बजारमा सुनिन्छ कि सरकारी कर्मचारीहरुले घरजग्गा दलाली गर्छन् । सेयर खरिदबिक्री गर्छन् अनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन्छन् । कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छन् । गाडी चढ्छन् । र, सेवासुविधा लिन्छन् ।
तर, काम भने जनताको होइन, पार्टी वा आफ्नो हितको लागि गर्छन् । अधिंकाश कर्मचारी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता छन् । पार्टीले जे भन्यो, त्यँही मान्छन् । निर्वाचनपछि जब आफ्नो पार्टीको नेतृत्व निर्वाचित हुन्छ, तबबाट कर्मचारीहरुको चलखेल सुरु हुन्छ ।
आफ्नो नजिकको आफन्त करार सेवामा भर्ना गर्ने, विभिन्न परियोजना, आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्नेजस्ता कार्य सुरु हुन्छ, कर्मचारीहरुको । एउटा उदाहरण नै भन्नुपर्दा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा मेयर र उपमेयर नै एमालेका हुन् । यहाँ भएका सबै एमाले छन् ।
नगरपालिकाका कर्मचारीदेखि नगर प्रहरी र प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा समेत एमालेकै कार्यकर्ता छन् । एमालेको सदस्यता लिएकाले मात्र यहाँ जागिर पाउँछ । अन्य सर्वसाधारण यहाँ जागिर पाउनबाट वाञ्चित छन् । यहाँ कार्यरत नगर प्रहरीहरु सबै मोटरसाइकल र स्कुटरमा आउँछन् ।
बिहान ११ बजे आउँछन अनि २ बजेपछि घरतिर दौडिन्छन् । किनकि आफ्रनै पार्टीको नेतृत्व नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख भएपछि किन काम गरिरहनु पप्यो ? यद्यपि, यी सबैले जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका छन् । चाँहे त्यो जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी ।
यसरी आफ्नो पार्टीको सदस्यता बढाउने । पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिलाई मात्र रोजगारी दिने । अनि तलबभत्ता चाँहि जनताले तिरेको करबाट खाने ? अहिले जतिपनि सरकारी कर्मचारी छन् । सबैले राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका छन् । मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, सांसद, मन्त्री वा पार्टी अध्यक्षले चाँहेमा योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिले समेत राम्रो रोजगारी पाउँछ ।
जो व्यक्ति सक्षम, योग्य छ तर राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको छैन भने ऊसँग विदेशिनु बाहेक केही विकल्प छैन । यहाँ कि त राजनीतिक दलको कार्यकर्ताले जागिर पाउँछ कि घुस दिएपछि पाइन्छ । देश कर्मचारीहरुले खँोक्रो बनाइसके । काम नगर्ने, पार्टीको झोला बोक्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हवात्तै बढेको छ ।
कानूनमा कर्मचारीहरु बिहान १० बजेभित्र कार्यालय पुगिसक्नुपर्छ । तर, कर्मचारीहरु १२ बजे पुग्छन् । यता, बेलुका ५ बजेसम्म बस्नु पर्नेमा दिउँसो २ बजे नै हिँड्छन् । कतिपय कर्मचारीहरुले त कार्यालयमै क्यान्टिन चलाएको पनि पाइन्छ । यसरी काम क्यान्टिनमा गरेर तलबभत्ता र सेवासुविधा चाँहे जनताले तिरेको करबाट उपभोग गर्छन् ।
सरकारले कर्मचारीहरुका लागि पाँच लाखदेखि करोड मूल्य पर्ने गाडी किनेर दिन्छ । ड्राइभर पनि राखिदिएको हुन्छ । त्यो गाडी कार्यालय आउजाउको लागि दिइएको हो । यद्यपि, कर्मचारीहरु सार्वजनिक बिदाको दिन पनि गाडी किनेर घुमफिरमा निस्कन्छन् । आफन्तसँग भेटघाट गर्छन् ।
उता, बालबच्चालाई स्कुल पुप्याउन, बजार जान समेत गाडीकै दुरुपयोग गर्छन् । कर्मचारीहरु कार्यालय त जान्छन् । तर, काम भने केही गर्दैनन् । घण्टौं फेसबुकमा व्यस्त हुन्छन्, कार्यालयमै । कार्यालयको फोनबाट आफन्तसँग घण्टौं कुरा गर्छन् । यतिले मात्र नपुगे कर्मचारी कर्मचारी भेला भएर दिनभर राजनीतिक गफ गर्छन् ।
कार्यालयमा भएको नयाँ सामान पनि बिग्रियो भनेर घरतिर लैजान्छन् । केही गरी कुनै सामान मर्मत गर्नुपरेमा पनि लाखौं कमिशन खान्छन् । गाडीमा पन्ध्र लिटर पेट्रोल, डिजेल खर्चिएमा सय लिटरको बिल बनाउँछन् । गाडी मर्मत गर्दा बीस हजार लागेमा दुई लाखको बिल बनाउँछन् ।
अनि पाँच दिन फिल्डमा गएमा बीस दिनको दाबी गर्छन् । अर्को कुरा कार्यालय समयमै बैठक बसेपनि भत्ता बुझ्रछन् । दश जना बैठकमा सहभागी भएमा २०–२५ पोका खाजा ल्याइन्छ । र, सबै खाजा घरतिरै दौडाइन्छ । सरकारले सर्वसाधारणलाई झण्डै सय प्रकारको औषधी निःशुल्क वितरण गर्छ ।
सोका लागि हरेक स्थानीय तह वा वडामा हेल्थ पोस्टको समेत स्थापना गरिएको छ । तर, औषधी लिन जाँदा जनताले कहिले पाउँदैनन् । त्यहाँस्थित कार्यरत कर्मचारीहरु कहिले औषधी सकिएको छ भनेर फर्काउन्छन् त कहिले विभिन्न बहाना बनाउँछन् ।
सरकारले जनताको लागि भनेर निःशुल्क दिएको औषधी समेत कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा बिक्री हुने गरेको छ । मेडिकलमा लगेर बेच्छन् अनि कमिशन खान्छन्, कर्मचारीहरु । यता, अधिंकाश कर्मचारीहरु कार्यालय आउँछन्, हाजिर गर्छन अनि मेरो घरमा समस्या भयो भन्दै घरजग्गा, सेयर दलाली गर्न पुग्छन् ।
राजनीतिक दलहरुको प्रोत्साहनकै कारण कर्मचारीहरुको यस्तो रबैया बढ्दै गएको हो । जताततै पार्टीको झोलेहरु भत्र्ती भएका छन् । अनि कर्मचारीहरुले काम गरेपनि नगरेपनि कसैले केही बोल्दैन । किनकि जनताको काम नगरेपनि उनीहरुले पार्टीको लागि त काम गरेका हुन्छन् नि त ।
अर्कोतर्फ मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरुले नै जनताको काम छिटो छरितो गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएपनि सबैको मिलेमतोमै कर्मचारीहरुले काम नगरेको पाइन्छ । बाहिर निर्देशन दिने अनि भित्र आफ्रनै पार्टीको कार्यक्रममा कर्मचारीलाई सहभागी गराउने, सरुवा बढुवामा चलखेल गर्ने गरेको पाइन्छ ।
कर्मचारीहरुले पार्टीको आडमा सर्वसाधारणको काम छिटो छरितो गर्दैनन् । एउटै काम पनि महिनौं अड्काउँछन् । फेरि घुस दिएपछि पाँच मिनेटमै गरिदिन्छन् । अनि यस्ता दलाली, घुसिया कर्मचारीहरुलाई कारबाही कसले गर्छ ? राजनीतिक दलहरुले सरकार चलाउँछन् । सबै कर्मचारीहरुले पार्टीको सदस्यता लिएका छन् ।
यसरी राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुकै कारण आज देश यो अवस्थामा पुगेको हो । दुर्गम जिल्लामा नियुक्ति भएको हुन्छ । तर, काम चाँहे राजधानीमा गर्छन् । देशविदेश घुम्छन् । अधिंकाश कर्मचारी दुर्गम वा ग्रामीण जिल्ला जान मान्दैनन् । राजधानीस्थित मन्त्रालय, विभागलगायतमै कर्मचारीहरु सरुवा हुन रुचाउँछन् ।
अब राजनीतिक दलहरुले जनतालाई भ्रममा पारिरहनु हुन्न । कर्मचारीहरु राष्ट्रसेवक होइनन्, आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता हुन् भनेर प्रष्ट पारिदिनु पर्छ । कर्मचारीहरुले जनताले तिरेको करबाट किनेको पोसक त लगाउँछन् तर यीनीहरु जनताको लागि होइनन्, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हुन् ।
यस्ता राजनीतिक दलका झोलेहरुले पनि देश बनाउँछन्, जनताको हितमा काम गर्छन् ? भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कर्मचारीहरुलाई सरकारले बीमा पनि निःशुल्क गरिदिन्छ, उपचार पनि निःशुल्क वा सहुलियत प्रदान गर्छ, जनताले तिरेको करबाट । तर, कर्मचारी न त घुस खान छोड्छन् न पार्टीको झोला बोक्न ?
देश र जनताको लागि काम गर्दैनन्, कर्मचारीहरु । कर्मचारीहरुबाट जनता वाकदिक्क भइसकेका छन् । अहिले कोही कर्मचारी देख्नासाथ सर्वसाधारण दलाली, भ्रष्टाचारी आयो भन्छन् । सरकारी सेवाको पियुनमा जागिर खाएको व्यकितले समेत चार–पाँच वर्षमा घडेरी किन्छ ।
छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाउँछ । दिनहुँ मिठोमिठो खान्छन् । अनि एउटा सरकारी सेवाको तल्लो तहमा काम गर्ने कर्मचारीले तलबबाटै यत्रो गर्न सक्छ त ? सरकारले सबै बहालवाला र भुपु कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यहाँ कोही पनि चोखो छैनन् ।
सबैले भ्रष्टाचार गरेका छन् । र, अंकुत सम्पत्ति जोडेका छन् । सरकारी सेवामा कार्यरत वा सेवा निवृत्त सबै कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कानून बनाउनुपर्छ । र, स्रोत नखुलेको वा भ्रष्टाचार गरेको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने जुनसुकै पदको कर्मचारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
त्यस्तै, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी तथा उद्योगीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनकि कसैलाई पनि देश र जनता लुट्ने छुट छैन । विदेशी ऋण दिनप्रति दिन बढ्दो छ । बजार पूरै मन्दीमा छ । राजस्व उठ्न छोडिसक्यो । त्यसैले, अब सरकार देश बचाउनेतर्फ जानुपर्छ ।
सरकारमा बसेकाहरुले आफ्नो हितको काम होइन, देश र जनताको लागि काम गर्नुपर्छ । गल्ती गर्ने सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
रुषा थापा
भक्तपुर
