काठमाडाैं – केन्द्रीय ब्याङ्कको नयाँ निर्देशनअनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब प्रत्येक महिना कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सोमवार एउटा परिपत्र जारी गर्दै सबै वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको हो।
“कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ,” परिपत्रमा भनिएको छ। “तर पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पर्नेछैन।”
राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन।
यसबाट सर्वसाधारण अथवा ऋणीलाई तत्काल हुने फाइदा के हो?
तत्काल यसले ऋणीको ब्याजदर घटाउनमा मद्दत गर्छ। जस्तो कि ११ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा ब्याङ्कहरूले चैतमा दिइरहेको ब्याज अहिले वैशाखमा आएर १० प्रतिशतभन्दा केही कम गरेका छन्।
त्यसले के गर्छ भन्दा विगतको व्यवस्था भएको भए यो वैशाखको निक्षेपमा जुन ब्याजदर उनीहरूले घटाएका छन् त्यसको असर देखिन साउनसम्म कुर्नुपर्थ्यो। साउनमा मात्रै त्यो देखिन्थ्यो भने अहिले जेठमै त्यसको असर देखिन्छ।
र, कर्जाको ब्याजदर घटाउन यसले मद्दत पु¥याउँछ।
अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि जेठको कर्जाको ब्याजदर गणना गर्दा उहाँहरूले जुन आधारदर गणना गर्नुहुन्छ र त्यसलाई आधार बनाएर कर्जाको ब्याजदर तय गर्नुहुन्छ त्यो तय गर्दा फागुन, चैत र वैशाख तीन महिनाको औसत लिनुहुन्छ।
असारमा गएर गर्दा फेरि चैत, वैशाख र जेठ तीन महिनाको औसत लिनुहुन्छ। यसरी हरेक महिना ब्याजदर परिवर्तनमा उहाँहरूको आधारदरमा भएको परिवर्तन प्रतिविम्बित हुन्छ।
मौद्रिक नीतिको आवधिक हिसाबले समीक्षा भइरहेकै हुन्छ।
हामीले यो व्यवस्थामा आन्तरिक रूपमा धेरै पहिलेदेखि छलफल गरिरहेका थियौँ र विगतमा हामीले उपयुक्त समयमा परिवर्तन गरेको भए, निक्षेपको ब्याजदर बढिरहेका बेला यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको भए हरेक महिना ऋणीको ब्याजदर बढ्ने अवस्था हुन्थ्यो र ऋणीलाई थप व्ययभार हुन्थ्यो भने अहिले निक्षेपको ब्याजदर घटिरहेको असर चाँडोभन्दा चाँडो ऋणीलाई परोस् र उहाँहरूलाई सकारात्मक प्रभाव परोस् भन्ने उद्देश्य नै हो।
ब्याजदर घटाउने माग
यसबाट ब्याजदरमा अस्थिरता आउला भनेर एकथरीले संशय पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
निक्षेपको ब्याजदर बढिरहेको अवस्थामा यसले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने हुन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो।
निक्षेपको ब्याजदर घट्दा चाहिँ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने, भोलि निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा त्यसलाई असहज मान्ने हिसाबबाट गयौँ भने त्यसले अर्थतन्त्र, ब्याङ्किङ क्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय सबै चलाउन गाह्रो हुन्छ।
त्यसैले निक्षेपको ब्याजदरमा जुन परिवर्तन हुन्छ त्यसले चाँडोभन्दा चाँडो कर्जाको ब्याजदरमा त्यसको प्रभाव देखाउने काम गर्छ।
स्वाभाविक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर माथि गएको बेला महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने अवस्था आउन सक्छ। जतिबेला निक्षेपको ब्याजदर बढ्छ त्यतिबेला कर्जाको ब्याजदरमा पनि त्यो देखिन्छ।“ब्याजदर घटाउँदा वा वृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समान रूपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन” पनि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ।
पछिल्लो परिवर्तनको उद्देश्य र त्यसको असरबारे बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टसँग कुराकानी गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको परिपत्रको खास उद्देश्य के हो?
पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेको अवस्था छ।
निक्षेपको ब्याजदरमा जुन अहिले क्रमिक रूपमा कमी आइरहेको छ यसको प्रभाव ऋणीलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो परोस् र कर्जाको ब्याजदरमा पनि केही सहजीकरण होओस् भन्ने उद्देश्य हो।
यद्यपि विगतको हाम्रो परिपत्रको पनि उद्देश्य ब्याजदर स्थायित्वसँग सम्बन्धित थियो। तीन महिनामा एक पटक मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने अहिले निक्षेपको ब्याजदरमा आइरहेको कमीको असर ऋणको ब्याजदरमा पनि परोस् र ऋणीलाई पनि सहज होओस् भन्ने उद्देश्यका साथ परिपत्र जारी गरिएको हो।
यो परिपत्र जारी भएपश्चात् हरेक महिनामा निक्षेपको ब्याजदर घट्दाखेरि कर्जाको ब्याजदरमा पनि तदअनुरूप केही असर देखिन्छ र कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने हुन्छ। बीबीसी
