सरकारले दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने भन्दै यससम्बन्धी नीति तयार पारेको छ । असार २ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत स्याटेलाइट नीतिमा सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने उल्लेख छ । स्याटेलाइट स्थापना र व्यवस्थापनका लागि पनि छुट्टै संस्थागत संरचना व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा बताइएको छ ।
आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना भएपछि नेपालभित्रका सरकारी र निजी कम्पनीले पनि यही स्याटेलाइटको ब्यान्डविथ उपयोग गर्नुपर्ने गरी अनिवार्य व्यवस्था गर्ने सरकारी तयारी छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष सरोकारवालालाई मन्त्रालय बोलाएर यसबारे जानकारी पनि दिएको थियो । स्याटेलाइट स्थापनासम्बन्धी कानुन बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा २० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
स्याटेलाइट स्थापनाका लागि विभिन्न स्रोतसहित ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न सकिने छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम यो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यो कोषमा हाल २५ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कोषको ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।
तीन वर्षयता हरेक बजेटमा सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि स्याटेलाइट खरिद प्रक्रिया रोकिएको थियो । २०७५ माघमा मन्त्री बाँस्कोटा युरोप भ्रमण गएका बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले स्याटेलाइट खरिदका लागि समझदारी गरेका थिए । स्याटेलाइट स्थापनाका लागि फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियाले नेपाललाई प्रस्तावसमेत पठाइसकेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरी सञ्चार मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियन (आईटीयू) मा निवेदनसमेत दिइसकेको छ ।
