काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक स्थलमा अहिले पनि ज्येष्ठ नागरिकहरु कुराकानी गरेर बसिरहेको देखिन्छ । उनीहरु २०३५ सालमा काठमाडौंको रातो भालेदेखि तीनकुनेसम्म जोडिएका जग्गाहरु रोपनीको ५० हजार रहेको बताउँछन् । साथै, यो जग्गा खेतीयोग्य जमिन हो । यहाँ खाद्यान्न बाली थियो ।
एक रोपनीमा १६ आना जमिन हुन्छ । ४५ वर्षअगाडि रोपनीको ५० हजारमा किनेको जग्गा तीन वर्षअगाडि यही जग्गा आनाको पाँच करोडसम्ममा खरिदबिक्री भएको ती बुढाबुढी सुनाउँछन् । ५० हजार हालेर जग्गा किन्ने व्यक्तिले ८० करोड गुमायो त त्यो जग्गा बेच्नेले ८० करोड कमायो ।
अहिले घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी आएको छ । जसका कारण पाँच करोड आनामा किनेको त्यो जग्गा अहिले पैसाको खाँचो परेर लाखौंमा बेच्छु भन्दा समेत किन्ने कोही छैन । घरजग्गामा आएको मन्दीका कारण अहिले तीन वर्षअगाडि आनाको पाँच करोडमा जग्गा बेच्नेलाई त फाइदै भएको छ ।
तर, त्यो जग्गा किन्ने व्यक्ति चुलुम्मै भएको छ । घरजग्गाको मूल्य जुवा खेलेजस्तो भएको छ । कुन बेला घरजग्गाको मूल्य बढेर नाफा हुन्छ र कुन बेला घटेर डुबिन्छ ? यसको ठेगान नै छैन । करिब चार दशकअगाडि भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंमा धेरै खेतबारी थियो । त्यो पनि खेतीयोग्य ।
जग्गा दलालीहरुले यहाँका जग्गाधनीसँग त्यसबेला रोपनीको २० हजारमा जग्गा किनेर खण्डीकरण गरेर आनाकै ३५–४० लाखमा बिक्रीवितरण गरे । ७७ ओटै जिल्लाका मानिसहरुमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र एक आनादेखि चार आनासम्म जग्गा किनेर घर बनाउन पाए आफुजस्तो कोही नहुने भन्ने घमण्ड वा लहर चल्यो ।
यसले गर्दा उपत्यकाभित्रका सबै खेतीयोग्य जमिन बाटो र घर बनाएर सकियो । गाउँको जग्गा बाँझो बस्यो त बस्ती सबै खाली भयो । गाउँमा आफ्नो दुई–तीन सय रोपनी खेतबारी वा जग्गा रहेको दाबी गर्ने व्यक्तिहरु उपत्यकामा आएर तीन आना जग्गा किनेर घर बनाउनमै सीमित भए ।
उनीहरुको उद्देश्यले उपत्यकामा घर बनाएर भाडामा लगाउनु भयो । एउटा कोठाको १० हजारदेखि २० हजारसम्म लिने, एक फ्रयाल्टको ३० हजारदेखि २ लाखसम्म लिने त एउटा सटरको ५० हजारदेखि ११ लाखसम्म मासिक रुपमा भाडा उठाउने । राज्यलाई घरबहाल कर पनि तिर्नुनपर्ने र बहालमा बस्ने मान्छेलाई सेवासुविधा पनि दिनुनपर्ने ।
यता, बत्ती, पानी र फोहोरको पैसा पनि दोब्बर लिन पाउने । राज्य, बहालमा बस्ने मान्छे ठग्न पाउनुका साथसाथै सुकिलामुकिला भएर बस्न पाएपछि सबै मानिस यतै ओइरे । घरधनीहरुले पहिला बाटो वा सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाए । अहिले उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएको छ ।
सार्वजनिक यातायात (बस, ट्याम्पो, ट्याक्सीलगायत) मा सिण्डिकेट भएपनि निजी प्लेटमा हजारौं सवारीसाधन दिनहुँ यातायात कार्यालयमा दर्ता भइरहेका छन् । सरकारले २० वर्ष पुगेका भाडाका गाडी हटाउने भनेर निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेपनि निजी प्लेटका सवारीसाधन पनि २० वर्ष पुगेपछि हटाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छैन ।
बुढोपाकाले भन्थे, बिरुवाको पनि छ–छ महिनामा पात फेरिन्छ । छ महिना अगाडि पहिले पात भएकोमा त्यो पात झरेर वा त्यहँी पात हरियो समेत हुन सक्छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा बाटोको छेउछाउमा भएका घरहरु भत्काउँदा घरधनीहरुको रुवाबासी चल्यो । उनीहरु सुकुम्बासी भए ।
बाटोका घर भत्किएपछि पहिला भित्र भएका घरहरु बाटोमा परे । घरधनीहरु जग्गा र घर दुवै मूल्य बढ्ने भनेर मख्ख परे । घरमा सटर समेत बनाए । अहिले सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण तथा महानगरपालिकाले बाटो ठूलो बनाउनका लागि पुराना ऐन, कानून संशोधन गरिसकेको छ ।
अहिले आमनागरिक घर जोडिएर बनाउनु नहुने, खुल्ला ठाउँ राख्नुपर्ने र प्रत्येक घरमा बोटबिरुवा तथा रुख रोपेको हुनुपर्ने बताउँछन् । उपत्यकाभित्रका कतिपय बाटोमा अहिले पनि ट्याक्सी छिर्दैन । कोही बिरामी भएमा वा आगलागी भएमा त्यहाँ एम्बुलेन्स वा दमकल छिर्न सक्दैँन ।
त्यसैले, अब सरकारले त्यस्ता बाटोमा भएका घर कि त डोजर लगाएर भत्काउनुपर्ने हुन्छ होइन भने नयाँ मापदण्ड बनाएर नक्सा पास गर्नुपर्छ । उपत्यका प्राधिकरणले केही वर्षअगाडि उपत्यकाभित्र बनेका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२०५४ सालभन्दा पछाडि स्थानीय चुनाव भएन । एकैचोटी २०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरलाई पनि घुस खाएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिए । घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र पाएपछि कतिपयले त्यँही घर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिए त कतिपयले अरुलाई बेचे ।
काठमाडौंको तीनकुनेस्थित सडकमा बनेका घरहरु चार वर्षअगाडि १२ करोडमा किनिएकोमा अहिले चार करोडमा बिक्री हुदैँन । सरकारले बाटो बढाउने भएपछि आफ्नो घर पनि बाटोमा पर्ने भनेर उनीहरु चिन्तित छन् । उनीहरुको भोक र निन्दा हराएको छ । अहिले मानिसहरु बाटोको छेउछाउमा बनेका घर किन्दैनन् ।
एकातिर मन्दीका कारण सटर खाली, अर्कातिर सरकारले सडक बढाउने भएपनि घरधनीहरु त्रसित छन् । आफ्नो घर कुनै बेला भत्किने भन्ने चिन्ता उनीहरुमा छ । सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलिसकेको छ । तर, जग्गाको कारोबारमा खासै प्रगाति भएको पाइदैँन । किनकि अधिंकाश जग्गा बाटोको छेउछाउमा छ ।
अहिले जो व्यक्तिले एक–दुई आना जग्गामा घर बनाएको छ । उसको जग्गा वा घर जोखिममा छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । २०७२ साल बैशाख १२ गते महाभुकम्प गयो । कैयौं घर ध्वस्त भए । कैयौं मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाए । यसरी यी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले घर बनाउनका लागि नयाँ मापदण्ड ल्यायो ।
घर बनाउनअगावै बाटो चेकजाँच गर्नुपर्ने, अग्लाअग्ला घर बनाउन नपाइने, सडक छेउछाउमा घर निर्माण गर्न नपाइनेजस्ता विभिन्न मापदण्ड सरकारले ल्यायो । राजकुमारी झाँक्री सहरी विकास मन्त्री भएको बेला हाउजिङ कम्पनीहरुसँग पैसा खाएर उनले उक्त मापदण्ड नै परिवर्तन गरिन् ।
अहिले काठमाडौंका मेयर बालेन शाह उपत्यकाको ट्राफिक जाम हटाउन पहल गरिरहेका छन् । यता, जो व्यक्तिले बाटोको छेउमा घर बनाएका छन्, सटर बनाएका छन् । उनीहरुको उठिबास लाग्ने छ । अहिले मानिसहरु बाटोमा छेउमा बनेका घर किन्दैनन् । त्यो घरको सटर पनि भाडामा जाँदैन । त्यस्तै, कोठा पनि भाडामा लाग्दैन ।
यस्ता घर सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । बैंकले पनि बाटोको छेउमा भएका घरलाई दिनुसम्म ऋण दिएको थियो । भित्र भएका घरहरु बिक्री नहुने सोचमा उनीहरुले बाटोमा बनेका घरलाई धमाधम कर्जा प्रवाह गरे । अहिले यस्तो घर धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक डुब्ने कुरा पक्का भइसकेको छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गामा बैंकहरुको झन्डै तीन अर्ब लगानी रहेको पाइएको छ । अहिले त्यो जग्गा सरकारको भइसकेको छ । यसले गर्दा बैंकको सम्पूर्ण लगानी डुबेको छ ।
पछिल्लो समय उपत्यकाभित्र घर बनाउनेभन्दा बेच्न चाहने बढी छन् । एकातिर महंगो र अर्कातिर हावापानी, दूषित वातावरणका कारण मानिसहरु उपत्यकामा अहिले बस्न चाहदैँनन् । पहिलापहिला तराईमा मात्र गर्मी हुन्थ्यो । तर, अहिले उपत्यकमा तराईभन्दा बढी गर्मी हुन्छ । यहाँका रुखहरु सबै काटिएका छन् ।
खोला, नाला मासिएका छन् वा प्रदूषित भएका छन् । यसैगरी, पार्टीपौवा, चौतरालगायत सार्वजनिक स्थलहरु पनि मासिदै गएका छन् । अहिले उपत्यकाभित्र बस्नका लागि खाली ठाउँ मुस्किल पर्छ । जताततै घरैघर छ । अहिले गाउँमा पनि सडक, बत्ती गएको छ । विद्यालय, अस्पताल बनेको छ ।
यसले गर्दा मानिसहरु अहिले उपत्यकाभित्रभन्दा गाउँमा बस्न नै रुचाउँछन् । उपत्यकामा घरजग्गाको किनबेच ठप्प छ । अहिले मानिसहरुसँग आआफ्नो सवारीसाधन छ । नभएपनि गाडी छ । यसले गर्दा मानिसहरु अहिले उपत्यकाभित्र भन्दा बाहिरी जिल्लामा बस्न खोज्छन् । व्यापार गर्नेदेखि यहाँ कोठा भाडामा बसेकाहरु समेत आफ्रनै गाउँघर फर्किएका छन् । बाहिरको मान्छे आउँदा उपत्यकामा घरजग्गाको मूल्य बढेको थियो । अब बाहिरको मान्छे नै नरहेपछि कसरी उपत्यकामा घरजग्गाको मूल्य बढ्छ ?
रुषा थापा
भक्तपुर
