सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र सभामुखका बारेमा सहमति हुन नसक्दा संसदको हिउँदे अधिवेशनका काम कारवाही ठप्प भएको छ ।
अन्ततः सभामुखका बारेमा सहमति हुन नसक्नुका कारण जेसुकै भए पनि ‘नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पदीय भागबण्डाको कुरा नमिलेको हुदा संसदको कामकारवाही ठप्प हुन पुगेको’ धारणाले मुर्त रुप पाउँदा नेकपा पार्टीकै भविष्यमा समेत प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेका छन् ।
त्यसो त पछिल्लो समय नेकपा भित्र भागवण्डाले किचलो भएको कुरा प्रष्ट देख्न सकिन्छ, मन्त्रिहरुको छनौटमा होस् या कुनै पनि उच्च पदस्थ छनौटमा सरकार विवादित बन्दै गएको छ ।
खासगरी पूर्व एमालेले पार्टी एकता भइसकेको अवस्थामा अब गुटका आधारमा पदपूर्ति गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन नहुने तर्क गर्दै आएको भएपनि भागवण्डाको पद्धति भने अन्त्य हुन सकेको छैन । तर, पूर्व माओवादी पक्षधरहरुले चाहिँ पार्टी एकताभन्दा अघि नै आफ्नो पक्षमा परेको सभामुखको पद भागवण्डाकै मर्मअनुसार पदपूर्ति हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
खासगरी, भागवण्डाकै मान्यताअनुसार, प्रधानमन्त्री पद पूर्व एमाले खेमाले उपभोग गरिरहेको स्थितिमा तत्कालीन अवस्थामा आफ्नै कोटाबाट कृष्णबहादुर महरालाई सभामुख बनाइएको र उनको राजीनामापछि रिक्त पदमा पनि आफ्नै कोटाबाट अर्को व्यक्तिले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने, अहिले आफ्नो भागमा परेको सभामुख पदलाई कुनै पनि हालतमा छोड्नु नहुने भन्दै पूर्व माओवादी पक्षधरहरुले अध्यक्ष प्रचण्डमाथि चर्को दवाब सिर्जना गरिरहेका छन् । पूर्व माओवादी पक्षधरहरुले यस विषयलाई पूर्व माओवादीको अस्तित्वसँगै गाँसेर लिएको देखिन्छ ।
नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच सभामुखबारे सहमति जुट्न नसकिरहेकै बेलामा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले सभामुखमा दावी गर्दै पार्टी नेतृत्वलाई नै एक प्रकारको चुनौती दिएकी छन् ।
गत असोज १४ गते तत्कालीन सभामुख महराले आफ्नो चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । संसद सचिवालयले असोज १५ गते उनको राजीनामासम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यतिबेला सायदै कसैले सभामुख चयन यति पेचिलो हुने अनुमान गरेका थिएन होला । महराले राजीनामा दिएको साढे तीन महिनासम्म पनि मुलुकले सभामुख पाउन नसक्नुले संसद नै अलपत्र परेको छ ।
