काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसका नेता एवं दार्चुलाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले शैल्यशिखर नगरपालिका वडा नं. ७ र ८ मा भएको खानेपानी आयोजना विवादबारे मुख खोलेका छन् । बिहीबार सामाजिक संजाल फेसबुकबाट सांसद बडूले खानेपानी योजना विवादको विषयमा थप प्रष्ट पारेका छन् । सांसद बडूमाथी वडा नं. ७ र ८का वडा अध्यक्षहरुले नै बजेट काटेको आरोप लगाएपछि उनले स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
‘देवल-बन्तोली लिफ्ट खानेपानी योजना’ शैल्यशिखर-७ स्किम नं-५ को विषय छ, सो सञ्चालन एवं कार्यान्वयनका लागी २०८० माघ महिनामा नै त्यस नगरपालिकाका नि. प्रशासकीय अधिकृत र वडा नं. ७ का निर्वाचित अध्यक्ष (पुष्पराज जोशी) को सिफारिस पत्र (यसै साथ पुन: संलग्न गरिएको) सहित स्थानीय उपभोक्ता/ जनता समेतको भेलाको निर्णयको माईन्युट समेत राखी माग भई आए बमोजिम नै बजेटमा समावेश गराउन मबाट पहल गरिएको हो।’ सांसद बडूले भनेका छन् ।
‘देवल-बन्तोली लिफ्ट खानेपानी योजना’ शैल्यशिखर नगरपालिका-७ स्किम नं ५ का सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त क्रिया/प्रतिक्रियाहरू र शैल्यशिखर नगरपालिकाको मिति २०८१/१०/१४ (च.नं. १११२) को खानेपानी मन्त्रालयलाई मलाई समेत उदृत गर्दै लेखेको पत्रको सम्बन्धमा सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका निमित्त थप केही कुराहरू बुँदागत रूपमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु।
– जहाँसम्म ‘देवल-बन्तोली लिफ्ट खानेपानी योजना’ शैल्यशिखर-७ स्किम नं-५ को विषय छ, सो सञ्चालन एवं कार्यान्वयनका लागी २०८० माघ महिनामा नै त्यस नगरपालिकाका नि. प्रशासकीय अधिकृत र वडा नं. ७ का निर्वाचित अध्यक्ष (पुष्पराज जोशी) को सिफारिस पत्र (यसै साथ पुन: संलग्न गरिएको) सहित स्थानीय उपभोक्ता/ जनता समेतको भेलाको निर्णयको माईन्युट समेत राखी माग भई आए बमोजिम नै बजेटमा समावेश गराउन मबाट पहल गरिएको हो। यस विषय सँग सम्बन्धित अन्य सिफारिस पत्र, उपभोक्ता भेलाको प्रस्ताव निर्णय र माइन्युट लागायत अन्य दस्तावेज यस अघी नै सार्वजनिक भईसकेका छन्।
– यसरी मेरो व्यक्तिगत रुचि/ अरुचिबाट होइन बरु नगरपालिकाका अधिकारी, सम्बन्धित वडाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सिफारिस र स्थानीय उपभोक्ता/ जनताको भेला समेतको लिखित मागका आधारमा जिल्लाको जनप्रतिनिधिको नाताले आफूले गरेको सिफारिस अनुसार रातो किताबमा प्रकाशित हुँदा ‘स्किम नं ५’ नै छुटाई अन्यथा भएकोमा उक्त माग गरिएको ‘स्किम नं ५’ समावेश गर्नका निमित्त सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्रचार गरिएको यथार्थ हो। स्पष्ट छ, यहाँ कुनै स्किम नम्बर काट्न भनिएको छैन ! किनकी प्रस्तावित यस योजनामा अन्य कुनै स्किमहरू उल्लेख थिएनन्/ छैनन् ।
– शैल्यशिखर नगरपालिकाको पछिल्लो पत्रमा जहाँसम्म “वडा नम्बर ८ को पुरै र वडा नम्बर ७ को केही भागमा खानेपानी योजनाहरू काटिएको” भनिएको छ, यसमा कुनै सत्यता छैन। दार्चुला जिल्लाका खानेपानी योजनाका सम्बन्धमा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र राई ज्यूसँग संसद मै प्रश्न सोधी जवाफ माग गरेको, बजेट कटौती हुँदा संसदकै रोष्टमबाट नै तत्कालीन सरकार विरूद्ध मौन धारण गरेर विरोध जनाएको यथार्थ पनि यहाँ सबैलाई सर्वविदितै छ । त्यसै गरी दार्चुला जिल्लाको खानेपानीको विकराल समस्या समाधान गर्न म आफू आवास तथा भौतिक योजना सहायक मन्त्री भएको बेला ADB को सहयोग मार्फत समस्याग्रस्त धेरै जस्तो विकट क्षेत्रहरूमा खानेपानी योजना निर्माण गराई खानेपानीको चरम संकट समाधानमा दिर्घकालीन समाधान गराईएको सबैलाई जानकारी भएकै यथार्थ हो । तसर्थ, मबाट कुनै पनि क्षेत्रका ‘योजना काट्ने’ भन्ने कुरा मेरा लागी कल्पना समेत गर्न नसकिने विषय हो। बरु आगामी आर्थिक वर्षहरूमा अन्य बाँकी स्किमहरूका लागि पनि बजेट व्यवस्थानका निमित्त जनप्रतिनिधिको नाताले आवश्यक पहल भईरहेको छ र सधै भईरहने प्रतिबद्धता समेत स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु।
– विगत आ.व.हरू ०७८/७९, ७९/८० र ८०/८१ मा ‘देवल-बन्तोली लिफ्ट खानेपानी’ शैल्यशिखर न.पा. ७ र ८ मा विनियोजित रकम स्किम नम्बर समेत नतोकिएकै कारण विवाद भइरहने तथा कार्यान्वयन हुननसकेको व्यापक जनगुनासो र काम नभएको यथार्थ जगजाहेर नै छ।
– जहाँसम्म कानुनी उपचारको विषय छ, कानुनी राज्यमा सो कुरा स्वागतयोग्य कदम हो। बरू, म त यस योजनाको विषय मात्र हैन विगत आर्थिक वर्षहरूमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहबाट भएका खानेपानी योजनाहरू समेेतको सत्य-तथ्य कानुनसम्मत र पारदर्शिताका साथ् छानविन गरी/गराई जनता माझ सार्वजनिक गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु ।
– विगतका तिन आ.व.हरूमा उपरोक्त योजनामा स्किम नं. नै नतोकी बजेट माग गर्नुको आशय के हो?
– यस अघि यसै योजनाको नाममा के कति बजेट विनियोजन भयो ? सो बजेटको कार्यान्वयन कस्तो भयो? वा के कति कारणले भएन?
– यसै गरी पछिल्ला वर्षहरूमा वडा नं ७ र ८ मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहबाट गरी कुन-कुन खानेपानी योजनाहरूमा के कति काम भए? कहाँ र कती पाइपहरू वितरण भए? र बजेटको के कति सदुपयोग/ दुरुपयोग भयो?
तसर्थ, उल्लेखीत योजनामा मात्र नभई यी सबै विषयको स्थलगत निरीक्षण गरी, सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्दै कानुनी कारवाहिको प्रकृया समेत अघी बढाएमा जनप्रतिनिधिका नाताले मेरो पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।
यो सँग थप सम्बन्धित थप सामग्री