काठमाडाैं – राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रमुख दुई मापन विधिमध्येको एउटामा पछिल्ला दुई चौमासिकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक छ। एउटा विधिबाट गरिने मापनमा पहिलो चौमासिकमा सामान्य आर्थिक वृद्धि देखिए पनि दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ दुवै विधिबाट तुलना गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन्छ।
धेरै देशहरूले प्रयोग नगर्ने भए पनि नेपालमा मौसमी प्रभावहरू समायोजन गरेर अघिल्लो चौमासिकसँग पछिल्लो चौमासिकको वृद्धिदर तुलना गर्ने प्रचलन पनि छ। जसलाई ‘सिजनली एडजस्टेड’ तथ्याङ्क भनिन्छ।
अघिल्लो वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा यो वर्षको पहिलो चौमासिकमा १.१७ प्रतिशतले वृद्धि देखिन्छ। तर त्यसअघिको चौमासिकमा मौसमी प्रभाव समायोजन गरेर तुलना गर्दा पहिलो चौमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ०.५४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।
दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ दुवै विधिबाट तुलना गर्दा पनि आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक छैन।
अघिल्लो वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा ०.३४ प्रतिशतले र पहिलो चौमासिकको तुलनामा ०.७४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।
‘सिजनली एडजस्टेड’ तथ्याङ्कमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लगातार दुई चौमासिक ऋणात्मक रहेको देखिन्छ जसलाई कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक मन्दी भन्ने गरेका छन्।
कस्तो अवस्थालाई मन्दी भनिन्छ?
अहिलेको अवस्थालाई आर्थिक मन्दीको परिभाषाभित्र राख्ने विषयमा अधिकारीहरू र अर्थशास्त्रीहरूको एकमत छैन। आर्थिक वृद्धिदर मात्रै नभएर आर्थिक मन्दी मापन गर्ने अरू सूचकहरू पनि हुन्छन्।
सरकारी थिङ्क ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता रहेकी अर्थशास्त्री कल्पना खनाल आर्थिक वृद्धिदर दुई चौमासिकसम्म नकारात्मक देखिएको अवस्थालाई मन्दी भनिने बताउँछिन्। “बजारमा आर्थिक गतिविधिमा गिरावट र ६ महिनासम्म यस्तो अवस्था रहिरहेको अवस्थालाई मन्दी भनिन्छ,” उनले भनिन्।
“हाम्रोमा मापन गर्ने औपचारिक माध्यम नभए पनि समाचारहरूमा पनि बजारमा पसलका सटरहरू खाली भएको आइरहेका छन्। सूक्ष्म आर्थिक परिसूचकहरूमा गिरावट देखिएको हुनाले हामी आर्थिक मन्दीमा छौँ कि भन्ने अवस्था देखिन्छ।“ अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार घट्दो रोजगारी र महँगी पनि मन्दी मापन गर्ने सूचकहरू हुन्।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब ९ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। धेरै आर्थिक परिसूचकले नेपालमा आर्थिक मन्दी सुरु भइसकेको देखाउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद भण्डारी अहिलेकै अवस्थालाई मन्दी भनिहाल्न नमिल्ने बताउँछन्।
“मन्दी नै आइसकेको चाहिँ होइन। किनभने मन्दी आउनलाई चाहिँ कि त लगातार दुई–तीनवटा चौमासिक नकारात्मक हुने, हाम्रो वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर पनि नकारात्मक हुने हुनपर्थ्यो त्यो किसिमको अवस्था अहिले छैन। तर हामी सचेत चाहिँ किन हुनुपर्छ भने विकासशील देशमा निर्माण क्षेत्रले गति नलिनु चाहिँ चिन्ताको विषय हो,” उनले भने।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा पनि अहिलेको अवस्थालाई मन्दी नभएर “अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता” भन्न रुचाउँछन्।
के ले निम्त्यायो आर्थिक सङ्कट?
राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको बुझाइमा आर्थिक सङ्कट आउनुमा प्रमुख तीन करणहरू छन्। उनका अनुसार पहिलो कारण तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च घट्नु हो।
“दोस्रो कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रको गतिविधि पछिल्लो डेढ वर्ष अत्यन्त न्यून देखिन्छ र तेस्रो कारण दातृ निकायले सरकारी र गैर सरकारी विभिन्न माध्यमबाट गर्ने सहायतामा आएको कमी हो,” थापाले भने। उनका अनुसार भूकम्पपछि आएको विदेशी सहायतासँगै तीव्र भएका आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिन नसक्दा अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको थियो।
अर्थशास्त्री कल्पना खनालका अनुसार अहिले देखिएको आर्थिक सङ्कटको अर्को प्रमुख कारण कोभिड महामारी पनि हो। “कोभिड महामारी र त्यो नसकिँदै सुरु भएको रुस युक्रेन युद्धले महँगी बढायो, आपूर्ति प्रणाली खलबलियो र उद्योग धन्दामा पनि असर ग¥यो त्यसको प्रभाव पनि हो,” उनले भनिन्।
शेअर बजारमा आएको गिरावट र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले पनि अर्थतन्त्रमा असर गरेको अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन्। डेढ वर्षअघि ३५०० माथिको विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक अहिले घटेर १८०० हाराहारीमा झरेको छ।
ऋणात्मक देखिएका तीन क्षेत्र
नेपालमा तीन वटा क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएका छन्। ती क्षेत्रहरू निर्माण, उत्पादन र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र हुन्। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर २.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। उत्पादन २.०४ प्रतिशतले र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्र करिब २.९६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।
सुस्ताएको निर्माण
नेपालको अर्थतन्त्रमा ८ खर्ब ओगटेको निर्माण क्षेत्र पछिल्ला चौमासिकहरूमा ऋणात्मक देखिएको मध्ये प्रमुख क्षेत्र हो। निर्माणका गतिविधि घट्नु भनेको यो क्षेत्रबाट निजी क्षेत्र र राज्य दुवैलाई हुने आम्दानी पनि घट्नु हो।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह विगत एक डेढ वर्षमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धि र कोभिड महामारीको प्रभावले निर्माणका गतिविधिमा ७० प्रतिशतसम्म कमी आएको दाबी गर्छन्। “दुई वर्षसम्म हाम्रो कामहरू केही पनि हुन पाएन जसले व्यवसाय सञ्चालन खर्च धान्दा मात्रै हाम्रो पुँजी सकियो। ब्याङ्कमा आएका नीति परिवर्तनले एलसीहरू खोल्न र ऋणहरू लिन सहज भएन र हामीले माग सिर्जना गर्न सकेनौँ,” सिंहले भने।
गत वर्षको निर्वाचनका कारण र लामो समय क्रसर बन्द हुँदा पनि निर्माण क्षेत्रमा असर पुगेको सिंह बताउँछन्। कोभिडको समयमा पूरा हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई सरकारले चार महिनामा ३० प्रतिशत काम सक्ने सर्तमा म्याद थप गरेको थियो। तर त्यो समयमा क्रसर उत्खनन बन्द रहेका कारण आफूहरूले लक्षित काम गर्न नसकेको र सरकारबाट भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्।
महासङ्घका अध्यक्ष सिंहका अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले निजी निर्माण व्यवसायीहरूलाई तिर्नुपर्ने दायित्व एक खर्ब भन्दा बढी भइसकेको छ।
घटेको उत्पादन
बजारमा माग कम हुने बित्तिकै उद्योगहरूबाट हुने उत्पादनले बजार पाउँदैन। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपालमा वनस्पति घ्यू, तोरी, सोयाबीन तथा सूर्यमुखी तेलको उत्पादन घटेको छ। निर्माण गतिविधि कम हुँदा फलाम तथा स्टिल जन्य उत्पादनमा पनि कमी आएको छ।
“हामी नचल्ने बित्तिकै सिमेन्ट, डन्डी, जस्तापाता, पाइप जस्ता उत्पादन उद्योगहरू पनि चल्दैनन्,” निर्माण व्यवसायी महासङ्घका सिंह भन्छन्।
उत्पादन क्षेत्र ऋणात्मक हुनुका प्रमुख कारणहरू दुई वटा छन्। निर्माणका कामहरू कम हुँदा यसका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरूको माग र उत्पादन दुवै घट्यो भने भारतले आयातमा कडाइ गर्दा सोयाबीन तेल र वनस्पति घ्यू को उत्पादन घट्यो।
थलिएको व्यापार
नेपालको व्यापार धेरैजसो आयातमुखी रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। सरकारले डलर सञ्चितिमा दबाव बढेपछि गत वर्ष लामो समयसम्म विलासी वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो।
डलर अभावकै कारण श्रीलङ्कामा सरकार अपदस्त भएपछि नेपालमा पनि विशेष सावधानी अपनाइएको थियो। श्रीलङ्कामा सङ्कट आएकै समयमा नेपालमा पनि डलर सञ्चिति घटेको थियो। आयात कम भएपछि एकातिर सरकारलाई राजस्व आम्दानी घट्यो भने अर्कोतर्फ बजार चलायमान हुन पाएन।
व्यापारमा निर्भर अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो असर नै आयात प्रतिबन्धबाट देखिएको तथ्याङ्क कार्यालयका निर्देशक भण्डारी बताउँछन्। “थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुको प्रमुख कारण आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हो। आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने बित्तिकै त्यो आफ्नो ठाउँमा जान सक्छ,” भण्डारीले भने।
आयात प्रतिबन्धको सकारात्मक पक्ष पनि छ। आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा गत वर्षको तुलनामा नेपालको व्यापार घाटा पनि कम भएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। यी सबै घटनाक्रमको प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा प¥यो।
गत वर्ष ५ प्रतिशतमा सीमित रहेको आर्थिक वृद्धि यो वर्ष अझै धेरै घटेर १.८ प्रतिशतमा खुम्चने केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले यसै साता सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणमा उल्लेख छ। यसबीचमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू पनि देखा परेका छन्।
नेपालले विदेशमा पठाउने पैसा र विदेशबाट नेपाल आउने विदेशी मुद्राबीच सन्तुलन केही सप्रिएको छ। यो अवस्थालाई आर्थिक शब्दावलीमा भुक्तानी सन्तुलन भन्ने गरिन्छ।
नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र व्यापार, विप्रेषण, विदेशी लगानी, ऋण, पर्यटन र पछिल्लो समय विस्तार भएको अनलाइन रोजगारी हो।
कति समय जान सक्छ?
अर्थतन्त्रमा यस्तो दबाव यसअघि २०७२–७३ सालको आर्थिक वर्षमा देखिएको थियो। त्यस बेला नेपालको सीमा अवरुद्ध हुँदा आयात प्रभावित भएको थियो र इन्धन तथा आवश्यक सामग्रीको अभावमा नेपालमा आर्थिक गतिविधि कम भएका थिए।
त्यो आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत भन्दा कममा खुम्चिएको थियो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यो वर्ष वृद्धिदर १.८६ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ। तर त्यसको अर्को वर्ष करिब ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो।
यो सङ्कट पनि लामो समय नजानेमा अधिकारीहरू र अर्थशास्त्रीहरू ढुक्क देखिन्छन्।
“तेस्रो र चौथो चौमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक नै हुने प्रक्षेपण तथ्याङ्क कार्यालयको छ। त्यो हिसाबले अघिल्लो वर्षभन्दा अर्थतन्त्र केही खुम्चिएको देखियो,” अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भन्छन्। अर्थशास्त्री पौडेल आयात र पर्यटन बढेसँगै आर्थिक गतिविधि बढ्न सुरु गरेका कारण सङ्कट लामो समय नजाने बताउँछिन्।
सरकारको प्रयास
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि विगत ५५ वर्षमा पहिलो पटक राजश्व सङ्कलन घटेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। राजश्व नउठेका कारण सरकारले केही खर्चहरू रोक्ने र कम गर्ने जस्ता उपायहरू लगाइरहेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बिहीवारसम्म सरकारको आम्दानी र खर्चबीच करिब तीन खर्बको खाडल छ। सरकारले राजश्व, अनुदान र अन्य माध्यमबाट ७ खर्ब ५४ अर्ब आम्दानी गर्दा उसको खर्च १० खर्ब पुगेको छ।
“राजश्व सङ्कलन कम भएको कारणले गर्दा वित्तीय सन्तुलनमा, सरकारको खर्च व्यवस्थापनमा चाप देखिएको हो। त्यही पनि अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ।“ अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय सरकारहरूलाई दिने समानिकरण अनुदानको चौथो किस्ता आधा मात्रै पठाउने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी बजेटमा पनि साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट तयार गर्नेबारे छलफल भइरहेका छन्।
सुधारका लागि के गर्नुपर्छ?
“अहिले सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कबाट ओभरड्राफ्ट गरेर भए पनि बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ। त्यसले राजश्व असुलीलाई पनि तीव्रता दिन्छ र निजी क्षेत्र पनि प्रोत्साहित हुन्छ भन्ने मेरो बिचार छ,” राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा भन्छन्। सरकारले अघिल्लो वर्षको राजश्वको पाँच प्रतिशतसम्म राष्ट्र ब्याङ्कबाट ओभरड्राफ्ट लिनसक्ने व्यवस्था छ।
सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले निर्माण क्षेत्रमा बजेट बढाउनुपर्ने निर्देशक भण्डारी बताउँछन्। “निर्माणका लागि सरकारले पुँजी बढाउन सक्छ र उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न ऋणको ब्याजदरलाई मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,” अर्थशास्त्री पौडेलले भनिन्।
बजेट व्यवस्थापन गरेर मात्रै आयोजनाहरूको टेन्डर आह्वान गर्ने र अघि बढेका आयोजनाहरूको भुक्तानी व्यवस्थापन राज्यले मिलाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सिंह बताउँछन्।
“यो वर्ष एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था बजेटमै गर्नुपर्छ भनेर हामी सरकारलाई भनेका छौँ। सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर राज्यले नीति बनाउनुप¥यो,“ सिंहले भने। बीबीसी
