सम्पादकीय
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले गरेको निर्णयको चौतर्फि विरोध हुन थालेको छ । कञ्चनपुरको १२ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले सामुहिक विज्ञप्ती जारी गर्दै बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्र्तगत काठ दाउरा संकलन तथा विक्रि वितरण माथिको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न माग गरेको छ ।
ग्वासी सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, जगदम्बा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, सिँहपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, महाकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, सीता सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, शुक्लाफाँटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, कृष्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, बैजनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, रामनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, जनचेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, जनजागरण सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह, अमर गोकुल सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले सामुहिक रुपमा ज्ञापन पत्र जारी गरि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयमा संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समतिबाट गठित बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उप समितिले गरेको छानविन तथा सोही उपसमितिको हवाला दिदैँ विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार तथा ८४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सम्बन्धमा कञ्चनपुर जिल्लाका सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागु गरेका आम उपभोक्ताहरुको उक्त प्रतिवेदन प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय वन नीति, २०७५ वन क्षेत्रको रणनीति २०१६–२०२५, वन ऐन, २०७६ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ पन्ध्रौँ योजनाको आधार पत्र (२०७६/०७७–२०८०/०८१), विभिन्न आर्थिक बर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट व्यक्तव्य, विभिन्न आर्थिक बर्षहरुमा अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको रुपमा स्वीकृत भई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी प्राप्त भएपश्चात सामुदायिक वनहरुमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु हुदैँ आएको अवस्थामा स्वर्य सघीय संसदले पास गरेको नीति तथा कार्यक्तम कार्यान्वयन गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका पदाधिकारी, वन कर्मचारी लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरु माथि लगाईको आरोप तथा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने सिफारि या त नेपाल सरकारको मौजुदा नीति, ऐन, कानुन, कार्यविधि र कार्यक्रमको बारेमा अनभिज्ञता/अपरिपक्कता भएका हो वा सिमित स्वार्थ भएका व्यक्ति/समुह/संस्थाको कलुपित भावनाको उपज भएको संज्ञा दिएका् छ ।
उक्त प्रतिवेदनले वन विज्ञानमा सयौँ बर्षदेखि स्थापित वन व्इवस्थापनका आधारभूत सिद्धान्त र प्रणालीहरुलाई नै चुनौती दिदैँ नेपालमै विगत एक दशक यता सामुदायिक वन, साझेदारी वन र चक्ला वनहरुमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयमा आई वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, पुनरुत्पादनको सुनिश्चितता सहित वनको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा बृद्धि, वन प्रदावारमा आत्मनिर्भरता, समुदाय स्तरमा आयआर्जनका अवसर तथा रोजगारीको श्रृजना, गरिबी न्यूनिकरण, महिला शसक्तिकरण, सामुदायिक विकास तथा संस्थागत क्षमतामा अभिवृद्धि, वन व्यवस्थापनमा आम उपभोक्ता र सरोकारवालाहरुको उत्साहजनक सहभागिता लगायतका पक्षमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउदैँ आएको विषयहरुलाई पूर्ण रुपमा अनदेखा/वेवास्ता गरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा लागेका संरक्षणकर्मीहरु उपर तथ्यहिन, कपोलकल्पित, अतिरञ्जित, आम जनतामा भ्रम सृजन ागर्ने झुट्टा आरोपहरु लगाई आम उपभोक्ता तथा संरक्षणकर्मीहरुको मानमर्दन तथा अपमानित हुने गरी पूर्वाग्रही ढंगबाट लेखिएको प्रतिवेदन प्रति गम्भिर आपत्ती तथा देख व्यक्त गरेको छ । अत्तः उक्त प्रतिवेदन लगायत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धि केहि विषयहरुमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराई केहि बुदाहरुमा जोडदार माग गरेको छ ।
साथै माग सम्बोधनमा सरकार संवेदनशिल नभई वेवस्था गरेमा आम उपभोक्ताहरुको धैर्यताको बाध फुट्न गई कडा भन्दा कडा संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७७/०२/१५ गतेको निर्णयबाट साल काठ, दाउरा संकलन तथा विक्रि वितरण माथि प्रतिवन्ध लगाइएकोमा सो निर्यणले जंगलबाट काठ चोरी हुने, आगलागीबाट नष्ट हुने, काठको गुणस्तर खस्किदै जाने, उपभोक्ता समुहको आम्दानीका साथै राजश्वमा समेत नकारात्मक असर पर्ने, उपभोक्ताको घरकाज, मृत्यु संस्कार, धार्मिक कार्य लगायतमा काठ दाउरा माग भएता पनि दिन नसकिदा वन संरक्षणमा उपभोक्ताको नकारात्मक धारणा अभिबृद्धि हुदैँ गएकोले साल काठ, दाउरा संकलन तथा विक्रि वितरण माथिको प्रतिवन्द अविलम्ब फुकुवा गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समतिबाट गठित बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उप समितिको प्रतिवेदन, २०७७ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, मौजुदा वन ऐन, नियमावली बमोजिम सामुदायि वन उपभोक्ता समुहको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका पदाधिकारी र वन कर्मचारीहरुलाई विभिन्न झुट्टा आरोपहरु लगाई कारवाहीको सिफारि गरिएकोमा उक्त झुटा आरोपहरुको घोर भत्र्सना सहित संरक्षणकर्मीहरुको मानमर्दन गर्दै आम जनामा भ्रम श्रृजना हुने गरि लेखिएको प्रतिवेदन खारेज गर्न समेत जोडदार माग गरेको छ ।
यस्तै संघीय संसद सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठित बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०७७ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन सम्बन्धी यथार्थ विवरण नराखि विभिन्न झुट्टा कपोलकल्पित पुनरुत्पादन कटान गर्दा माउरुख नराखेको, वन फडानी गरेको, कोषको रकम हिनामिना गरेको, काठ व्यवसायीसँग मिलोमतो गरी काठ विक्रिमा अनियमितता गरको लगायतका विषयहरु) लगाइएकोमा उक्त एकपक्षीय थुप्रै गलत सूचना तथा कानुनको गलत व्याख्या गरी आएको प्रतिवेदन खारेज गरी सो सम्बन्धी सम्बन्धी सा.व.उ.स. को साधारण सभा बोलाई सम्पूर्ण उपभोक्ताको राय समेत आउने गरी पुनः निश्पक्ष छानविन गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न समेत जोडदार माग राखेको छ ।
