रवि लामिछानेजीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट २०५० फाल्गुण १० मा लिनुभएको नागरिकता (प्रमाणपत्र नं. १८८२२२) २०७० फाल्गुन ९ मा वहाँले आफूखुशी अमेरिकी नागरिकता र अमेरिकी पासपोर्ट (नं. ५१२९६६९८१) लिएपछि कायम नरहेको कुरा २०७९ माघ १३ को सर्बोच्च अदालतको फैसलाले भनिसकेको छ। सो फैसलमा उहाँले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नु पर्ने र त्यसको लागि अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट परित्याग गरेको निस्सासहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौमा निवेदन दिन भनेको थियो। यो फैसलाले उहाँले सो कायम नरहेको नागरिकता पेश गरेर निर्वाचित हुनुभएको सांसद पदलाई खारेज गरेको थियो।
अनि सो फैसलापछि लगत्तै उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौबाट पुनःनागरिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो। र पुनः सांसद पदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। त्यो कायम नरहेको नागरिकता पेश गरेर रविजीले २०७२ जेष्ठ १३ मा नेपाली पासपोर्ट नं. ०८८३४८३८ लिएको देखिन्छ। सर्बोच्च अदालतको फैसलाले यसलाई “झुठ्ठा बिबरण पेश” गरेको भनेको छ।अनुसन्धान गर्न भनेको छ। त्यसबारे के भयो, के हुन्छ प्रष्ट छैन। अनि उहाँ अमेरिकन नागरिक भएको मिति २०७० फाल्गुन ९ देखि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्ती नगरेको मिति २०७९ माघ १३, अर्थात् लगभग ९ बर्ष ११ महिनाको अवधीबीचमा उहाँले सो कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी गर्नु भएका कम्पनी खोल्ने र बैकिङ्ग कारोवार लगायतका आयकर, सेवा र सुबिधासम्बन्धी कुराहरुको कानूनी हैसियत वा दायित्त्व के हुन्छ ?
त्यसमा नागरिकता भएर वा नभएर के कति फरक पर्दछ ? यसबीचमा २०७५ जेष्ठ ४ मा अमेरिकन नागरिकता त्याग्न दिएको निबेदन, त्यसको लगत्तै एकमहिनापछि २०७५ असार १४ मा अमेरिकाले नागरिकता परित्यागको स्वीकृति दिएको तथा यस अवधीबीच नेपाल प्रेस काउन्सिल र अध्यागमन बिभागसँग भिसा, कार्य अनुमति र नेपाली पासपोर्टबारेको अर्को लामै कथा छदैछ। यसबीचमा २०८१ बैशाख ३ गते जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा २०७८ पुष ७ मा एक रवि लामिछाने भन्ने ब्यक्तिलाई रिणी कायम गरी वुटवल स्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रा.लि. को ग्लोवल आईएमई बैकको खातामा रु २ करोड पठाईएको मध्ये ४ लाख सेवाशुल्क कट्टा गरी रु १ करोड ९६ लाख जम्मा गरिएको भनिएको छ।
यदि यी र ती रवि लामिछाने एकै ब्यक्ति हुन् भने कतै त्यो कायम नभएको नागरिकता पेश गरेर रिणी भईएको त हैन ? अब त्यसबारे के हुन्छ ? सो कायम नरहेको नागरिकता प्रयोग गरी राजनैतिक दल खोल्न र दर्ता गर्न पाईन्छ कि पाईदैन ? दर्ता गरेमा त्यस्तो राजनैतिक दलको कानूनी हैसियत त्यसपछि के हुन्छ ? त्यो प्रश्न पनि सर्बोच्च अदालतको २०७९ माघ १३ को फैसलामा बिबेचना गरिएको भएपनि निरुपण भएको जानकारी छैन, देखिदैन। यो सबै हेर्दा यो “पण्डोरा बक्स” खोलेर समस्या बल्झाउनेतिर भन्दा पनि लिवरल भएर के कति समस्याहरु समाधान गर्न सकिन्छ भनेर राज्यका निकायहरु लागि परेका देखिन्छन्। दुख दिने भन्दा पनि सामान्यिकरण गर्दै कसरि सम्बोधन गर्ने भन्ने देखिन्छ। तर प्रश्नहरु माथि प्रश्न उठीरहेकोले “पण्डोरा बक्स” बन्द गर्न हम्मे हम्मे परेको पनि देखिन्छ। राष्ट्रिय समस्या देखिएको सहकारी रकम अपचलन, हिनामिना र संगठित ठगिको समग्र छानबिनबाट फेरी र्को ‘पण्डोरा बक्स’ खुल्ने हो कि, त्यो पनि चिन्ताको बिषय छदैछ।
“भ्रष्ट्राचारी” भनी बदनाम गरिएका दाजु, भाउजु, काका र भतिजहरुको कुरा सत्ताप्राप्ती पछि सेलाएको छ। सुनतस्करीमा पक्राउ परेकाहरु करुणामा छुटेका छन्। सुनतस्करी प्रतिवेदन न सार्वजनिक भएको छ, न कार्यान्वयन भएको छ। के गर्ने ? हामी नेपालीहरु जतासुकै बसे पनि हामी नेपाली हौ। देशभक्त नेपाली हौ। देशभक्ति अटूट माया र भावनाको कुरा हो। तर नागरिकता भनेको नागरिक र राज्यबीचको कानूनी सम्बन्ध हो। यसको आधारमा नागरिक र राज्य एकआर्काप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छन्। तर माया र भावनाको आधारमा कसैलाई उत्तरदायित्त्व बहन गराउन सकिदैन। यसकारण नेपाली डायसपोराले यसमा चित्त दुखाउने कुरा छैन। सम्बन्धित देशको संबिधान र कानून मान्नु पर्ने नागरिकको एक आधारभूत दायित्त्व हुन्छ। कानूनी शासन र सुशासनको परिकल्पना यसरी गर्न सकिन्छ। जय नेपाल, देशवाला।
