काठमाडाैं – नक्कली कर वीजक लिई वास्तविकरुपमा वस्तु वा सेवाको कारोवार नगरी आयकरतर्फ खर्चकट्टी र मूल्य अभिवृद्धी कर तर्फ करकट्टी लिएको आरोपमा कर प्रशासनबाट धमाधम कर निर्धारणको कारवाही भैरहेको छ । केही वर्ष अगाडी यसै विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट राजस्व चुहावटको आरोपमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को मुद्दा चलाएको थियो । उपरोक्त मुद्दाहरु केही फैसला भैसकेको र केही अदालतमा विचाराधिन छन । नक्कली वीजक सम्वन्धमा कर प्रशासनबाट लगाउने गरेको आरोप सारत एउटै छ । समान प्रकृतिको कृयामा फौजदारी कसुर कायम गरी राजस्व चुहावटको अभियोग लाग्ने तथा कर निर्धारण जस्तो देवानी कारवाही समेत गरिएको छ । कर छली गर्ने भनिएको कार्य मध्ये कुन कार्य फौजदारी हो र जुन कार्य देवानी हो ? राज्य प्रशासन प्रष्ट नभएको यसै प्रतिनिधीमूलक कारवाईको घटनाबाट वुझ्न सकिन्छ ।
नक्कली कर वीजकको कारोवारको सन्दर्भमा करदाता मात्रै दोषी भएको राज्यको वुझाई र मान्यता रहेको राज्यबाट भएको कारवाहीबाट प्रतिविम्वित हुन्छ । नक्कली कर वीजकको कारवाहीमा वास्तविक रुपमा कारोवार गरेको निर्दोष करदातालाई चेपुवामा पारी वेप्रवाह र निर्मम कारवाही गरीएको छ । कर प्रशासनले नक्कली वीजकको कारोवार गर्ने सूचीकरण गरिएको फर्म वा संस्थासँग कारोवारको कुनै पनि संसर्ग देखिएमा त्यो स्वतः नक्कली हो भन्ने एकसुत्रीय मान्यताद्धारा कर प्रशासनले निर्दयी रुपमा कारवाई गरिरहेको छ । यस विषयमा कर प्रशासन करदाताको कारोवार प्रमाणित गर्ने कागजात हेर्दैन, करदाताको याचना सुन्दैन, कर निर्धारणको कानूनी प्रावधान पालना गर्दैन, यो विवेक प्रयोग गर्ने विषय हो भन्ने ब्यहोरा स्वीकार गर्दैन । यस कारवाईमा कर प्रशासन टागाँको घोडा भन्दा पनि अन्ध घृतराष्ट्र भएको छ । जुनसुकै अभिलेख र प्रमाणिकता भएतापनि नक्कली वीजकको कारोवारमा अधिकतम रकमको कर निर्धारण मात्रै कर प्रशासनको एकल अवधारणा र गन्तव्य वनाइएको छ ।
नक्कली कर वीजकको संर्सग देखिएको सवै करदाता दोषी छैनन । कर प्रशासनले नक्कली वीजकको कारोवार गर्ने इंगित गरेको फर्म वा संस्थासँग कारोवार गर्ने धेरै करदाताको कारोवारको विशेषता र उक्त कारोबारको सम्वन्धमा कानूनतः आवश्यक हुने सवै प्रमाण एवं अभिलेख रहेको पाइन्छ । त्यतिमात्रै होइन यी करदाताको खरिद पश्चातको कारोवारको परिमाण, गतिविधी र मौज्दात समेतलाई परिक्षण गर्दा निजको कारोवार वास्तविक भएको संम्पुष्टी हुन्छ । नक्कली वीजकबाट वस्तु नलिएको मात्रै कर दायित्व न्यूनीकरण गर्ने प्रवन्ध गरिएको भन्ने कर प्रशासनको मान्यता र वुझाई गलत भएको वीजक वमोजिमको वस्तु करदाताले मूल्य अभिवृद्धी सहित सामान्य व्यावसायीक कारोवारको क्रममा विक्री गरेको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ । करदाताले जुन वस्तु विक्री गर्दा लागत कर भन्दा वढी संकलन गरी मू.अ.क. राज्यलाई भुक्तानी गरेको र सोबाट आर्जित आयमा आयकर भुक्तानी गरेको पाइन्छ । सोही खरिद अवास्तविक भनी खरिदको लागत र मू.अ.क. को लागत कट्टी अमान्य गरी जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर सहित कर निर्धारण गरिएको कुनैपनि सभ्य समाजको न्यूनतम मान्यता, विवेकयुक्त कार्यशैली र कानूनी शासनको रोहमा मान्य हुनसक्दैन ।
नक्कली कर वीजकको सम्वन्धमा राज्यको कर संयन्त्र निर्दोष करदाता माथी कर निर्धारण र राजस्व चुहावटको कारवाई गरी पानी माथीको ओभानो वन्ने कार्य गरीरहेको छ । यस विषयमा गहिरिएर सुक्ष्म अध्ययन गरिएमा कर प्रशासनले गल्ती एवं अर्कमण्यताको कारण यसप्रकारको वीजक जारी हुने अवस्था भएको उजागर हुन्छ । आफ्नो कारोवार वैध यथार्थमूलक भएको दावी गर्ने करदाताले कानून वमोजिम दर्ता वा संस्थापना भएका फर्म वा निकायसँग खरिद गरेका छन । ति विक्रेता फर्म वा निकायलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७८ वमोजिम स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक विवरण लिई कर प्रयोजनार्थ कर प्रशासनले दर्ता गरेको हो । आयकर प्रयोजनार्थ दर्ता भएको उक्त विक्रेतालाई मूल्य अभिवृद्धी कर प्रयोजनार्थ समेत दर्ता गरी मू.अ.क. लाग्ने वस्तु वा सेवा विक्री गर्न र त्यस्तो विक्रीमा मूल्य अभिवृद्धी कर ऐन, २०५२ को दफा ७ मा तोकिएको दरमा कर असुल गर्ने अधिकार कर प्रशासनले दिएको हो । स्थायी लेखा नं. प्रदान गर्ने र मू.अ.क. प्रयोजनार्थ समेत दर्ता गर्ने कर प्रशासन बाहेक अन्यबाट हुनसक्दैन ।
राज्यबाट भएका कामकारवाई कानून वमोजिम नै भएको मानीने कानूनको सामान्य सिद्धान्त रहेको छ । राज्यबाट जारी भएको दर्ता एवं प्रदान गरिएको इजाजत वमोजिम हुने गरीने कार्य वैध हुने सर्वसाधारणले अपेक्षा गर्नसक्दछन । बजारमा वस्तु खरिद गर्ने खरिदकर्ताले विक्रेतासँग प्राप्त गर्ने एकमात्र लिखित प्रमाण कर वीजक हो । कर वीजकमा विक्रेताको नाम एवं आयकर र, वा मू.अ.क. समेतको निम्ती दर्ता भएको जनाउने स्थायी लेखा नं. उल्लेख भएको हुन्छ । कानूनमा विक्रेतालाई कर वीजक जारी गर्न र खरिदकर्तालाई कर वीजक प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विक्रेताको दर्ता र स्थायी लेखा नं. मा विवाद छैन, सोही व्यक्ति (विक्रेता) सँग कर वीजक प्राप्त गरिएको खरिद वैध हो भन्ने आम नागरिकको वैध अपेक्षा हुने विषयलाई कानून प्रतिकुल भन्न राज्यलाई मिल्ने हुदैन ।
कुनै व्यक्ति व्यवसाय गर्ने प्रयोजनार्थ दर्ता गर्न आउँदा निजको विवरण र सोलाई पुष्टी गर्ने कागजात लिइएको हुन्छ । करमा दर्ता गर्दा समेत कर प्रशासनलाई आवश्यक पर्दा सम्वन्धित व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सकिने कागजात र विवरण लिइएको हुन्छ । यसप्रकार दर्ता गर्न आउने व्यक्तिको कारोवार गर्ने क्षमता, दर्ता गर्ने ब्यक्ति वास्तविक हो वा होइन, कारोवारको प्रकृति वीचार गर्दा तत्कालै मू.अ.क. मा दर्ता गर्न दिने हुने वा नहुने सामान्य सोधपुछ र जाँच गरिएमा समेत यसप्रकारको गतिविधी नियन्त्रण हुनसक्थ्यो । फर्म वा कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, वैंक खाता खोल्ने र सञ्चालन समेतका कार्य राज्य र वैंकबाट भएको छ । सोहीसँग भएको खरिद सामान्य व्यवसायीले कानून प्रतिकुल हुन्छ भनी अनुमान गर्नसक्दछ भन्ने प्रश्न उठछ । त्यसमा शंका गर्नुपर्ने कारण सहजै थियो भन्न हालसम्म राज्यले सकेको छैन ।
कर प्रयोजनार्थ दर्ता गरीदिनु मात्रै कर प्रशासनको कर्तव्य होइन । दर्ता पश्चात करदाताले कर सम्वन्धी प्रावधान परिपालना गरे नगरेको जाँच, सोधपुछ र करदातालाई सम्पर्क गर्नु कानून परिपालना गर्न लगाउनु समेत कर प्रशासनको कर्तब्य भित्र पर्दछ । कर प्रयोजनार्थ दर्ता भएको व्यक्तिले कर विवरण दाखिला गरे, नगरेको जाँच कर प्रशासनको मात्रै पहुँच भएको अभिलेखबाट कर प्रशासनले गर्नसक्दछ । सेवाको कारोवार वार्षिक बीस लाख र वस्तु र सेवाको पचास लाख वा सोभन्दा वढीको कारोवार गर्ने अवस्था भएकोले नै करदाता मू.अ.क. प्रयोजनार्थ दर्ता भएको हुन्छ । त्यति धेरै राशीका कारोवार गर्ने अवस्था भएको करदाताले मासिक वा चौमासिक रुपमा दाखिला गर्नुपर्ने मू.अ.क. विवरण, आयकर तर्फ पौष मसान्त, चैत्र मसान्त, आषाढ मसान्तमा अनुमानित कर, किस्ता भुक्तानी र आयवर्ष समाप्त भएपछि आय विवरण नियमित समयमा पेश गरेको छ, छैन कर प्रशासनले जाँच गर्नु र कर व्यवस्था परिपालना गर्न निरोधात्मक प्रकृतिको कारवाई गर्नुपर्ने होइन ? कर प्रशासन किन कर्तब्यच्यूत भएको भयो भन्ने यक्ष प्रश्न करदाताबाट उठाइएको पाइन्छ ।
मू.अ.क. मा दर्ता भएको व्यक्तिले लगातार ६ महिनासम्म कर विवरण दाखिला नगरेमा कर प्रशासनले त्यस्तो व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्ने र निजहरुलाई करकट्टी सम्वन्धी सुविधाबाट निलम्वित गर्ने मूल्य अभिवृद्धी कर ऐन, २०५२ को दफा १७(८) मा प्रावधान छ । हाल निर्दोष करदाताले जोसँग खरिद गरेका छन ती विक्रेताले कर विवरण पेश नगरेको (नन फाइलर) भएको भनी निजको कारोवार रोक्का गर्ने र सर्वसाधारण जानकारी गराउने कार्य भएको पाइदैन । एकातर्फ राज्यको सम्वद्ध निकायले दर्ता गर्ने र करयोग्य कारोवार गर्न इजाजत दिने र अर्कोतर्फ निजहरुले करको व्यवस्था परिपालना नगरेको भनी कारोवारको रोक नलगाइएकोमा निजसँग कारोवार गर्ने करदाता दोषी हुनसक्दैन । त्यसमा पनि व्यवसाय गर्ने करदाताको सवै आधार र प्रमाणबाट खरिद वस्तुुगत रुपमा प्रमाणित गरेको अवस्थामा निजहरुलाई अनियमितताको अपुष्ट आरोप लगाई कर दायित्व वहन गराउने गरी भएका कारवाई वैधताको आधारमा कानून प्रतिकुल, विवेकको रोहमा अतार्किक र जवाफदेहिताको रोहमा स्वेच्छाचारी र न्यायोचित अबधारणाको रोहमा अन्यायीक रहेको छ ।
मू.अ.क. मा दर्ता भएको व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रुपमा कर प्रशासनको प्रतिनिधी मानिन्छ । मू.अ.क. मा दर्ता भएको करदाता पारिश्रमिक नपाउने कर संकलकको हैसियतमा कार्य गर्दछ । दर्ता भएको व्यक्तिले विक्रीमा कर संकलन गर्दछ, कारोवारको कर निर्धारण गर्दछ र राज्य कोषमा दाखिला समेत गर्दछ । यसप्रकारको कर प्रशासनले गर्नुपर्ने कार्य गर्न इजाजत दिएको प्रतिनिधीले कर प्रशासनसँग कानून वमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्दैन भने त्यसको कारवाई आफ्नो प्रतिनिधीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । मू.अ.क. मा दर्ता भएको व्यक्तिलाई खरिदकर्ताले वस्तु वा सेवाको मूल्य र सोमा लाग्ने मू.अ.क. भुक्तानी गरेको अवस्थामा त्यसरी संकलीत कर कानून वमोजिम राज्यलाई भुक्तानी गर्ने कार्य विक्रेताबाट हुने हो । विक्रेता कर प्रशासनको वैध प्रतिनिधी हो, उसले कानूनी दायित्व र कानूनी प्रावधान अनुसार कायम हुने प्रतिनिधीको दायित्व पुरा गर्दैन भने सोहीलाई कारवाई गरी करमा परेको अशर पुर्नवहाली हुने कारवाई गर्नुपर्ने हुन्छ । विक्रेतालाई विश्वास गरी वैध कारोवार गर्ने खरिदकर्ता निर्दोष हुन्छ । निर्दोष खरिदकर्तालाई कारवाई गर्नु नत कानूनसम्मत, नत न्यायीक, नत सभ्यसमाजमा विवेकसम्मत हुन्छ ।
दैवले पनि निर्धाेलाई घात गर्दछन भन्ने संस्कृतमा श्लोक पाइन्छ । नक्कली कर वीजकको सम्वन्धमा हाल देखापरेको समस्या कर प्रशासनले कानूनी कर्तव्य पालना गर्न च्यूत भएको कारणले उत्पन्न भएको हो । प्रत्येक करदाताले ६ महिनामा पालना गर्नुपर्ने कार्य पालना गरेको नपाईएमा कर प्रशासनको तत्कालै सकृयता वढाई कानून वमोजिम गर्न लगाउनुपर्नेमा यसलाई वेवास्ता गरीयो । करदाताको कारोवार वा कर परिपालना भए नभएको अर्को करदाता वा खरिदकर्ताको पहुँच नियन्त्रणको विषय हुदैन । करदाताको कारोवारलाई गोपनियताको हकले संरक्षण गरेको छ । राज्यले कर प्रशासन र न्यायलयले विवाद निरोपणको विषयमा वाहेक अन्य ब्यक्तिको पहुँच हुनसक्दैन । कर प्रशासनले प्रभावकारी रुपमा समयमै नियमन, निरीक्षण, कर परिपालना गराउन र परिपालना नगर्ने कारवाई गर्न प्रशासनिक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कारवाई नगरी निष्कृय भएको कारण हालको परिणती हो । तर यसको दोष र दण्ड निर्दोष करदातालाई गर्नु कर प्रशासनबाट दोश्रो गल्ती (सेकेण्ड ब्लण्डर) भएको छ । करदाता कर प्रशासनको स्वेच्छाचारी कारवाईले मर्माहत भएका र यसको न्यायोचित निकासको प्रतिक्षामा रहेको देखिन्छ ।
शरदप्रसाद कोइराला, वरिष्ठ अधिवक्ता
