काठमाडौं । नेपाली सेनाभित्र विभिन्न सूचना संकलन तथा विश्लेषण गरेर सुरक्षा नीति बनाउन सैनिक इण्टेलिजेन्ससम्बन्धी अलग्गै सेवा गठन गर्ने गरी सैनिक ऐन २०६३ मा संशोधन हुने भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आइतवार सैनिक ऐन २०६३ संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नुभएको छ । यो ऐन पारित भएमा अब नेपाली सेनाले सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवा अन्तरगत गुप्तचर विभाग गठन गर्न पाउनेछ ।
विधेयकमा नेपाली सेनामा हाल कायम रहेको इन्टेलिजेन्स महानिर्देशनालयमा कार्यरत सैनिक कर्मचारीहरुलाई अब गठन हुने सैनिक गुप्तचर सेवामा लगिने प्रस्ताव छ । यसो गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स (डीएमआइ) मार्फत हुने सैनिक गुप्तचरीको काममा विभिन्न कोषबाट खर्च हुँदै आएको छ । महानिर्देशनालयबाट भन्दा अलग्गै गुप्तचर विभागमार्फत काम गर्दा सेनाको प्रतिरक्षा क्षमता बलियो हुने निष्कर्षसहित कानुन संशोधन गर्न लागिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।
विधेयक पारित भएमा अब नेपाली सेनामा सैनिक इन्टेलिजेन्स सेवाका रुपमा विशेष संरचना रहनेछ ।
अहिलेसम्म नेपाली सेनाभित्रै गुप्तचर विभागमार्फत सूचना संकलन, विश्लेषण लगायतका गुप्तचरी काम हुँदै आएका छन् । सेनाले अलग्गै गुप्तचर सेवा आवश्यक भएको तर विद्यमान सैनिक ऐनमा त्यस्तो सेवा गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली बनाउने व्यवस्था नरहेकाले ऐनमा संशोधन गर्नुपरेको उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको तर्क छ ।
