CORONA

शिक्षाको विकासमा निजी विद्यालयहरुको योगदान के ? लकडाउन खुलेपछि पछि के गर्ने ?

विश्वमा कोरोना माहामारीका कारण नेपाल लकडाउन भएको १ महिना भन्दा बढी भइसक्यो । यो एक महिनाको अवधिमा देशमा कतिपय आयोजनाहरु ठप्प छन् । अर्थतन्त्रमा ठूलो संकटा आउने देखिन्छ । यो सँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो समस्या पैदा भएको छ । एसईई देखि उच्च शिक्षा सम्मका परीक्षाहरु स्थगित भएका छन् भने नयाँ शैक्षिक सत्र नै भत्किने खतरामा छ । तर जेठ महिना सम्म एसईई गराउन सके शैक्षिक सत्र  नभत्किने शिक्षा मन्त्रि गिरिराजमणी पोखरेलले पटक पटक भनिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा प्रविधिको खासै विकास भएको देखिदैन तर पनि अनलाईन शिक्षणका कुराहरुको पनि बहस चहिरहेको छ । यिनै विभिन्न जिज्ञासा मेटाउन उपहारखबरकर्मी डम्बर मिश्रले एन प्याब्सनका केन्द्रीय सल्लाहकार पाण्डव हमालसँग विशेष कुराकानी गरेका छन् ।

प्रजातन्त्र स्थापना भए यता नेपालमा शिक्षाको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ? कस्तो छ अहिलेको शिक्षाको अवस्था ?

प्रजातन्त्र वहाली हुनुभन्दा अगाडि राज्यले जुन हिसावले शिक्षाको व्यवस्थापन गरेको थियो, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थीहरुको उपस्थिति, शिक्षण पद्धति त्यसमा राज्यले पक्कै सुधार गरेकै हो । राज्यले हिजोको भन्दा लगानी थपेको छ तर पनि अहिलको २१औँ शताब्दिमा आइरहदाखेरी अझैपनि धेरै कुरामा कमि कमजोरी छ । अझै पनि कतिपय कुराहरुमा हामी कमजोर रहेछौँ, हाम्रो दुरदृष्टि अझैपनि पुगेको रहेनछ भन्ने कुरा अहिलेको असहज परिस्थितिले देखाएको छ । यो भन्दा अगाडी २०७२ सालको भुकम्पले पनि हामीलाई केही धक्का लगाएको छ । त्यतिबेला नै हामीले शिक्षा लगायत अरु कुरामा योजना बद्ध तरिकाले अगाडी बढाउन हामी चुक्यौ तर त्यतिखेर केहि कुराहरु उठाउनु पर्ने थियो त्यो विर्सियौँ । त्यतिबेलाको भुकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा धेरै ठाउँका विद्यालयहरुमा पठनपाठन हुन सकेन, विद्यालयहरु बन्द रहे, विद्यालय भवनहरु क्षतिग्रस्त भए, विद्यार्थीहरुले पठनपाठन गर्न नपाएको अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरुलाई हामीले पठनपाठनको दायरामा लियौँ तर त्यो बेला हामीले दीर्घकालिन रुपमा सोच्न सकेको भए कोरोना माहामारीले लकडाउन भएको अवस्था जुन समस्या भोगिरहेका छौँ त्यो भोग्नु पर्ने थिएन ।

नेपालको शिक्षाको विकासमा निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुको भुमिका के रह्यो ?

२०२८ साल पश्चात तात्कालिन संविधानले शिक्षामा नागरिकहरुको पहुँच पुर्याउन जब निजी विद्यालयलहरु खोल्ने प्रावधान सुरु भयो र २०४६ सालमा आइपुगेपछि जुन ह्वात्तै निजी विद्यालयहरु खोल्ने कद जारी रह्यो अहिले सम्म आइरहदा राज्यले जुनजुन ठाउमा शैक्षिक संस्थाहरु सुरु गरे त्यो सँगसँगै निजी क्षेत्रमा पनि नेपालकै नागरिकहरुले दुर,दराज, हिमाल, पहाड सबै तिर विद्यालयहरु खोल्ने क्रम जारी रह्यो यसले राज्यको पहुँच नपुगेको ठाउँमा शिक्षाको पहुँच पुर्यायो । यसले निजी विद्यालय स्थापना भएपछि राज्यका २३ देखि २५ लाख विद्यार्थीहरुलाई निजी क्षेत्रले पढाउदा राज्यको भार कमी भयो र निजी क्षेत्रमा कार्यरत १ लाख २५ हजार शिक्षकहरुलाई रोजगारी पनि निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुले दिएका छन् । सामाजिक दायित्वको कुरामा थुप्रै विद्यालयका संचालकहरुले काम गरिरहको छन् र राज्यको अर्थतन्त्रमा पनि निजी विद्यालयहरुले टेवा पुर्याएका छन् । स्तरीय शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयलहरुले गरेका प्रयासहरु सह्रानीय छन् । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरु विश्व बजारमा पुग्न सक्षम भएका छन् । यसो भनिरहदा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरु त्यहाँ पुग्न सकेन भन्ने कुरा हैन औसत रुपमा निजी विद्यालयहरुले जुन हातेमालो गर्यो यसले नेपालमा छुट्टै किसिमको शिक्षाको अनुभुति दिएको छ । निजी विद्यालयहरुले पढ्नको लागि बाहिर जाने लगभग ९० प्रतिशत विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै पढाइरहेका छन् । यसले गर्दा आफ्ना बालबालिकाहरुलाई आफैसँग राखेर अभिभावकहरुले बुझ्ने अवसर पाएका छन् । आफ्नो देशलाई चिनेको छ । आफ्नो माटोलाई चिनेको छ । आफ्नो संस्कतिलाई चिनेको छ , यो अवसर निजी विद्यालयले प्रदान गरिरहेको छ ।

पटक पटक निजी विद्यालयहरुले अभिभावको ढाड सेक्ने गरि चर्को शुल्क लिएको आरोप लाग्दै आएको छ नि ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

कुनै पनि कुरा निशुल्क र त्यतिकै दुनियामा पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, हरेक कुराको केहि न केही मुल्य छ । प्रतिस्पर्धि युगमा अगाडी बढ्नको लागि सहज तरिकाले अभिभावकहरुको इच्छा अनुसार शिक्षा ऐन र निर्देशिकालाई टेकेर त्यस सँगै भिजेर त्यसमा समायोजन गरेर शुल्क लिनुलाई बढी शुल्क लिएको अर्थमा लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्कोकुरा तीन थरिका विद्यालयहरु हामीसँग छन् । एउटा थरिका विद्यालय अधिकतम शुल्क लिन्छन जसले मासिक ४०–४५ हजार शुल्क लिन्छन् त्यो भन्दा बढी पनि लिन्छन् त्यो एउटा क्याटागोरी भयो । एउटा मध्यम खालको र एउटा एकदम न्युन शुल्क लिने खालका विद्यालयहरु पनि छन् ४ सय ५ सय र धेरैमा १ हजार शुल्क लिएर पनि ग्रामीण क्षेत्रमा संचालन भएका विद्यालय पनि छन् समग्र रुपमा ती विद्यालयहरुलाई एउटै हिसाबले दाँज्न मिल्दैन । तर ती विद्यालयहरुले पनि शिक्षा ऐन र नियमावलीमा टेकेर शुल्क लिएका छन् । एउटा शुल्क समिति बनेको हुन्छ त्यो आधारमा शुल्क लिने गरेका छन् । शुल्को निर्धारण गर्नुभन्दा पूर्व तीन महिना अगाडी सम्बन्धित निकायमा निजी विद्यालयहरुले आफ्ना शुल्क दर्ज गर्छन र त्यहि अनुसार निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिएका छन् त्यो बाहेकका कुनै शुल्क लिएको भए त्यो लिनु हदैन भन्ने मलाइ लाग्छ ।

तपाईले निजी विद्यालयहरु पनि ३ तहमा विभाजित छन् भन्नुभयो, शुल्क अनुसार शिक्षाको गुणस्तरमा फरक पर्छ की पर्दैन ?

शैक्षिक गुणस्तरमा खासै फरक पदैन । ग्रामीणस्तरमा चर्को शुल्क लिएर विद्यालय संचालन गर्न नै सकिदैन त्यहाँका अभिभावकहरुको अवस्था नै त्यस्तो छ । तर विद्यालयहरुले आफ्नो क्षमाताले भ्याएसम्म त्यही पाठ्याक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् तर अन्य सुविधाहरु दिन सकिदैन । तर बढी शुल्क लिने विद्यालयहरुले अन्य सुविधाहरु पनि बढी दिइरहेका हुन्छन्, । शुल्कले शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि कतिपय भौतिक व्यवास्थपनका कुराहरु, प्रयोगशालाका कुरामा तलमाथी हुनसक्छ ।

शिक्षाको गुणस्तर हेर्दा निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा केही भिन्नता पाउनुभएको छ ?

भिन्नताको कुरा मैले भन्नुभन्दा पनि सबैले देखेकै कुरा हो । नागरिक समाज, सम्बन्धित निकाय, र विभिन्न तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ मैले भन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन, तर फरक हुदा हुदै पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खतम छ भन्ने तर्फ म जान्न । सामुदायिक विद्यालयहरुमा पनि राम्रा शिक्षक गुरुहरु छन् । तर अपनत्वको कमी छ । जुन कुरामा लोभ र माया जोडिदैन तब सम्म त्यो कुराको स्तर बृद्धि हुदैन र निजी विद्यालयहरुमा लोभ छ माया छ संचालकहरुले दिनरात मेहेनत गरेका छन् त्यै भएर निजी र सामुदायिक विद्यालयमा केहि फरक देख्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा सिमित समय छ त्यै भएर पनि उनीहरुले भने जस्तो गुणस्तर कायम गर्न सकेको छैनन् । पछिल्लो समय शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्री लागिराख्नु भएको छ । बजेट दिएको छ, स्थानीय सरकारहरु लागिरहेका छन् तर पनि जब सम्म सकारात्मक सोच बन्दैन, लगाव राम्रो हुदैन तब सम्म बजेट मात्रै दिएर विद्यालय भवनलाई रंगरोगन गरेर मात्रै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

कोरोना माहामारीका काराण विश्व नै सन्त्रासमय भएको अवस्थामा नेपालमा पनि लकडाउन छ । शैक्षिक सत्र नै भत्किने अवस्थामा छ , एसईई देखि उच्च शिक्षा सम्मका परीक्षाहरु स्थगित भएका छन् र यि सबै कुराहरुलाई जोगउँदै कसरी आगडी बढ्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा ?

सरकारले आम नागरिकहरुको सुरक्षा गर्दै जुन लकडाउन घोषणा गर्यो यो एकदमै सान्दर्भिक छ, गर्नुपर्थ्याे तर एसईई परीक्षा मात्रै नभएर त्रिविका परीक्षाहरु पनि सारिएका छन् । तर परीक्षाको तयारी गरेर बसेका विद्यार्थीहरुको परीक्षा सुरुहुन २४ घण्टा बाकी छदा मात्रै परीक्षा स्थगित भएको हुनाले उनीहरुमा निराशा त छाएकै छ तर यो असजह परिस्थितिमा सहज रुपले हामी सबैले अगाडी बढ्नुपर्छ । लकडाउन समामान्य भएको केहि समयमै कक्षा १० को परीक्षा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिला पनि शैक्षिक सत्र मंसिर / पुष तिर थियो अहिले पनि यो समयमा शैक्षिक सत्र सार्न सकन्छ की भन्ने कुरा पनि हो किनकी शुन्य तह देखी नै विश्वविद्यालय तहसम्मका सबै परीक्षा लकडाउनले गर्दा स्थगित भएका छन् त्यै भएर पनि शैक्षिक शत्र सार्न सकिन्छ की भनेर सोच्न सकिन्छ । शैक्षिक सत्र सार्यो भने अत्ति उत्तम हुन्छ यदि शैक्षिक सत्र सार्ने कुरा सम्भव नभएको अवस्था अहिले कक्षा १० को परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ । प्रश्नपत्रहरु, केन्द्र तोक्ने कुराहरु, केन्द्राध्यक्षहरुले पाउनुपर्ने कुराहरु पाइसकेको हुनाले खुल्ले वित्तिकै परीक्षा लिदा हुन्छ । परीक्षालाई विश्वसनीय तरिकाबाट विज्ञहरुसँग बसेर प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान लगायतका संगठनहरुसँग बसेर यो परीक्षाको नतिजा कति चाँडो निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराको छलफल गर्नु आवश्यक छ । लकडाउनले गर्दा अभिभावहरुलाई आफ्ना नानीबाबु चिन्ने राम्रो मौका दिएको छ । उनीहरुसँग प्रसस्तै समय छ । नजिक सेरोफेरोमा छन् । आफ्ना बच्चाहरुको बानी,व्यवहार, आचरणका कुराहरु राम्रो सँग बुझ्न सकिन्छ । यो अभिभावकहरुको लागि सबैभन्दा राम्रो अवसर हो ।

हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा भर्खरै प्रविधिको विकास भइरहेको छ, यो अवस्थामा अनलाइन शिक्षण प्रणाली कतिको प्रभावकारी हुन्छ ? यहाँहरुले त्यसबारे केहि तयारी गर्नुभएको छ ?

यो सन्दर्भमा संगठनमा छलफल भइरहेको छ । निश्चित रुपमा अहिले पनि हाम्रो देशका कतिपय ठाउँमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेको छैन तर पनि अनलाईन, भर्चुअल, तथा विभिन्न माध्यमबाट शिक्षण गर्नुपर्छ भने पनि आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । विश्वका कतिपय विकसित मुलुकहरुले यसलाई विकसित गरे पनि हाम्रो देशमा त्यसको सम्भावना न्युन रहेको छ । तर हुदै हुदैन भन्नेकुरा पनि होइन यसमा अझै छलफल, बहस गर्न जरुरी छ । तर यहि नै आजको विकल्प हो भन्न सकिने अवस्था छैन । रेडियो बाट टेलिभिजनबाट, शिक्षकहरुलाई घरमा पठाएर पढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको बेला यो लकडाउनमा भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्ने कुराहरु छन् तर शिक्षकहरुलाई घरघरमा पठाएर पढाउन सकिन्छ भन्ने कतिपय अव्यवहारिक कुराहरु मलाई चित्त बुझेको छैन ।

अब अन्तिममा केही भन्नु छ ?

कोरोनाको कहरमा हामी घरमा छौँ तर हामीलाई कुनै रहर छैन । कुनै पनि देशको विकासको लागि एउटा कक्षाकोठाको परिधिले निर्माण गर्छ । आजको विद्यार्थी नै भोलीका देशका मेरुदण्ड हुन् र यो विषयमा हामी सबै शिक्षक, अभिभिावक, बुद्धिजीवीहरुले चिन्ता लिनुपर्ने विषय हो । यो असहज परिस्थितिमा बालबालिकालाई कसरी सहज बनाउने, विद्यालयल खुल्ने वित्तिकै उनीहरुको पठनपाठनलाई कसरी अगाडी बढाउने भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ त्यहि अनुसार हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । यो असज परिस्थितिमा सरकारले गरेको लकडाउको पूर्ण पालना गर्न सम्पूर्ण दशवासीहरुमा अनुरोध गर्दछु । जुन हिसाबले लकडाउको समय थपिरहेको छ अब लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । शिक्षा सँगसँगै देशमा अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो असर परेको छ । भोलीका दिनमा यसले अर्थतन्त्रलाई कता धकेल्ने हो, हामी सबैले देशको अर्थतन्त्र जोगाउनु पर्छ र त्यसकारण लकडाउन अलि खुकुलो बनाउने की भन्ने मरो व्यक्तिगत धारणा हो । यो संकटको घडीमा सबैले मिलेर अगाडी बढौँ र हाम्रो देशमा कोरोनाबाट कसैले मृत्यु वरण गर्नुपरेको छैन यो एकदम सुखद पक्ष हो सबै मिलेर अगाडी बढौँ भन्न चाहन्छु ।

सम्बन्धित शिर्षक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्