आफ्नो प्रत्यक्ष सहभागितामा बस्ने उच्चस्तर बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा विभिन्न मन्त्रालय र निकाय सचिवको कार्यक्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सबै मन्त्रालय र निकाय सचिव बैठक नियमित राखेर महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा सचिवले नै उदासीनता देखाउने गरेको बताएका छन् ।
आफ्नै सहभागितामा बस्ने बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिवलाई ‘कुन तत्त्वले रोक्छ’ भन्ने प्रश्न आमरूपमै उठ्न थालेको पाइएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले समेत यो विषयलाई खासै प्राथमिकता दिन नसक्दा सिंगो सरकारको कार्यसम्पादनसमेत कमजोर देखिँदै आएको छ ।
सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन निकाय प्रशासन संयन्त्र नै हो । सचिवलाई प्रशासन संयन्त्रका मुख्य ‘हाकिम’ नै मानिन्छन् । मातहतका निकायमा रहने आफ्ना कर्मचारी संयन्त्रमार्फत सरकारका नीति, योजना तथा बजेट कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व उनीहरूकै काँधमा हुन्छ ।
मुख्य सचिव वैरागीको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले झन्डै दर्जन निर्णय गरेको छ । तर, ती निर्णय ‘राम्रा’ तर ‘कार्यान्वयन’मा आशंका उब्जिनेखालका देखिन्छन् । यसअघि पनि सचिव बैठकबाट दर्जनौं निर्णय भए । तर, अधिकांश कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
