित्रै स्ट्रिङ अपरेसनमा जानेछ । ”
जार र बोतलको पानीको मूल्यको हकका वाणिज्य विभागले गत भदौ १० गतेबाट लागू हुनेगरी मूल्य तोके पनि संसदीय समितिको हस्तक्षेपपछि उक्त मूल्य कार्यान्वयनमा आएको छैन । तुलनात्मक रूपमा बजार मूल्यभन्दा बढी अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (एमआरपी) तोकिदिएपछि विभागको उक्त निर्णय विवादमा आएको थियो तर अहिले पानी व्यवसायीले पानीको मूल्य बढाउन थालेका छन् । प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रतिजार ४० देखि ४५ रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको पानी व्यापारीले अहिले मूल्य बढाएर प्रतिजार ५० देखि ७० रुपियाँसम्म बनाएका छन् ।
पछिल्लो समय विभागले दशैँ, तिहारलगायत चाडबाड लक्षित बजार अनुगमन गरिरहेको छ । जसमा खाद्यान्न, लत्ताकपडाजस्ता क्षेत्रमा विभागको अनुगमन केन्द्रित छ । दैनिक तीनदेखि पाँचवटा सम्म अनुगमन टोली बजार अनुगमनमा खटिने र औसत दैनिक १८/२० व्यावसायिक फार्ममा अनुगमन भइरहेको भए पनि क्षेत्रगत रूपमा विभागको अनुमगन पर्याप्त र प्रभावकारी नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको आरोप छ ।
उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले उपभोक्ता संरक्षण विभागको बजार अनुगमनले उपभोक्तालाई राहत दिनेभन्दा पनि बजारको अवलोकन गरेर राजस्व सङ्कलन गर्ने काम भएको आरोप लगाउनुभयो । पिउने पानीका रूपमा बिक्री गरिने जार र बोतलको पानीको गुणस्तर यति खत्तम छ कि भनी साध्यै छैन ।
तिमिल्सिनाले सबै कुरा विभागलाई थाहा भए पनि कारबाही नगरी उल्टै उद्योगीकै पक्षमा एमआरपी तोकिएको दाबी गर्नुभयो ।
गोरखापत्र अनलाइन
