काठमाडौँ – बेलायत र जापानमा सरकारी स्तरबाट कामदार पठाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड (प्रोटोकल) तयार भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली कामदार पठाउन आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरेको हो ।
उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. थानेश्वर भुसालले बताए । मन्त्रालयले जी टु जी मार्फत बेलायत पठाउने नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी प्रोटोकलको मस्यौदा तयार गरेको हो । यो मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेसँगै प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
पहिलो चरणमा करिब २०० जना नर्सहरूलाई बेलायतमा पठाइनेछ । त्यसका लागि चुनावपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जनवरी २०२३ बाट बेलायतमा पठाइने नर्सका लागि आवेदन माग गर्नेगरी कार्यतालिका बनेको थियो । उक्त मापदण्डले तोक्ने व्यवस्था अनुरूप योग्य ठहरिएका नर्सहरू रोजगारीका लागि बेलायत जान पाउनेछन् । गत ६ भदौमा नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच बेलायतमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी दिने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । ‘प्रोटोकलको मस्यौदा तयार भएको छ । मन्त्री ज्यू चुनावी अभियानमा व्यस्त हुनुहुन्छ । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेपछि पेश गरिनेछ र पारित गरेपछि मात्रै हामीलाई काम गर्ने बाटो खुल्नेछ ।’ डा. भुसालले भने ।
मन्त्रालयले बेलायतमा कामदार पठाउन आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउनको लागि उपसचिवलाई खटाएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव राजन पौडेललाई खटाएको हो । उनले वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत काम गर्नेछन् । विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले अफिसको सेटअप गरेर काम गर्ने वातावरण मिलाइएको बताए । बेलायत जाने स्वास्थ्यकर्मीको छनौट विभाग र बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयरममार्फत हुनेछ । नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागतको शोध भर्ना समेत बेलायतको रोजगारदाताले नै गर्ने गरी नेपाल र बेलायतबीच समझदारी भएको थियो ।
पहिलो चरणमा पठाइएका स्वास्थ्यकर्मीको कामको मुल्यांकनको आधारमा दोस्रो चरणमा थप कामदार जान पाउनेछन् । मापदण्डको मस्यौदा तयार भए पनि मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयन जाने र त्यो चुनावपछि मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।
जापान पठाउने प्रक्रिया पनि चुनावपछि :
जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रिया समेत चुनावपछि मात्रै अगाडि बढ्ने भएको छ । विभागमा इजरायल हेर्दै आएका निर्देशक डम्बर बहादुर सुनुवारलाई नै जापान हेर्ने गरी अधिकारी तोकिएको छ । उनले त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छन् । कामदार छनौंटको मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको र मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । दुवै देशका लागि तोकिएका अधिकारीहरूले काम थालिएको विभागले जनाएको छ । ‘डम्बर सरले यसअघि नै काम गर्दै आएको ठाउँबाट जापानको पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ । राजन सरका लागि यता अफिस सेटअपदेखि अन्य काम गर्दैछौं ।’ विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने ।
कामदार छनौटको प्रक्रिया के कसरी र कुन ठाउँबाट थाल्ने भन्ने विषयमा समेत विभागले छलफल थालेको छ । विभागले यसअघि इजरायलको लागि भैसेपाटीस्थित व्यवसायीक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट गरिएको थियो । जापान र बेलायतका लागि पनि त्यहीबाट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको र मन्त्रालयले मापदण्ड तयार पारेपछि काम थाल्ने बताए । ‘हामी त तम्तयार छौं । मापदण्ड भयो भने पो काम गर्न सकिने हो । स्वास्थ्यसम्बन्धी कस्तो मापदण्ड चाहियो, अंग्रेजी कस्तो चाहियो ? स्किलको विषय के हो जस्ता कुरा चाहिन्छ । हामी त्यही पर्खेर बसेका छौं ।’ उनले भने ।
विभागले अहिले बेलायतमा कामदार पठाउने विषयमा आवश्यक पर्ने वेबसाइट तयार पार्दैछ । ‘आन्तरिक तयारी थालेका छौं । वेबसाइट बनाउने, अफिसको सेटअप लगायतका काम अघि बढाइसकेका छौं । मन्त्रालयबाट मापदपण्ड पारित भएर आएपछि आवेदन आह्वान गरेर काम थाल्छौं ।’ महानिर्देशक आचार्यले भने । २० वर्ष पुरा गरेका ४५ वर्ष ननाघेका नर्सहरू बेलायत जान पाउनेछन् । नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिएर दुई वर्षको कार्य अनुभव लिएका नर्सहरू बेलायत जान पाउनेछन् । जापानको हकमा सन् २०१९ को मार्चमा नेपाल र जापानबीच नेपाली कामदार लैजाने विषयमा श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारी पत्र (मेमोरेण्डम अफ को–अप्रेशन अर्थात् एमओसी) ले नेपालबाट स्पेसिफाइड स्क्लिड वर्कर (एसएसडब्लु) अर्थात् निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार जापानमा रोजगारीका लागि जान पाउने भन्ने थियो ।
सो सम्झौतामा जापानले गर्नुपर्ने काम र नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने विषय तोकिएको थियो । आफ्नो भागमा परेको काम जापानले पुरा गर्दै गयो । तर, नेपालले पुरा गर्न सकेन । जसले गर्दा अहिलेसम्म साढे ५ हजार भन्दा बढी नेपाली भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि जापान जान पाएका छैनन् । नेपालले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका तयार पारेको र चुनावपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने सहायक प्रवक्ता डा. भुसालले बताए ।रातोपाटी
