काठमाडौँ – लगानी बोर्डको कार्यालयले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशाययुक्त जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिने निर्णय गरेको छ। बोर्डको सोमबार २३ जेठको बैठकले यो परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
सोमवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बोर्डको बैठकले सो निर्णय गरेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बनाउन सुझाव समितिले बुझाएको पनि बताए । भट्टले साढे दुई दशकदेखि अल्झिएको यो परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर निर्माणको चरणमा ल्याउने बताए।
त्यसैगरी बोर्ड बैठकले १०० मेगावाटको तामाकोसी भी र ४० मेगावाटको रौघाट जलविद्युत आयोजनाको लागि १६ अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको सिईओ भट्टले बताए । उनले भने,‘लगानी बोर्डको बैठकको कार्यसूची दुईवटा लगानी स्वीकृति भएको थियो । तामाकोसी भी करिव १०० मेगावटको जलविद्युत आयोजनाका लागि साढे १६ अर्बको लगानी स्वीकृति गरेका छौँ। त्यस्तै रौघाट जलविद्युत परियोजना ४० मेगावटको जसमा रौगंगा जलविद्युत परियोजना कम्पनीमार्फत प्रवद्र्धित छ । त्यो परियोजनामा लगानी स्वीकृत गरेका छौं । त्यस्तै अपर कर्णाली वित्तीय व्यवस्थापन म्याद थप सम्बन्धि आवश्यक निर्देशन बोर्डबाट प्राप्त भएको छ । त्यस्तै पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र राष्ट्रिय प्राथमिकता पनि बोकेको छ । त्यो परियोजनाको सवालमा राष्ट्रिय योजनाको आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वका गठित टोलीले भूआयामी अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गरेको थियो । अध्ययनको सिफारिस, निस्कर्षका आधारमा बोर्डले निर्णय लिनेछ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पश्चिम सेतीको डाउन स्टिममा भएको सेती रिभर ३०९ मेगावटको अर्ध जलाशययुक्त आयोजना छ त्यसलाई पनि विकास गर्ने सवालमा छलफल भएको छ । अर्को सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगले ओगटेको जग्गा परिवर्तनको सवालमा छलफल भएको छ ।’
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले अपर कर्णाली वित्तीय व्यवस्थापन म्याद थप सम्बन्धि आवश्यक निर्देशन पनि बोर्डबाट प्राप्त भएको बताए । उनले सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योगले ओगटेको जग्गा परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल भएको बताए ।
