कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ मूल नाराका साथ कृषि उत्पादन व्यवस्थाका लागि पाँच नीतिगत आधार तय गरेको छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ती पाँच आधारका बारेमा जानकारी गराउनुभएको हो ।
उहाँले सामग्रीमा अनुदान, सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा, सस्तो र सुलभ ऋण, बाली तथा पशुपक्षी बीमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गरी पाँचवटा नीतिगत आधार तय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
कृषि मन्त्रालयले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टा सबैले पाउने गरी बीउ÷नश्ल, मल, सिँचाइ, बिजुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा अनुदान केन्द्रित गरिने र त्यसलाई सर्वसुलभ बनाउने आधार तय गरिएको जनाइएको छ । त्यसका साथै हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने व्यवस्था सरकारले गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले स्थानीय तहमा करिब आठ हजार प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब छ हजार दरबन्दी अविलम्ब पदपूर्ति गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।
किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख गर्दै उहाँले वास्तविक ऋणमा किसानको पहुँच ग्यारेन्टी नभएको अहिलेको अवस्था अन्त्य गरी हरेक किसानलाई पाँच प्रतिशत नबढ्ने गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गराइने बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पु¥याउने ग्यारेन्टी गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बाली–वस्तुको हानि–नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली–वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने उहाँले बताउनुभयो । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन् तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा सो वस्तु खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले यो पाँचवटा नीतिगत आधार लामो समयको अध्ययनपछि तयार गर्नुभएको छ । यो नीतिगत आधारमा कृषिमा कार्य भयो भने यसले सो क्षेत्रलाई निकै प्रभावित पार्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएका सुझाव र निर्देशनका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्रीका अनुभव, विभिन्न कोणबाट कृषिको अध्ययन गरेर यो आधार तय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कृषिको विकास, विगत ६० वर्षको योजनाबद्ध कृषि विकासका अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले किसानलाई दिगो उन्नति प्रत्याभूति दिन सक्ने गरी मन्त्रालयलाई बलियो बनाउन लामो समय खर्च गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, बलियो सामाजिक–आर्थिक जीवनमा नटेकेको लोकतन्त्र सधैँ खतरामा रहन्छ । नेपालको सामाजिक–आर्र्थिक जीवनमा कृषि क्षेत्रको महìव कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान र यसमा संलग्न÷आश्रित जनसङ्ख्याले बताउँछ । राजनीतिक तथा संवैधानिक गणतन्त्रलाई धान्न सक्ने कृषि अर्थतन्त्रको विकास गर्नैपर्छ । कृषि सबैभन्दा दुःखको, गाह्रोे काम हो भने अर्कोतिर यो बचत नहुने वा असाध्यै कम बचत हुने क्षेत्र रहेको बताउँदै उहाँले यान्त्रिकीकरणले गाह्रो कामलाई सजिलो बनाउने र त्यसका लागि सरकारले सहुलियत दिने बताउनुभयो ।
कृषिकर्मबाट न्यूनतम बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति किसानलाई दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले कृषिमा अनुसन्धान, व्यावसायीकरण, बजारीकरण, रोगमुक्त पशुपालन, अर्गानिक कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र खाद्य स्वच्छतालगायत सबै अवधारणालाई बचतले अगाडिबाट तान्दै लैजानेछ र भविष्यमा भूमि व्यवस्थालाई समेत प्रभावित पार्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले तय गरिएको नीतिगत आधारको कार्यान्वयन र अभ्यासको नेतृत्व सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले सहअस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका आधारमा हुने बताउनुभयो । नीति, कार्यक्रम र बजेट एवं वैदेशिक सहयोग तथा समस्त भौतिक तथा मानवीय साधन–स्रोत उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि केन्द्रित गरिने उहाँले धारणा राख्नुभयो । सबैभन्दा ठूलो निजी क्षेत्र नै किसान हुन् । सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका र विकासका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने जिम्मा सरकारले लिने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री भुसालको संयोजकत्वमा प्रदेशका मन्त्रीहरू रहेको मन्त्रिस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ र सङ्घीय सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका सचिवहरू रहेको सचिवस्तरको ‘समन्वय संयन्त्र’ निर्माण पनि
गरिएको छ ।
रासायनिक मलको उपलब्धता र वितरणको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनुका साथै काबु बाहिरको विषम परिस्थितिबाहेक यस वर्षका लागि पर्याप्त रासायनिक मलको उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेका विभिन्न संस्थानमा पदाधिकारी समेत नियुक्त गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।
गाेरखापत्र अनलाइनबाट साभार
