उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बडूका ५ महिना, के-के भए काम ? (पूर्णपाठ)

काठमाडाैं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७८ साल चैत्र २४ गते देखि हालसम्म सम्पादन भएका मुख्य कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ । विहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विभिन्न बुदामा सम्पादन भएका कार्यहरु सार्वजनिक गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा सम्पन्न गर्ने गरी कार्यान्वयनमा रहेका प्रमुख कार्यक्रमहरू

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमअभियानका रुपमा सञ्‍चालन गर्न अवधारणा पत्र र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको।
अलैंची, बेसार, अदुवा, लसुन, टिम्मुर, दालचिनी, धनियाँ, जीरा, खुर्सानी जस्ता मसलाजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यातको लागि प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुका साथै पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न थप सहुलियत दिने तयारी अघि वढाइएको।
उत्पादनमूलकएवं निर्यातजन्य उद्योगमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न एवं गैर आवासीय नेपालीकोलगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानून तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने कार्य अघि वढेको।
विदेशी लगानी वृद्धि गर्न हाल कायम रहेको थ्रेसहोल्ड पाँच करोड बाट घटाई दुई करोडकायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
निजी क्षेत्रले सञ्‍चालन गरेकामेक ईन नेपाल तथा मेड इन नेपाल अभियानलाई सशक्त वनाउन सरकारबाट आवश्यक सहकार्य र सहयोग अघि वढाइएको।
औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्न बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गर्ने उपरको कारवाही प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम अघि वढाइएको।
औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न जग्गाको थ्रेसहोल्ड वृद्धितथा लिजको अवधी वृद्धि गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
लघु, घरेलु र साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि मागमाआधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिङ्‍कर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरू पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धनको कार्यक्रम तयार गरिएको।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज वनाउन खाद्यान्न कार्यालयको पुनर्स्थापना र डिपो थप गर्ने कार्य अघि वढाईएको।
सार्क खाद्य भण्डारण र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाभण्डारणमा खाद्यान्न भण्डारण गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता कायम गरिएको।
निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा कार्यस्थल (Apprenticeship) मा आधारित तालिम कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको।
कृषि, जडिवुटी तथा खानीजन्य उद्योगको मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा सहयोगका कार्यक्रमलाई अघि वढाईएको।
महिला तथा दलित समुदायको व्यवसाय विकासमा सहयोग पुर्‍याउन वीउपुँजी र प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम अघि वढाइएको।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अत्तरीया र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लामा जडिवुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सरकारी, निजी तथा समुदाय समेतको साझेदारी गर्ने गरी मोडालिटी तयार गर्ने कार्य अघिवढाईएको।
सवै प्रदेशमाBusiness Incubation Center स्थापना र संचालनमा सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्य अघि बढाईएको।
गरिवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
धादिङ्गको रुबी भ्यालीमा किमतीपत्थरको अन्वेषण र प्रशोधन गर्ने कार्य प्रक्रिया अघि वढाउन अध्ययन कार्य अघि वढाइएको।
धौवादी फलाम खानीको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयारी गर्नुका साथैसोकम्पनीका शेयरहोल्डरहरूको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्नेशेयर वापतको पैंतालिस प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने कार्य अघि वढेको।
उद्योगकोअग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्वन्ध भएका क्षेत्रहरूमा थप आय आर्जन र रोजगारीका अवसरवृद्धि गर्ने कार्यक्रम तयार गरिएको।
कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधनश्रृङ्खलामा जोड्नखेतदेखि कारखाना (Farm to Factory)एकीकृत नमुना कार्यक्रम तयार गरिएको।
विदेशी लगानी प्रक्रियालाई थप सहज वनाउन एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रविधिमैत्री वनाउनुका साथै उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र,विशेष आर्थिकक्षेत्र तथा अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्रसम्म विद्युत, सडक र पानी जस्ता आधारभूतसुविधा सरकारले उपलब्ध गराई औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालनर व्यस्थापन निजी क्षेत्रबाट गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको।

उद्योग तथा लगानीप्रवर्द्धन
माननीय मन्त्री श्री दिलेन्द्रप्रसाद वडूज्यूको अध्यक्षतामा सात प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरू र विभागीय प्रमुखहरूको सहभागितामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको विषयगत समितिको वैठक आयोजना गरीसंघ र प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको।
उद्योग विभाग, वाणिज्य विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रभावकारी वनाउन स्वचालित प्रणालीमा लैजानेकार्यअन्तिम चरणमा पुर्‍याइएको।
नेपाली ढाका कपडालाई Branding र Labeling गरी स्वदेशी एवं विदेशी वजारमा माग बढाउन पाल्पा र तेह्रथुम जिल्लालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरी आवश्यक कार्यक्रम अगाडि वढाइएको।
उद्योग विभागमा ३०९ नयाँ उद्योगदर्ता भई रु ३ खर्ब ४३ अर्ब कुल लगानी र२८,५२७ रोजगारी सृजना हुने प्रतिवद्धता प्राप्त भएको।
उद्योग विभाग मार्फत विदेशी लगानीतर्फ २९५ परियोजनामार्फत रू ५४ अर्ब १५ करोड लगानी गरी १६,९०५ नयाँ रोजगारी सृजना हुने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको।
निकासी प्रवर्द्धनलाई टेवा पुर्‍याउन७५७ वटा निर्यात गर्ने उद्योगहरूकोValue Additionप्रमाणित गरी नेपाल राष्ट्र वैंक वापत नगदअनुदान रू. १ अर्व ४३ करोड निकासा गरिएको।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट २९ हजार ४४नयाँ कम्पनी दर्ता र ८६ हजार २ सय ७२ कम्पनी अद्यावधिक भई कुल रु.१अर्ब ३७ करोड ३१ लाख ७२ हजार राजस्व संकलनगरिएको।
मागको ९०% सिमेन्ट स्वदेशमै उत्पादन भई नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर वन्दै गइरहेको सन्दर्भमा केही निजी उद्योगहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात शुरु गरेको।
पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि Data Package तयार गरी खानी अन्वेषण अनुमती पत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई सहज वनाएको।
स्वच्छतर उत्पादन सम्बन्धी ५ वटा उद्योगमा Cleaner Productionको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्‍न भएको।
उद्योग विभागबाट ३७ वटा औद्योगिक डिजाइन र २९७५ वटा ट्रेडमार्क दर्ता हुनुका साथै औद्योगिक वौद्धिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई रोक्न निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रवर्द्धनात्मककार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको।
नेपाल गुणस्तर परिषद्‍बाट १२ वटा विभिन्न प्रकारका ग्यास सम्बन्धी र ३ वटा पाइप सम्बन्धी गरी १५ वटा नेपाल गुणस्तर पारित भएको।
महानिर्देशक संयोजक रहने प्राविधिक समितिको सिफारिस अनुसार थप ९२ वटा नेपाल गुणस्तरनेपाल गुणस्तर परिषद्‍मा पेश गर्न मस्यौदा तयार भएको।
उद्योगीको माग वमोजिम विभिन्न ४९ उद्योगका ६६ वटा वस्तुहरूलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह (NS) प्रदान गरिएको।

वाणिज्य तथा व्यापार
माननीय मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद वडूज्यूको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित विश्‍व व्यापार संगठनको बाह्रौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभागिताजनाई सो सम्मेलनमा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकाससील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नती भएपछि हाल प्राप्त गरेको सुविधाको निरन्तरताका सम्बन्धमा विशेष सम्वोधन र छिमेकी देशका वाणिज्य मन्त्रीहरूसँग द्धिपक्षीय हितका विषयमा छलफल भएको।
नेपाल-भारत पारवहन सन्धिकोपुनरावलोकन गर्न तयारी मस्यौदा भारतीय पक्षलाई पठाइएको।
Nepal-Cambodia बीचको TIFA Councilको बैठक सम्पन्न भएको।
नेपाल-भुटान बीच चौंथो सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौता वार्ता सम्पन्न भएको।
Footwear, Felt र ‍औषधिको बजार पहुँचतथा मूल्य श्रृङ्गखलामा आवद्ध हुने सम्भावित वस्तुहरूको वारेमा अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको।
निर्यात संभावना भएका विभिन्न २८ वटा नेपाली वस्तुहरूको Product From Nepal विषयक ब्रोसर प्रकाशन भएको।
निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रमा रहेको Nepal Trade Information Portal मा Market AccessMap रQuality Platform जडान गरिएको।
व्यापारमा सहायता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ व्यापारका लागि सहायता (Aid for Trade) र विकास साझेदारसंगको वैठक सम्पन्न गरिएको।
नेपाल-चीनको तिब्वत व्यापार सहजीकरण समिति(NTTFC)को दशौँ बैठक सम्पन्न।
चीनमा निर्यात सम्भाव्य वस्तुहरूको General Administration of Custom of China (GACC) Registration को लागि कुटनैतिक पत्राचार गरिएको।
मुस्ताङ जिल्लाको च्याङ्ग्रा कृषकको लागि च्याङ्ग्राको भुवा निकाल्ने तालिम प्रदान गर्नुका साथैप्रविधि विवरण गरिएको।
चोभारस्थित सुख्खा वन्दरगाह सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
नेपाल-अष्ट्रेलियाTrade and Investment Framework Agreement (TIFA) को अन्तिम मस्यौदा तयार भएको।
चीनसँग थप ९०० वस्तुहरूको Duty Free Quota Free (DFQF) को सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने गरी नेपाल चीनवीच दुई पक्षीय सम्झौतासम्पन्न भएको।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकाससील राष्ट्रमा स्तरोन्‍नति हुँदा व्यापार क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र न्यूनीकरणको उपायका सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको।
भैरहवा र तातोपानी सुख्खा वन्दरगाह सञ्‍चालन र व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वोलपत्रको माध्यमबाट कम्पनी छनौट भएको।
विरगञ्‍ज एकीकृत जाँच चौकी सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वोलपत्रको माध्यमबाट कम्पनी छनौटको प्रकृयामा रहेको।
द्धिपक्षीय, क्षेत्रीयर बहुपक्षीय व्यापारमा उपलब्ध सुविधा र सहुलियतको अधिकतम उपयोग गर्न थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि वढाइएको।
आपूर्तिशृखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा पर्ने बाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिकउत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्युतीय व्यापार प्रणालीको अधिकतम उपयोगमा जोड दिइएको।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भरपर्दो सूचना प्राप्त गर्न विज्ञसम्मिलित मार्केट एण्ड ट्रेड इन्टेलिजेन्सको कार्य गरिएको।

आपूर्ति व्यवस्था
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि मोटा धान प्रति क्विन्टल रु.२९६७ र मध्यम धान प्रति क्विन्टल रु.३१२८न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट सिफारिस भई आएकोले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको लागि नेपाल आयल निगम र ईन्डीयन आयल कर्पोरेशनबीच ५ वर्षको लागि सम्झौता नवीकरण गरिएको।
ग्याँसको उपभोग न्यूनीकरण गरी व्यापार घाटा कम गर्न सिंहदरबार परिसर भित्र विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने गरी मन्त्रालयले पहल गरे वमोजिम निर्णय कार्यान्वयनमा आएको।
नजिक आईरहेका चाड पर्वहरू दशैं, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी २०७९ असोज १ गते देखि २०७९ कार्तिक १५ गतेसम्म सार्वजनिक संस्थानहरू मार्फत दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुहरूको सहुलियत पसल संचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाईएको।
बजारको तह निर्धारण, आवश्यक वस्तुको मूल्य-सूची तथा मूल्य निर्धारण मापदण्डमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भइ कार्य अघि वढाईएको।
मूल्य बृद्धि र आवश्यक वस्तुको भण्डारण अवस्था यकीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको।
कर्णाली, सुदूर पश्चिम र देशका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्‍चित गर्न साविकको कोटा १६,४०० मे.टन लाई वृद्धि गरी १८,००० मे.टन पुर्‍याईएको र खाद्यान्‍न ढुवानीको अनुदानको निरन्‍तरता दिइएको।
एल.पी. ग्याँसमा रहेको अध्याधिक नोक्सानी न्यूनीकरण गर्न तथा आम उपभोक्तालाई सहुलियतपूर्ण एल.पी. ग्याँसउपलब्ध गराउन उपभोक्ता र व्यवसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने सिलिण्डर तथा सोको मूल्य अलग अलग कायम गर्न आवश्यक तयारी अघि वढाईएको छ।

उद्योग, निरीक्षण तथा वजार अनुगमन
माननीय मन्त्री श्री दिलेन्द्रप्रसाद वडूज्यूबाट रूग्ण एवं बन्दअवस्थामा रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल, धरान औद्योगिक क्षेत्र, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, अमलेखगञ्ज-मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण/अवलोकन गरी व्यवस्थापनलाई निर्देशन गर्नुका साथै उल्लेखित जिल्लाका व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको।
माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को वैठक वसी तीनै तहका सवै नियामक संयन्त्रहरूवीच समन्वयात्मक हिसावले बजार अनुगमन र निरीक्षणको कार्य थालनी गरिएको।
माननीय मन्त्रीज्यूको निर्देशनमा मिति २०७९ असार १७ गते र साउन २५ गते नेपालभर एकैपटक एकै समयमा तीनै तहका सरकारका सवै नियामक निकायहरूबाट १७३ वटा फर्महरूको अनुगमन तथा निरीक्षण गरी अनियमित कार्य गर्ने फर्महरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको।
वाणिज्य,आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले २०७८ मंसिरदेखि २०७८ चैत्र मसान्तसम्म ७७५ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरीकानुन विपरित कार्य गर्ने३५२ फर्मलाई कारवाही गर्दा रु.५३ लाख जारिवाना वापत राजश्‍व संकलन भएको। अघिल्लो पाँच महिनाको तुलनामा २०७९ वैशाख महिनादेखि हालसम्मविभागको अग्रसरतामाअनुगमन कार्यमा वृद्धि गरी१३८७ फर्मकोअनुगमनहुँदा कानुनविपरित काम गर्ने ४०४ फर्मबाटजरिवानावापतरु. ८३ लाख ११ हजार राजश्‍व संकलन भएको।
जिल्लास्थित गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयहरूबाट एकल अनुगमन ५७२ र संयुक्त ४९५ वटा फर्महरूको अनुगमन भएको।नियमिततर्फ जिल्ला कार्यालयहरूबाट समयमै नवीकरण नगरेका १९,०१४ फर्महरूलाई कारवाही गरिएको र जिल्लाबाट गरिएको कारवाहीको क्रममा ३३ वटा फर्मलाई मुद्दा दायर गरिएको।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेका२१३ वटा उद्योगको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको र उद्योग तथा बजारबाट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त ७५६ वटा वस्तुहरूको Surveillance Audit का लागि नमूना संकलन गरिएको।

सुशासन तथा सेवा प्रवाह
आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक समयमै सम्पन्‍न गरी गत वर्ष सञ्‍चालित कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिएको।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्नको निम्ति मन्त्रालयमा छुट्टै महाशाखा स्थापना गर्ने प्रयोजनको लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको।
रुग्ण उद्योगहरूको पून:सञ्‍चालनर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले विभिन्न ७ वटा रुग्ण उद्योग(गोरखकाली रवर उद्योग, जनकपूर चुरोट कारखाना लि., नेपाल ओरियन्ड एण्ड म्याग्नेसाइट प्रा.लि., नेपाल मेटल कम्पनी लि., वुटवल धागो कारखाना, विराटनगर जुट मिल, हेटौडा कपडा उद्योग)हरूकोसञ्‍चालनको लागि विकल्प सहितको सञ्‍चालन मोडालिटि तयार गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित गराई यसै वर्ष वन्द उद्योग सञ्‍चालन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइमा पेश गरिएको।
मन्त्रालय सम्वद्ध १७ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये ७वटाको चल अचल सम्पत्ति एकीन गरी संरक्षणको लागि अभिलेखन कार्य शुरु गरिएको।
मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न संस्थान, उद्योग, केन्द्रमा रिक्त रहेका अध्यक्ष, महाप्रवन्धक तथा सदस्यहरू नियुक्ति तथा मनोनयन गरिएको।

औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
बाँकेको नौवस्ता र रुपन्देहीको मोतीपूर औद्योगिक क्षेत्र भित्र रहेको अनाधिकृतबस्ती व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्नको निम्ति राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा छलफलका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको।
भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्ने गरी ५२ विगाहमा सम्पूर्ण(६७ वटा) र सिमरामा १६५ विगाहमा ६८ मध्ये ६१ वटा प्लट भाडामा गएका यसरी नयाँ स्थापना हुने १२८ उद्योगमा रु १५ अर्ब ६२ करोड लगानी भई त्यसबाट ८ हजार ४ सय रोजगारी सृजना हुने प्रक्षेपण गरिएको।
पाल्पा सिमेन्टको लागि निर्माण भैरहेको सुनवल १३२/३३ के.भी. सबस्टेशन आयोजनाको ९०% निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिएको।
होङ्सी शिवम् सिमेन्टका लागि बर्दघाट-सर्दी १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाईननिर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिएको।
धौवादी फलाम खानीको विस्तृतसम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव मूल्यांकन कार्य भइरहेको ।
झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण, विकास, संचालन र हस्तान्तरणका लागि लगानी वोर्डको सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन भइ आयोजना विकास सम्झौता (PDA)कोकार्य अगाडी वढाइएको।
औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र लगायतका औद्योगिक पूर्वाधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निजी लगानीको मोडालिटी सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भई कार्य अगाडी बढेको।
हरैया विशेष आर्थिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइएको।
विराटनगर विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR)तैयार भई जग्गा प्राप्ति गर्न अर्थमन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाईएको।
अत्तरिया, धनगढी औद्योगिक करिडोरको EIA को अध्ययनको लागि खरिद प्रकृया अगाडी वढेको ।
हाल संचालनमा रहेका दश वटा औद्योगिक क्षेत्र र दुई वटा विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र खाली रहेका प्लटमा ईच्छुक उद्योगीहरूबाट प्रस्ताव माग गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गर्न प्रक्रिया अघि वढाईएको।
सरकारले स्वीकृत गरेकोमापदण्ड अनुरुप पहुँच मार्ग र विद्युत प्रसारण लाइन सम्बन्धित उद्योगीले नैनिर्माण गरेमा शोधभर्ना दिने व्यवस्थालाई थप सहज बनाइएको।
स्थानीय तहमा औद्योगिक वातावरण तयार गर्न गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप २१ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई विकास र निर्माण काम अघि वढेको छ ।यसैगरी महिला उद्यमीहरूबाट सञ्‍चालन हुनेगरी सात वटै प्रदेशमा हरित औद्योगिक ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अघि वढाइएको छ।

उद्यमशीलता र रोजगारी
उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति सम्बन्धित उद्योग मार्फत तयार गर्ने उद्देश्यले संचालित कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलकतालिमअघि वढाईएको।
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र मार्फत विभिन्न विषयका उद्यमशीलता विकास र सीपमूलक तालिम ८९२ जनालाई तालिम प्रदान गरिएको।
ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना (समृद्धि) बाट अघिल्लो आ.व.को अन्त्यसम्ममा ९००० जनालाई मर्यादित रोजगारी सहितको सीपमूलक र औद्योगिक प्रशिक्षण सम्पन्न भएको।
नेपालको चिया निर्यातमा दीगोपना अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्गर्गत २,४२९ साना किसानलाई Pruning Cycle Management and Skiffing प्रकृया सम्पन्नर १,२०० किसानलाई Tipping and Plucking सम्बन्धी तालिमप्रदान गरिएको।
चिया किसानका लागि ईलाम जिल्लामा चियाको कटिङ्ग र गुणस्तरीय टिपाई सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको।

अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तन
लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रवीच लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा आवश्यक पर्ने प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासको कार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको।
आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकारी-निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघवीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको।
औद्योगिक विकास तथा अनुसन्धान कार्यमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन,सीप विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सहयोगको आदान प्रदान गर्ने लगायतका विषयहरूउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको।
दार्चुला जिल्लाको मार्मा गाउँपालिकामा यार्चागुम्वा संरक्षण एवं प्रर्वर्द्धनको लागि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना र संचालनको लागि गाउँपालिकासंग सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइ कार्य अघि वढेको।
तिलगंगा आँखा अस्पतालमा सञ्‍चालित लेन्स उत्पादन इकाईलाई हेटौंडामा स्थानान्तरण गर्न सहयोग गर्ने तैयारी गरी काम अघि वढाउने समजदारी पत्र तैयारी अन्तिम चरणमा पुगेको।

नीति तथा कानुन निर्माण सम्वन्धी
नीति
- दशवर्षीय औद्योगिक विकासका रणनीति तर्जुमा कार्य अघि वढाइएको।
- वाणिज्य नीति, २०७२ र नेपाल व्यापार एकीकृतरणनीति, २०७३पुनरावलोकन गरी नयाँ नीति र रणनीतिको मस्यौदा तयार भएको।
- नेपाल गुणस्तर नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार भएको।
- व्यापार लजिष्टिक नीति, २०७९स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरिएको।
- राष्ट्रिय आपूर्ति नीति २०७९ को मस्यौदा तयार भएको।
- स्टार्टअप नीति २०७९ को मस्यौदा तयारभएको।
ऐन
- स्टाण्डर्ड नापतौल ऐन, २०२५ (पाँचौ संशोधन विधेयक)संघीय संसदबाट स्वीकृत भई प्रमाणीकरणको प्रकियामा रहेको।
- प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) सम्बन्धी व्यवस्था गर्न विधेयकसंघीय संसदबाट स्वीकृत भई प्रमाणीकरणको प्रकियामा रहेको।
- प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको।
- निकासी पैठारी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको।
- फर्म दर्ता तथा व्यवसाय नियमन गर्ने सम्बन्धमा नियमन गर्ने सम्बन्धी कानुनलाई एकिकरण र संशोधन गर्न वनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको।
- विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेकोविधयेक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रकृयामा रहेको।
- वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न वनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त हुने प्रकृयामा रहेको।
- खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वनेको विधेयकसंघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश गर्ने प्रकृयामा रहेको।
- नेपाल पेट्रोलियम सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न वनेको विधेयकको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको।
नियमावली
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलोसंशोधन) नियमावली, २०७८स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको।
- औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्‍चालन नियमावली, २०७९ संशोधन भएको।
कार्यविधि
- कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलकप्रशिक्षण कार्यविधि, २०७९स्वीकृतभइ कार्यान्वयनमा आएको।
- स्तरोन्मुख उद्यम प्रवर्द्धनकार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि,२०७९ स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको।
- व्यवसाय सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
- प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
- उत्पादनमूलक उद्योगका लागि कच्चापदार्थको रुपमा केराउ, मरिच र सुपारी पैठारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
- भेडा, च्याङग्राको डिहरेन्ट, अल्लो,सिस्नो, चिउरी प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
- व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी(Corporate Social Responsibility) कार्यविधि, २०७९ को मस्यौदा तयार गरिएको।
- औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोष (सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७९ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको।
- तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगको लागि आवश्यक पँहुच मार्ग र प्रसारण लाईन निर्माण निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएमा सरकारले शोधभर्ना गर्ने गरी औद्योगिक पूर्वाधार संरचना निर्माण तथा शोधभर्ना सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
- निर्यात गृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, 2079 स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश गरेको।
- यूरोपीयन यूनियनले अति कम विकसित मुलुकहरूको निम्ति प्रदान गरेको सामान्य ग्राह्‍यता (Generalized System of Preferences-GSP) सुविधालाई उपयोग गर्नको निम्ति “निकासीकर्ता दर्ता सम्बन्धीकार्यविधि, 2079” स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरिएको।
- वैदेशिक व्यापार तथा विदेशी मुद्रा सञ्‍चिति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७९ मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरेको।
- नेपालबाट निकासी हुने वस्तु तथा सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न चालु आ.व.को वजेट वक्तव्यमा समावेश भएका विषयलाई समेत समेटी निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान सम्बन्धी कार्यविधिको संशोधन मस्यौदा तयार गरी सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको।
निर्देशिका
- वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका,२०७८स्वीकृत भइ कार्यान्वयनमा आएको।
- बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
- कम्पनी निर्देशिका, २०७२ को संशोधन मस्यौदा तयार भएको।

मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्‍बाटभएका नीतिगत निर्णयहरू
बढ्दो व्यापारघाटा तथा विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा आएको ह्रासलाई सम्वोधन गर्न स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्ट्रिले हानिकारक तथा कम आवश्यक १० वटा वस्तुको आयातलाई अल्पकालिन रुपमा प्रतिवन्ध लगाइएको र हाल उक्त प्रतिवन्धित वस्तुको संख्यालाई घटाई ४ वटामा सीमित गरिएको।
मन्त्रालय मातहतका नेपाल आयल निगम,हेटौडा सिमेन्ट उद्योग,व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धनकेन्द्र, उदयपुरसिमेन्ट कारखाना,नेपालऔषधी लिमिटेड, पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लगायतका संस्थानहरूको कार्यकारी अधिकृत/महाप्रवन्धक/अध्यक्ष गरी मन्त्रिपरिषद्‍बाट ८ जना र मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट १३ जना संचालक समिति पदाधिकारी/विज्ञहरूखुल्लाप्रतिस्पर्धाबाट छनौट गरी नियुक्ति गरिएको।
वाराको अमलेखगञ्‍जदेखि चितवनको लोथरसम्म (६२ कि.मि.) पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण सहितको Green Field Terminal निर्माण गर्नमन्त्रिपरिषद्‍बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको।
भारतको सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म करिव ५० कि.मि. नयाँ पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण सहितको Green Field Terminal निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको।
बढ्दो एल.पि.ग्यास खपत न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय उर्जाको प्रयोग सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७९ मन्त्रिपरिषद्‍मापेश गरिएको।
पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्य र सीमावर्ती मूल्यलाई सन्दर्भ मूल्य मानी मूल्य निर्धारण गर्ने र सीमावर्ती मूल्य अन्तर समेतका आधारमा करका दररेट समायोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भए वमोजिम अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्मको लागि विक्री मूल्यमा पूर्वाधार कर बराबरको रकम प्रति लिटर रु.१० समायोजन गरिएको।