काठमाडौं – कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण जोखिम न्यूनीकरणका लागि जारी लकडाउनमा नेपालको मिनि संसद पनि परेको छ । अत्यावश्यक जनसरोकारका मुद्दाहरु बढिरहेका बेला जनताका पक्षमा काम गर्न छलफल गर्ने, सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिने संसद र संसदीय समिति अहिले मौनतामा छन् ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमित पत्ता लगाउने, उपचार तथा रोकथामका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको विषय संसदमा प्रवेश पाएको छैन ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनियमितता गरेको भन्ने कुरा आइरहँदा सरकारको निगरानी गर्ने संसदीय समिति पनि लकडाउनमा छ ।
सरकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई नजिकबाट हेर्ने संससदीय समिति सार्वजनिक लेखा समितिले लकडाउन खुलेपछि यसबारे अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।
लेखा समितका सभापति भरत साहले सरकारले गरेको खरिद प्रक्रियाका बारेमा सांसदहरु जानकार रहेको र लकडाउन खुलेपछि बैठक बसी यसबारे छलफल गर्ने बताए ।
लकडाउनका कारण कार्यालय नखुलेको र अहिलेको अवस्थामा धेरै सांसदहरु छलफलमा जुट्दा भीडभाड हुने भएकोले लकडाउनपछि यो विषयले पहिलो प्राथकिता पाउने उल्लेख गरे ।
उनले भने–‘अहिले घरबाट डिजिटल बैठक बस्ने पूर्वाधार छैन, सरकारले लकडाउन गरेको छ, दुई चार जना भेला नहुनु भनेको छ, यस्तो बेला कार्यालयमा को कर्मचारी आउँछ र ? भ्रष्टाचार भएको छ भने उनीहरुले गरेको निर्णय त्यही रहन्छ, पछि हामीले कागजपत्र मगाएर हेर्छौँ । अहिले समितिका सदस्यसँग फोनबाट पनि कुरा भइरहेको छ । अफिस खुलेपछि प्रक्रियागत रुपमा काम हुन्छ ।’
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि गत महिना सरकारले ओम्नी समूहसँग १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । गत चैत २० गते सो समूहले जहाज चार्टर गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो ।
रातोपाटीको सहयोगमा
