दार्चुलाका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख करबिर बहादुर कार्कीसंग जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका र यसको औचित्यताको बारेमा उपहारखबरकर्मीले गरेको कुराकानी .
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकाल सकिदैछ, जिल्ला समन्वय समितिको खास काम र भुमिका के कस्तो पाउनुभयो ?
जिल्ला समन्वय समिति संविधानतहः संविधानको धारा २२० मा यसको व्यवस्था गरिएको छ, समन्वय समितिलाई अनुगमन, समन्वय र सन्तुलन गरी तीनवटा अधिकार संविधानले दिएको छ । त्यसपछि बाँकी प्रदेश सरकारको कानून अनुसार काम कर्तव्य र अधिकार हुँनेछ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । त्यसो भएको हुँनाले संविधानतहः जिल्ला समन्वय समितिलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ ।
संविधानले महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिएपनि ब्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन भएको छ त ?
संविधानले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको भएतापनि प्रदेशले जसरी कानून बनाएर यसलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपथ्र्यो, त्यसरी प्रदेशहरुले चाँसो दिएको देखिदैन । अहिले जिल्ला समन्वय समितिको उल्लेखित तीनवटा कामहरु भएको भए तापनि स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ ले दफा ९५ मा व्यवस्था गरी संघीय सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयहरु, प्रदेश सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरु र ग्रैर सरकारी संघ संस्थाहरुले जिल्ला समन्वय समितिसित समन्वय गरेरमात्रै कार्य गर्नुपर्नेछ भनेर बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
अब कानूनतहः यस्तो व्यवस्था भएपनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयहरुले जिल्ला समन्वय समितिसंग समन्वय गरेर काम गरेको देखिदैन । जिल्ला समन्वय समितिलाई वाईपास गरेर संघीय सरकारले धेरै कार्यक्रमहरु जिल्ला प्रशासनमार्फत गर्ने गर्छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले पनि जिल्लामा धेरै कार्यक्रमहरु अहिले त अब पछिल्लोपटक जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु विज्ञ केन्द्र, सामाजिक विकास कार्यालय र पुर्वाधार विकास कार्यालय खोलेर प्रदेशले पनि आफ्नै तरिकाले काम गर्दै आएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन गर्ने पनि जिम्मेवारी दिईएको छ भन्नुभयो, अनुगमनमा समन्वय समितिको भूमिका के कस्तो रह्यो ?
हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनकै दफा ७८ मा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । भन्नाले सबै स्थानीय तहहरुको आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुलाई दिईएको छ भने जिल्लाको हकमा जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको जिम्मेवारी पनि दिईएको छ । कानूनतहः त्यो क्षेत्रको पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी भएपनि व्यवहारमा त्यो अवसरपनि समन्वय समितिलाई दिएको देखिदैन । हामीले पुर्वाधारका क्षेत्रमा जतिपनि संघीय र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनाहरु हुन्छन्, ती योजनाहरुको अनुगमन त गर्छौँ हामी । अनुगमनको प्रतिवेदन हामीले प्रस्तुत गर्दा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । समन्वय समितिले त सबै तहका सरकारले गरेका कामहरुको अनुगमन गरी सार्वजनिक गर्ने हो । राम्रो काम गरेको भए प्रसंशा र नराम्रो काम गरेको भए सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने हो । हामीलाई अख्तियार लगायत कारबाही गर्ने निकायहरुमा लेखि पठाउने सम्मको व्यवस्था छ ।
यो रह्यो अनुगमनको पाटो; अर्को सन्तुलन ।
सन्तुलन भनेको विकासमा सन्तुलन, संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्लाका सांसदहरु हुन्छन्, प्रदेशमा पनि प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु हुन्छन् भने स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु हुन्छन् । दार्चुलामा ९ वटा स्थानीय तह छन्, ती नौ वटै स्थानीय तहमा पनि भिन्नभिन्न पार्टीको स्थानीय सरकार छ, ती सरकारहरुले आ आफ्नै तरिकाले काम गरिरहेका छन् । जुन पार्टीको सरकार छ, अक्सर गरेर आफ्नै पार्टीका मान्छहरुलाई बढी ग्राह्यता दिएको होकि भन्नेपनि यदाकता भान हुन्छ, व्यवहारमा हेर्दापनि त्यस्तै जस्तो देखिन्छ । संघीय सरकारका पनि जो कार्यक्रमहरु हुन्छन् वा जो प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु हुन्छ्न, ती सांसदहरुले पनि आफ्नै कार्यकर्ता बढी भएको ठाउँमा योजना हाल्ने गरेको देखिन्छ भने प्रदेशका सांसदहरुले त त्योभन्दा पनि झन् जहाँजहाँ आफ्ना कार्यकर्ताहरु छन् अथवा जहाँ योजना दिनु नपर्ने हो, त्यहाँ योजना नदिईकन आवश्यक नै नभएको ठाउँमा योजना दिएर योजनाको दुरुपयोग बढी भएको देखिन्छ । यी कुराहरु मैले जिल्ला समन्वय प्रमुखको हैसियतले अनुगमन गर्दा देखे भोगेका हुँ ।
विभिन्न कार्यक्रमहरु हुँदा मैले प्रदेश र संघीय निकायहरुलाई यो यथार्थ राख्ने गरेको छु । यो यहाँको मात्रै नभएर देशभरीकै समस्या पनि भएको जस्तो देखिन्छ । हामी समन्वय समिति प्रमुखहरुको अन्तक्रियामा पनि यी कुराहरु उठ्छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
संविधान र संघीयताको सफल कार्यान्वयनको लागि जिल्लामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय र सहकार्य गरी सन्तुलित र समानुपातिक विकास गर्न समन्वय समितिलाई जति जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हो, त्यसमा सबै निकायहरु चुकेको देखिन्छ । आगामी दिनमा जिल्ला समन्वय समितिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन सबै सरोकारवाला निकायहरु लाग्नुपर्छ ।
अब कार्यकाल पनि सकिदैछ, कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म त्यति सन्तुष्ट छैन । किनभने समन्वय प्रमुखको पदमा निर्वाचित हुँदै गर्दा जुन उर्जा र उत्साहका साथ काम गर्ने सोच थियोे, त्यो उत्साहका साथ काम गर्न पाईएन । जस्तो आज हामीले जति स्थानीय तहको अनुगमन निरीक्षण गर्र्यौै, स्थानीय तहहरुले यो पाँच वर्षको अवधीमा कस्ताकस्ता कामहरु गर्यो, विकास निर्माणका कार्यहरुमा के कस्तो प्रगति गर्यो, कसरी कामहरु अगाडी बढाए, जनताको हितमा के कति कामहरु गरे, भन्ने अनुगमन अध्ययन गर्दै जाँदा के देखिन्छ भने जस्तो भौतिक पुर्वाधारले सडक बनायो, आज गाउँ गाउँमा सडक पुगेका छन्, मैले सुरुमै के भनेको थिए भने सडक बनाउँदा खेरी तपाई वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अनिवार्य गरेर बनाउनुस्, सडक बनाउँदा जथाभावी सडक बनाउने होइन, कति चौडा, कुन ठाउँमा कस्तो डिपिआर को सडक बनाउने, त्यो डिपिआरमै सडकको दुवैपट्टी वालहरु राख्ने, पानीको निकास के कसरी गर्ने, प्राकृतिक हिसाबले खोलानाला जहाँ बगेका छन्, त्यसै ठाउँमा पानी बग्न दिने गरेर कल्भर्टहरु बनाएर अगाडी बढ्नुपर्दछ । र सडकलाई दुवैतर्फ पर्खाल दिदै भु क्षय नहुँने किसिमले सडक बनाईनुपर्छ । बरु सडक थोरै बनाउने तर गुणस्तरीय बनाउने भनेर मैले सबैलाई प्रस्ताव गरेको थिए तर त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिदैन ।
योजना हाल्ने जनप्रतिनिधीहरुले पनि एक वर्ष योजना होलेको ठाउँको काम राम्रो, गुणस्तरीय हुन सकेको हुँदैन, अर्कोवर्ष फेरी त्यसैमा योजना हालिरहेका हुन्छन् । सडकमात्रै होइन, सिँचाईको क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ । ५ रोपनी जग्गा छैन तर लाखौँ करोडौँका योजना हालेर रकमको दुरुपयोग मात्रै भएको छ । खानेपानीको हालत त्यस्तै छ जुन ठाउँमा संघीय सरकारले योजना दिएको छ, प्रदेशले पनि त्यही र स्थानीय सरकारले पनि त्यही योजना हालिरहेको अवस्था छ । कृषि क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना पनि हालेको छ, मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजना पनि हालेकै छ, विभिन्न संघसस्थाहरुले पनि बजेट हालेकै छन् तर उपलब्धीमुलन कुनैपनि योजना हुन सकिरहेका छैनन् । सडकहरुपनि गुणस्तरीय हुन सकिरहेका छैनन् । मैले अनुगमन निरीक्षण गर्दा भेटेको वास्तविकता हो यो । जस्तो विकास हुनुपर्ने हो, जनताको लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँदा गरेको अपेक्षा थिए, जनताका गास बास, कपासको क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकिरहेको छैन ।
संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले अधिकारसम्पन्न बनाएको जिल्ला समन्वय समिति किन कमजोर भयो ?
जस्तो संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् विभिन्न संघसंस्थाहरुको कामको अनुगमन, समन्वय र सन्तुलन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य देशको विकासमा कहिँकतै कमिकमजोरी नहोस्, समन्वय, सहजीकरणको माध्यमद्धारा अपेक्षित विकास, पारदर्शिता होस् भन्ने नै हो तर समन्वय समितिको अनुगमन निरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नहुने, दिएको निर्देशनको पालना नहुँने भएपछि जिससले अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्थिति छ ।
जस्तो प्रदेश सरकारले योजना हो भने प्रदेश सरकारबाट छुट्टै आउँछन्, उतैको निर्देशनमा समिति गठन हुन्छ, कति योजना त कहाँ कति बने र कसरी बने भन्ने समेत भन्न सक्ने स्थिति छैन । स्थानीय सरकारले पनि आफुले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ तर स्थानीय सरकारले पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई त्यति वास्ता गर्देन । कुनै योजना वा कार्यक्रम सञ्चालन भएको तीन चार महिनापछिमात्रेै हामीलाई जानकारी हुन्छ ।
जिल्ला समन्वय समितिले सबै योजनाहरुको अनुगमन गर्नसक्ने जिल्ला समन्वय समितिसंग स्रोत साधन छ ?
कानूनी व्यवस्था भएतापनि सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको स्रोत साधनकै हो । मुख्यकुरा स्रोत साधन छैन । हामीसंग १ जना जिल्ला समन्वय अधिकारी, एकजना अधिकृत, एउटा ना.सु, एउटा खरिदार, एकजना इन्जिनियर, एकजना सब इन्जिनियर, लेखापाल लगायतको दरबन्दी त छ कर्मचारी छैनन् । जिल्लामा कुनै योजना तथा कामको अनुगमन गर्न जाँदापनि कर्मचारी नभएर समस्या हुने गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति अनुगमनमा गएको बेला समन्वय अधिकारी लगायत प्राविधिकहरुसमेत अनुगमनमा जानुपर्ने हुन्छ तर कर्मचारीहरु नहुँदापनि समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।
समन्वय समिति सेरमोनियल भयो भन्ने छ, कस्तो लाग्छ यहाँलाई र कस्तो हुनुपथ्र्यो ?
समन्वय समिति कार्यकारी हुनुपथ्र्यो खासगरी, कार्यकारी भुमिका नै नदिईएपनि अनुगमन, समन्वय र निरीक्षणको पाटोलाई मात्रै प्रभावकारी बनाई समन्वय समितिले दिएका निर्देशन हरु कार्यान्वयन मात्रै भई दिने हो भने समन्वय समितिको भुमिका कार्यकारी जतिकै हुन्थ्यो ।
अर्कोकुरा संघ प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित क्षेत्रमा मात्रै विकास निर्माणका कार्यहरु गरिरहँदा अन्य ठाउँहरु विकासमा पछाडी परिरहेका हुन्छन् । समन्वय समितिसंग त्यस्ता ठाउँहरुमा विकास गर्न बजेटको व्यवस्था भए विकास निर्माण गर्न सक्थ्यो तर त्यस्तो बजेटको व्यवस्था समन्वय समितिलाई गरिएको छ्रैन । अनुगमनकै लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन ।
प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समितिमा सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर कानून त निर्माण गरिदियो तर बजेट नभएपछि त्यसको पनि प्रभावकारिता देखिएलाजस्तो छैन ।
सबैसंग समन्वय गर्नुपर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ, जिल्लास्थित कार्यालयहरुसंग कत्तिको समन्वय हुन्छ ?
सामान्यतया जिल्लास्थित सबै निकायहरुसंग समन्वय हुन्छ । जिल्लाका प्रशासनिक तथा अन्य निकायहरुसंग निरन्तर समन्वय भई नै रहेको छ तर योजनको विषयमा भने खासै समन्वय हुन सकिरहेको छैन । संघ र प्रदेशबाट सिधै योजना आई कार्यान्वयन भइरहेको परिस्थिति छ । त्यसो हुँदा कुन योजना कहाँ जान्छ, कहाँ के निर्माण भइरहेको भन्ने विषयमा आशलाग्दो समन्वय हुन सकिरहेको छैन ।
उपहार खबर डट कम लाई समय, अनुभव र विज्ञता बाडिदिनुभएकोमा हार्दिक आभार ।
तपाईलाई र तपाईको पत्रिकालाईपनि मेरो ज्ञान र अनुभव बाढ्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद ।
