काठमाडौं – शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ। उहाँले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा विगतका कमजोरी सच्याउँदै विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा सबै सरोकारवालाको सुझाव समेटिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको परामर्श कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई औपचारिक छलफलमा सीमित नराखी आवश्यकताअनुसार ऐन तथा नियमावलीमै समेटिनेछ।
मन्त्री पोखरेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शिक्षासम्बन्धी अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो। शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा अपेक्षाअनुसार बजेट पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा स्थानीय तहले समेत आफ्नो स्रोत परिचालन गर्न सक्ने बताउँदै स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो। मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले ती सुझावलाई विधेयकमा समेटिने जानकारी दिनुभयो। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकको दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा, विद्यालय संरचना तथा प्रविधिसँग विद्यार्थी र शिक्षकलाई जोड्ने विषय विधेयकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ तथा प्याब्सनका प्रतिनिधिले पनि विधेयकलाई विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि विराटनगरदेखि धनगढीसम्म सातै प्रदेशमा ‘शिक्षा संवाद’ सञ्चालन गरी शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तह, शिक्षाविद् लगायतसँग सुझाव संकलन गरेको थियो। मन्त्री पोखरेलले विसं २०२८ पछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जाका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित ऐनलाई दीर्घकालीन, व्यावहारिक र प्रभावकारी दस्तावेज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
