काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन्।
महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तामा देखिएको अन्योल र चिन्ता चिर्न शर्माले महाधिवेशन रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै चार प्रमुख कारण प्रस्तुत गरेका हुन्।
शर्माका अनुसार कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि हतारमा गरिएको नयाँ निर्णय होइन। २०८२ चैत ११ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै महाधिवेशनको मिति तय गरेको र सर्वोच्च अदालतको वैशाख ४ गतेको फैसलामा समेत उक्त मिति उल्लेख भएको उनले बताएका छन्।
उनले अदालतमा रिट वा पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश जारी हुनु फरक विषय भएको स्पष्ट पारेका छन्। केवल मुद्दा पुनरावलोकनमा रहेको आधारमा मात्र महाधिवेशन रोक्ने आदेश जारी हुने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ।
शर्माले भदौ, असोज र कात्तिक महिनामा पर्ने शनिबार, आइतबार तथा दशैं, तिहार र छठलगायतका सार्वजनिक बिदाका कारण अदालतसमेत लामो समय बन्द रहने उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार भदौमा बितिसकेको समयसमेत जोड्दा महाधिवेशनअघि उपलब्ध न्यायिक समय निकै सीमित हुने भएकाले अदालतले समेत समयको चापलाई दृष्टिगत गर्नेछ।
उनले अदालतले एकातिर पुनरावलोकनको विषयलाई विचार गर्दा अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने र अर्कोतर्फ असहमत नेताहरूको महाधिवेशनमा सहभागी हुने हक–अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने विषयलाई समेत ध्यान दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, कांग्रेसले वडा तहको अधिवेशनको भदौ २ गतेको निर्धारित मिति २२ दिन पछाडि सारेको शर्माले उल्लेख गरेका छन्। यसले पार्टीभित्र थप संवाद, सहमति र समाधान खोज्न पर्याप्त समय उपलब्ध गराएको उनको भनाइ छ।
“कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था बिल्कुलै होइन,” शर्माको भनाइ छ।
शर्माले पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा सबै तहको कार्यसमितिको समयावधि यही मंसिर मसान्तमा समाप्त हुने उल्लेख गर्दै त्यसपछि एक दिन पनि समय थप गर्न पार्टीको विधान र नेपालको संविधानले अनुमति नदिने बताएका छन्।
उनले पार्टीभित्र देखिएको विवाद तथा नेतृत्व चयनको विषय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम अधिकार भएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षलाई अदालतभन्दा पार्टीभित्रै संवाद र सहमतिबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
“इगो त्यागेर पार्टी कार्यालयमै बसेर संवादमार्फत समाधान खोजौँ। अदालतको ढोकामा पटक–पटक जानुभन्दा सबै सँगसँगै अघि बढ्न हामी खुला हृदयले पर्खिरहेका छौँ,” शर्माले भनेका छन्।
