काठमाडौँ- इरान र अमेरिकाबीच जारी तनाव तथा द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको समझदारीपत्र (एमओयू) मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियानले हस्ताक्षर गरेका छन्।
इरानको विदेश मन्त्रालय र ह्वाइट हाउसले समझदारीपत्रमा डिजिटल माध्यमबाट हस्ताक्षर सम्पन्न भएको पुष्टि गरेका छन्। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाई का अनुसार हस्ताक्षर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट सम्पन्न भएकाले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा औपचारिक समारोह आयोजना गरिने छैन। यद्यपि दुवै पक्षका वार्ता टोलीबीच शुक्रबार जेनेभामा भेटवार्ता हुने कार्यक्रम भने यथावत् रहेको छ।
सम्झौताअनुसार आगामी ६० दिनभित्र इरानको आणविक कार्यक्रम तथा इरानमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा केन्द्रित वार्ता सञ्चालन गरिनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने ६० दिनको समयसीमा अन्तिम नभएको र आवश्यकता अनुसार थप लचकता अपनाउन सकिने संकेत गर्नुभएको छ।
ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूका अनुसार इरानको पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विशेष कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त रकम मुख्यतः इरानका छिमेकी तथा क्षेत्रीय साझेदार राष्ट्रहरूको लगानीबाट जुटाइने जनाइएको छ। इरानले पनि क्षेत्रीय साझेदारबाट सोही परिमाणको लगानी भित्रिने अपेक्षा गरेको जनाएको छ।
इरानी पक्षले अमेरिकाद्वारा रोक्का गरिएका राष्ट्रिय सम्पत्तिको पहुँच र प्रयोग अधिकार सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रलाई समेत अन्तिम रूप दिइएको जनाएको छ। प्रवक्ता बाघाईले इरानलाई आफ्ना सम्पत्तिमाथि पूर्ण अधिकार प्राप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
सम्झौतामा भने इरानको मिसाइल तथा प्रतिरक्षा कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन। इरानी पक्षले आफ्नो रक्षा क्षमता कुनै पनि वार्ताको विषय नबन्ने स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले समझदारीपत्रका सर्त पालना नगरे कडा सैन्य कारबाहीको विकल्प खुला रहेको चेतावनी दिनुभएको छ। तथापि दुवै पक्षले हाल युद्ध अन्त्य, क्षेत्रीय स्थायित्व र कूटनीतिक समाधानलाई प्राथमिकता दिँदै वार्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
