उत्तराखण्ड, भारत — हिमालय क्षेत्रको धाराली नगरमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोले पुरै नगरलाई त्रासमा पारेको छ। मंगलबार राति भएको तीव्र वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीका कारण कम्तीमा पाँच जनाको ज्यान गएको छ भने ५० भन्दा बढी व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेका छन्। उद्धार अधिकारीहरूले बाढीपछि हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजीका लागि भारतीय सेनाको तालिमप्राप्त कुकुर, मानवरहित यन्त्र, ठूला मेसिन र उद्धार टोली परिचालन गरिएको जनाएका छन्।
धाराली, जुन एक पहाडी नगर हो, मंगलबार रातिको भीषण पहिरोले नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। बाढीले सडक, पुल, घर तथा संचार संरचनालाई भारी क्षति पुर्याएको छ। अत्यधिक वर्षाका कारण उद्धार कार्यमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने संचार सेवा अवरुद्ध भएकाले सम्पर्कमा पनि समस्या आइरहेको उद्धारकर्मीहरू बताउँछन्।
राष्ट्रिय विपद् प्रतिक्रिया बल (NDRF) का अधिकारी मोहेन शाहेदीका अनुसार, “हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य लगातार जारी छ। मौसम प्रतिकूल भए पनि हामी आफ्नो प्रयासमा कमी गरिरहेका छैनौं।”
मंगलबार रातिसम्म करिब १०० जना हराइरहेका भनिए पनि उद्धारकर्मीहरू दुर्गम स्थानहरूमा पुग्न थालेपछि बेपत्ता व्यक्तिको संख्या केही घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सेनाले ड्रोनको सहायताले उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा निरीक्षण गरिरहेको छ भने, तालिमप्राप्त कुकुरहरू मलबा र बाढीग्रस्त क्षेत्रहरूमा हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजीमा संलग्न छन्।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले प्रसारण गरेका दृश्यहरूमा बाढीले घरहरू बहाएको, मानिसहरू त्राहिमाम भागिरहेको तथा सम्पूर्ण बस्ती डुबानमा परेको देखिएको छ। स्थानीय बासिन्दा पानीको बहावबाट बच्न सुरक्षित स्थानतर्फ पलायन भइरहेका छन्।
वातावरणीय विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन र तीव्र शहरीकरणका कारण यस्तो प्रकृतिको विपद् अब सामान्य घटना बन्न थालेको छ। असारदेखि असोज महिनासम्मको मौसमी झरीको प्रभाव विगतमा पनि देखिँदै आएको भए तापनि पछिल्लो वर्षहरूमा यसको प्रभाव र तीव्रता झनै भयावह बन्दै गएको विज्ञहरूको चेतावनी छ।
विपत्तिपछिको राहत कार्यमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सेना तथा स्थानीय प्रशासन समन्वयमा जुटिरहेको छ। पीडित परिवारहरूका लागि अस्थायी शिविर स्थापना गरिएको छ भने राहत सामाग्री आपूर्ति कार्य पनि तीव्र पारिएको छ।
धाराली बाढीको यो त्रासदी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष संकेतको रूपमा देखिएको भन्दै विज्ञहरूले आगामी दिनहरूमा अझ बढी तयारी, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र दीर्घकालीन योजनाहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल विशेष राहत कोष घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ। यद्यपि, अहिलेको प्राथमिकता हराइरहेका व्यक्तिहरूको शीघ्र खोजी र पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने नै हो।
