काठमाडौं – सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधबार विधेयकको मसौदा आयोगमा दर्ता गराएको हो ।
निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित विधेयक तयार गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मसौदामाथि यसअघि अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राय दिइसकेका छन् । मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले आयोगबाट परामर्श प्राप्त भएपछि मसौदा पुनः मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा लगिने र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिने बताउनुभएको छ ।
लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले विधेयकको मसौदा आयोगमा प्राप्त भएको पुष्टि गर्दै आयोगको बैठकमा छलफल गरेर आवश्यक परामर्श दिइने बताउनुभयो । आयोगले कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास, सेवा सर्त तथा सुविधालगायतका विषयमा आफ्नो संवैधानिक भूमिकाअनुसार राय दिनेछ ।
‘३०-५५’ प्रस्तावमा कर्मचारी वृत्तमा चासो
विधेयकको मसौदामा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावले कर्मचारी वृत्तमा चासो र असन्तुष्टि बढाएको छ । त्यस्तै, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना, कर्मचारीको दरबन्दी पुनर्संरचना तथा कटौतीलगायतका विषय पनि मसौदामा प्रस्तावित छन् । यी व्यवस्थामाथि लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि विधेयक संसद्मा पुग्नेछ र अन्तिम निर्णय भने संसद्ले गर्नेछ ।
पूर्वलोक सेवा आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार आयोगले सरकारको आग्रह तथा आफ्नो कार्यव्यस्तताअनुसार केही दिनमै पनि मसौदामाथि परामर्श दिन सक्छ । तर सेवा सर्तसँग सम्बन्धित प्रस्तावमा थप अध्ययन आवश्यक परे समय लाग्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । मसौदामा कर्मचारी पदपूर्ति, बढुवाको विधि र प्रतिशत, सेवा समूह सञ्चालन, सरुवा प्रक्रिया तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलगायतका विषय समेटिएका छन् । आयोगले यी व्यवस्थाहरू कानुन तथा निजामती सेवाका स्थापित सेवा सर्तअनुकूल छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा समेत राय दिनेछ ।
सरकारले शासकीय सुधारअन्तर्गत सार्वजनिक गरेको एक सय दिनमा गरिने एक सय कार्यसूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मसौदा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अहिले विधेयक लोक सेवा आयोगको परामर्शको चरणमा पुगेको छ ।
