काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले कोरोना रोकथामबारे सरकारले चालेका कदम के के छन् भन्नेबारे जानकारीसहितको प्रतिवेदन लिएर छलफलमा आउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशकलाई आदेश दिएको छ ।
कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन भन्दै परेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।
सातै प्रदेशमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन, ३७ डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आएकालाई आइसोलेसनमा राख्न, सरकारी वा निजी अस्पतालमा जोसुकै बिरामी आए पनि कोरोना परीक्षण गर्न लगायतका आदेश माग गर्दै अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए ।
रिट पक्षका वकिलहरूले बहसका क्रममा सरकारी र निजी अस्पतालहरूले आकस्मिक सेवा, रेफरल सेवा प्रभावकारी नभएको, कोरोनाका विषयमा जानकारी दिने व्यवस्था र पेशागत आचारसंहिता लगायतका विषयसमेत प्रश्न उठाएका थिए ।
’रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएका र बहसको क्रममा उठेका विषयहरूको अवस्थाका बारेमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता र अर्का विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुका महानिर्देशकले तोकेको प्रतिनिधिलाई उल्लेखित विषयको कार्य विवरण र योजना प्रतिवेदनसहित छलफलमा उपस्थित हुन यो आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
चैत २३ गते यो विषयमा छलफल गर्न रिटका दुवै पक्षलाई डाकिएको छ ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि अदालतले रिटमा माग भएअनुसारको अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने छ ।
