काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा रोजगारीबाट हटाइएका श्रमिकलाई कार्यस्थलमा पुनर्बहाली गर्न सम्भव नभएमा सेवा अवधिका आधारमा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ। अदालतले श्रमिकले काम गरेको प्रत्येक वर्ष बराबर एक महिनाको पारिश्रमिकका दरले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले नारायणी मोर्डन पल्सेस इन्डस्ट्रिज प्रालिबाट बर्खास्त गरिएका श्रमिक दिपु साह तुरहाको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो। २०८३ भदौ ३१ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।
यसअघि श्रम अदालतले श्रमिकको निष्कासन गैरकानुनी ठहर गरे पनि पुनर्बहालीको सट्टा तीन महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबर मात्रै क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले उक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था अपर्याप्त ठहर गर्दै तीन महिनाको पारिश्रमिक दिने हदसम्मको फैसला बदर गरिदिएको छ।
प्रहरी हिरासतमा बसेको अवधिलाई स्वेच्छिक अनुपस्थिति मान्न नमिल्ने
नारायणी मोर्डन पल्सेस इन्डस्ट्रिजमा १६ देखि १७ वर्षसम्म कार्यरत रहेका तुरहा लागुऔषधसम्बन्धी अभियोगमा २०८० मंसिर १७ देखि पुस २१ गतेसम्म प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए। पछि पर्सा जिल्ला अदालतबाट उक्त मुद्दामा पूर्ण सफाइ पाए पनि उद्योगले उनी लगातार ३० दिनभन्दा बढी बिनास्वीकृति अनुपस्थित रहेको भन्दै श्रम ऐन, २०७४ को दफा १३१(४)(च) अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो।
तुरहाले आफू स्वेच्छाले काममा अनुपस्थित नभएको, प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण कार्यस्थलमा उपस्थित हुन नसकेको र थुनामुक्त भएपछि काममा फर्कन खोज्दा उद्योगले नै प्रवेशमा रोक लगाएको जिकिर गरेका थिए। उनले आफूलाई साविक पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले अप्रत्याशित रूपमा प्रहरी हिरासतमा परेका कारण काममा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थालाई स्वेच्छिक अनुपस्थिति वा खराब आचरण मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा श्रमिकको अनुपस्थितिलाई मात्र आधार बनाएर बर्खास्त गर्नु उचित नहुने अदालतको व्याख्या छ।
पुनर्बहाली सम्भव नभए उचित क्षतिपूर्ति
सर्वोच्च अदालतले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको पारस्परिक विश्वास समाप्त भएको अवस्थामा जबरजस्ती पुनर्बहाली गराउनु व्यावहारिक नहुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। फौजदारी विवाद तथा व्यवस्थापनसँग उत्पन्न कटुताका कारण कार्यस्थलमा विश्वासको सङ्कट सिर्जना भएमा पुनर्बहालीको सट्टा उचित क्षतिपूर्ति दिन सकिने अदालतको ठहर छ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) को व्याख्या गर्दै अदालतले ‘उचित क्षतिपूर्ति’ भन्नाले नाममात्रको वा स्वेच्छाचारी रूपमा निर्धारण गरिएको रकमलाई नजनाउने स्पष्ट पारेको छ।
क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा प्रतिष्ठानको प्रकृति, उत्पादन क्षमता, आर्थिक अवस्था, श्रमिकको कुल सेवा अवधि, अनिवार्य अवकाश हुन बाँकी उमेर तथा भविष्यमा समान स्तरको रोजगारी पाउने सम्भावनालगायतका पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
प्रत्येक वर्षको एक महिनाको तलबलाई न्यूनतम आधार
लामो समय सेवा गरेका श्रमिकलाई गैरकानुनी रूपमा सेवाबाट हटाइएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कुल सेवा अवधिलाई आधार बनाउनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। अदालतले काम गरेको प्रत्येक वर्ष बराबर एक महिनाको पारिश्रमिकलाई क्षतिपूर्तिको न्यूनतम आधार मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले तुरहालाई पुनर्बहाली नगर्ने श्रम अदालतको निर्णयलाई कायम राख्दै तीन महिनाको मात्र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय बदर गरेको छ। साथै, सम्बन्धित उद्योगका नाममा परमादेश जारी गर्दै सेवा अवधिका आधारमा उचित क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ।
फैसलाअनुसार श्रमिकले सेवा प्रारम्भ गरेको मितिदेखि सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको मितिसम्मको कुल सेवा अवधि गणना गर्नुपर्नेछ। त्यसमा थप एक महिना जोडेर हाल सोही स्तरको पदमा कार्यरत श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकलाई आधार मानी प्रतिवर्ष एक महिनाको तलबका दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट क्षतिपूर्तिका रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
यस फैसलाले गैरकानुनी रूपमा सेवाबाट हटाइएका श्रमिकलाई पुनर्बहाली गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा सेवा अवधिलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। यसले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १७२(२) अन्तर्गत दिइने उचित क्षतिपूर्तिको व्याख्यालाई थप स्पष्ट पारेको छ।
