काठमाडाैँ, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले देशका ३२ पालिकामा औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता भएको छ ।
सम्झौता अनुसार संघीय सरकारले औद्योगिक ग्राम बनाउने पालिकाहरुलाई ९२ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित पालिकाहरुबीच मंगलबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण भएको छ ।
समझदारी पत्र अनुसार पालिकाहरुले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य सुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासीय अधिकृतहरु औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएका छन् । पालिकाहरुले डीपीआर बनाउंदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशीलता र जियो हाजार्डयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्ने छ ।
औद्योगिक ग्राम बन्ने देशका ३२ पालिकाकाे नामावली यसप्रकार छ ।
प्रदेश – १
- धरान उपमहानगरपालिका
प्रदेश – २
- धनगढीमाई नगरपालिका
- सबैला नगरपालिका
- लाहन नगरपालिका
प्रदेश – ३
- भरतपुर महानगरपालिका
- धुलिखेल नगरपालिका
- थाहा नगरपालिका
- पाँचखाल नगरपालिका
- भीमेश्वर नगरपालिका
गण्डकी प्रदेश
- वालिङ नगरपालिका
- पुतलीबजार नगरपालिका
- राइनास नगरपालिका
- बाग्लुङ नगरपालिका
- बिहादी गाउँपालिका
- आँबुखैरेनी गाउँपालिका
- सिरानचोक गाउँपालिका
- ऋिसिङ गाउँपालिका
- सहिदलखन गाउँपालिका
- ताराखोला गाउँपालिका
- अर्जुनचौपारी गाउँपालिका
प्रदेश – ५
- तुलसीपुर उप-महानगरपालिका
- सुनवल नगरपालिका
- रामपुर नगरपालिका
- सैनामैना नगरपालिका
- तिलोत्तमा नगरपालिका
- तानसेन नगरपालिका
- खजुरा गाउँपालिका
कर्णाली प्रदेश
- पञ्चपुरी नगरपालिका
- त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका
सुदूरपश्चिम प्रदेश
- पुनर्वास नगरपालिका
- मेलौली नगरपालिका
- बेलौरी नगरपालिका
