काठमाडौ – सर्वोच्च अदालतले चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन र इरानबाट हुने सिधा र ट्रान्जिट फ्लाइटको उडानमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारलाई जोखिमको पूर्वमूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न आदेश दिएको हो ।
’संक्रमण फेलिएका देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन र इरान आदिबाट सोझै र ट्रान्जिट भएर त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानको अवस्था र परिस्थितिको गम्भीरताको सूक्ष्म मूल्यांकन गरी आमजनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी केही दिन र महिनाको लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने र ती देशका नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण विना प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै शंकास्पद स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई तत्काल आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा राखी छुट्टै उपचारको व्यवस्था मिलाउन’ आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चले देशको उत्तर र अन्य सीमाबाट नेपालमा प्रवेश गरिने स्थलमार्ग र त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रवेश गर्ने नागरिक (विदेशी समेत) हरूको अनिवार्य रूपमा कडाइका साथ दक्ष जनशक्तिसहितको स्वास्थ्य जाँचको प्रभावकारी उपकरणको व्यवस्था, कोरोनाभाइरस (कोभिड(१९) को गम्भीर परीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले कोरोनाभाइरसको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यक व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चबाट आदेशको माग गरेका थिए ।
न्यायाधीश केसीले ’कोरोनाभाइरसको संक्रमणले भौगोलिक क्षेत्र विस्तार गरिरहेको र नेपालमा पनि यो संक्रमणको प्रवेशको सम्भावनालाई कुनै पनि अवस्थामा नजर अन्दाज गर्न नहुने’ आदेशमा उल्लेख गरेका छन् ।
अदालतले कोरोनाभाइरसको सम्भावित जोखिमलाई विचार गर्दै आवश्यक तयारी गर्न र दैनिक उपभोग्य सामानहरूको सम्बन्धमा समेत पूर्वतयारी र अनुगमन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
’विपद जोखिम न्यूनीकरणको निमित्त विपदपूर्वको जोखिमको विश्लेषण मूल्यांकन विपद् रोकथाम र न्यूनीकरणसम्बन्धी पूर्वतयारीका काम गरी नसकेको भए तत्काल गरी र गर्न लगाउन’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।
साथै सूचना प्रवाह र आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन समेत सरकारलाई अदालतले आदेश गरेको छ ।
सेतोपाटीबाट साभार
