काठमाडौँ – कोभिड–१९ को सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्न लागू गरिएको बन्दाबन्दीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव राष्ट्र बैङ्कले सूक्ष्म ढङ्कले अध्ययन गरिरहेको बताएको छ ।
राष्ट्र बैङ्क स्थापनाको ६४औँ वर्ष पूरा गरी ६५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वक्तव्य जारी गर्दै मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको असरलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैङ्कबाट सम्बन्धित सबैलाई सहज हुनेगरी केही राहत कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र तथा वर्गप्रति संवेदनशील रही जिम्मेवारी बोधका साथ राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रबाट समेत राहत सहुलियत प्रदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले केही सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए । सामाजिक दूरी कायम गर्न घरमै बस्नुपर्ने भएका कारण ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा हुनसक्ने असहज परिस्थितिका कारण २०७६ चैत महिनामा भुक्तानी गर्नुपर्ने मासिक÷त्रैमासिक किस्ताको भुक्तानी अवधि तीन महिनाका लागि बढाइएको र समयमै ब्याज भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई मासिक÷त्रैमासिक ब्याज रकममा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको निरन्तरता मार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान् होस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैङ्कबाट नियामकीय छुट सम्बन्धी विभिन्न निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए । यस अन्तर्गत अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैङ्क दर कटौती गर्ने, ब्याजदर करिडरका दरमा समायोजन गर्ने, कन्ट्री साइक्लिकल क्यापिटल बफर सम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्ने, चैत महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जा नवीकरण नभएको आधारमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न अनिवार्य नगरिने, कोभिड–१९ को उपचारका लागि सेवा विस्तार गर्न चाहने स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थालाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गणना गर्न दिइने जस्ता व्यवस्था समावेश गरिएका छन् ।
कोभिड–१९ को फैलिँदो सङ्क्रमणको असहज परिस्थितिबाट पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक गतिशीलता बढाउन राष्ट्र बैङ्कमा रहेको ५० अर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा कोषलाई ६० अर्बको बनाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । राष्ट्र बैङ्कबाट प्रदान गरिने पुनर्कजा सुविधामा कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ भने चालू पुँजी प्रकृतिका अल्पकालीन कर्जाको भुक्तानी अवधि ६० दिनसम्म थप हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने अनुमति लिई जान नपाएका व्यक्तिलाई राहत दिन विशेष व्यवस्था गरिएको छ जस अनुसार त्यस्ता व्यक्तिले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा सङ्क्रमणको जोखिम समाप्त भएपछि निवदेन दिएको सात दिनभित्र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
सङ्घ र प्रदेशमा स्थापना भएका कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार कोषमा वित्तीय क्षेत्रबाट समेत सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता कोषमा गरेको योगदान रकमलाई सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च अन्तर्गत गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले बताए ।
स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी वस्तु तथा उपकरण, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक मालवस्तु पैठारी तथा बिक्री वितरणका लागि माग हुने कर्जा शीघ्र प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । त्यसैगरी कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित अत्यावश्यक औषधिजन्य सामग्री तथा स्वास्थ्य उपकरणको आयात सहज बनाउन यस बैङ्कबाट प्रदान हुँदै आएको विदेशी विनिमय सटही सुविधा सहज बनाइएको छ ।
प्रतिकूल परिस्थितिमा बढीभन्दा बढी सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट बैङ्किङ सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले विद्युतीय कारोबार थप प्रभावकारी बनाइएको छ भने विद्युतीय कारोबार गर्दा २०७७ असार मसान्तसम्म कुनै पनि सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको प्रतिकूल अवस्थाका कारण बैङ्कको वार्षिकोत्सवको औपचारिक समारोह आयोजना गर्न नसकिए पनि सो अवसरमा विगत एक वर्षमा भए गरेका महत्वपूर्ण कार्यको उनले समीक्षा पनि गरेका छन् । – गोरखापत्र अनलाइन
