काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच दूरी बढेको चर्चा चुलिँदै गएको छ। पछिल्ला केही सातायता प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, बैंकर, धितोपत्र बजारका सरोकारवाला तथा नियामक निकायसँग लगातार छलफल गरिरहे पनि ती बैठकमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले भने अनुपस्थित देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीदेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सेयर बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालासम्मसँग भएका छलफलमा अर्थमन्त्री सहभागी नभएको विषयलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। सोमबार धितोपत्र बजारका सरोकारवालासँग भएको छलफलमा पनि प्रधानमन्त्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालसँग प्रत्यक्ष छलफल गरे, तर अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन्।
सरकारी स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयहरूमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष सक्रियता बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच विश्वासको संकट देखिन थालेको आकलन गरिएको छ। स्रोतका अनुसार रास्वपाको महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र देखिएको शक्ति सन्तुलन, संसदीय दलको नेतृत्वसम्बन्धी विवाद तथा बजेट निर्माणका क्रममा देखिएको मतभेदले पनि दुई नेताबीच दूरी बढाएको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालन, करको भार नबढाउनेलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिन चाहेको भए पनि बजेटमा ती विषय समेटिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि रहेको स्रोतको दाबी छ। यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, राइड सेयरिङ तथा विद्युत क्षेत्रमा लगाइएका कर तथा शुल्कका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।
यता अर्थमन्त्री डा. वाग्ले निकट स्रोतले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप बढेको महसुस भएपछि अर्थमन्त्री असन्तुष्ट रहेको जनाएको छ। उद्योगी-व्यवसायी, बैंकर तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समेत प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष संवाद गर्न थालेपछि मन्त्रालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको बुझाइ छ।
यसैबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. वाग्लेबीच काभ्रेको नमोबुद्धस्थित एक रिसोर्टमा भएको भेटघाटपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धबारे राजनीतिक वृत्तमा थप चर्चा सुरु भएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
