काठमाडौँ – सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसदमा विचाराधीन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसिसीलाई परिमार्जनसहित पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
एमसिसी सम्झौता अध्ययन गरेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले पनि ‘संशोधनविना लागू गर्न हुन्न’ भन्ने प्रतिवेदन शुक्रबार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई बुझाइसकेका छन् ।
यतिमात्र होइन, सत्तारूढ नेकपाभित्रै एमसिसी विवादित बनेपछि अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले नेकपा अध्यक्षद्वयसहित नेताहरूसँग पछिल्ला दिनमा बाक्लो भेट गरेका छन् ।
खनाल नेतृत्वको कार्यदलबाट प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट नवलपुर पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले अध्ययनपछि सचिवालय बैठकबाट एमसिसी टुंगोमा पुर्याइने बताए ।
‘हिजो बेलुकीमात्रै दुइटा अध्यक्षले प्रतिवेदन बुझ्यौं । हामीले अध्ययन गरिसकेका छैनौं, आजदेखि त्यसको अध्ययन हुन्छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘एक÷दुई दिनभित्र सचिवालय बसेर यसलाई टुंग्याउँछौं ।’
राष्ट्रको हितमा हुने गरी मात्रै एमसिसी अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मत पार्टीभित्र उठेकोले यसअघि कार्यदल बनाएको उनले बताए । राम्रोसँग बुझेर मात्र एमसिसी अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
‘नेगेटिभ पनि होइन, चुपचाप पास गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । राम्रोसँग बुझेर अध्ययन गरेर यसलाई राष्ट्रको हितमा हुने गरी मात्रै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने मत आएपछि हामीले कार्यदल बनाएको हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डका अनुसार हालै अमेरिकी प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरी एमसिसीबारे छलफल गरिसकेका छन् ।
‘अमेरिकी टोलीसँग कुराकानी हुँदा प्रधानमन्त्रीजीले नै हामीलाई बिफ्रिङ गर्नुभएको थियो, एमसिसी भन्या कुनै बाइबल त होइन । केही पनि चेन्ज गर्न नहुने, जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपर्ने !,’ प्रचण्डले भने, ‘यदी हामीकहाँ केही कन्सर्न आयो भने त यसलाई परिमार्जन गरेर, संशोधन गरेर लान सकिन्छ भनेर अस्तीको दिन प्रधानमन्त्रीजीले नै बताइसक्नुभएको हो ।’
प्रचण्डले एमसिसी यसअघि दुईपटक संशोधन गरिसकिएको पनि बताए ।
‘पहिले नै दुईचोटी एमसिसी संशोधन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षरपछि पनि संशोधन नै नभएको, जस्ताको त्यस्तै भन्ने होइन ।’
एमसिसी अगाडि बढाउन कार्यालय स्थापना र कर्मचारी राख्दा प्रोजेक्टकै बजेटबाट खर्च गर्ने संशोधन गरिएको उनले बताए ।
‘यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कार्यालय स्थापना गर्दा, कर्मचारी राख्दा खर्चचाहिँ एमसिसी प्रोजेक्टकै बजेटबाट गर्ने भन्ने छ एउटा प्रावधान,’ उनले भने ।
तर एमसिसी अनुमोदन नहुँदै कार्यालय खोल्न कसले पैसा हाल्ने प्रश्न उठेपछि अहिले सरकार र अनुमोदनपछि एमसिसीबाट भन्ने प्रावधान संशोधन गरेको उनले बताए ।
‘तर यो अनुमोदन नहुँदै मान्छे चाहिँ राख्ने अफिसचाहिँ खोल्न परेपछि पैसा कसले हाल्ने भन्नेमा त्यहाँ भएको प्रावधानलाई संशोधन गरेर अहिले नेपाल सरकारले नै त्यसमा खर्च गर्ने पछि यो अनुमोदन भइसकेपछि फेरि एमसिसीबाट गर्ने भनेर अर्को प्रावधान त्यहाँ संशोधन गरिएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘यसअघि नै परिमार्जन गरिसकिएको छ । त्यसकारण यो परिमार्जन हुनै नसक्ने दस्तावेज, त्यस्तोचाहिँ सम्झौतापत्र होइन ।’
पार्टीले गठन गरेको कार्यदलले पनि नेपालको संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित केही विषयलाई पुर्नव्याख्या गरी परिमार्जनसहित अगाडि बढाउन सुझाव दिएको प्रचण्डले बताए ।
‘हाम्रो कार्यदलले पनि त्यही लाइनमा, नेपालको संवेदनशीलतासँग सम्बन्धी केही विषयलाई पुर्नब्याख्या गरेर त्यसलाई परिमार्जन गरेर या केही कुरालाई परिवर्तन गरेर भए पनि यसलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्नेमा ओरेन्टेसन आएको छ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।
उनले एमसिसी सम्झौता परिपक्क ढंगले अध्ययन गरिएकोले तर्सने कुरा नभएको पनि बताए ।
‘तर्सेर यो भइराखेको छ भन्ने कुरा होइन । राम्रोसँग अध्ययन गरेर नेपालको संवेदनशीलतालाई कहीँकतै असर गर्ने छ या छैन भनेर अलि परिपक्क ढंगले गर्न पो खोजेको हो त,’ पत्रकारहरूसँग उनले भने, ‘यसबाट तर्सेको भन्ने अर्थ लगाउन हुन्न ।’
नेकपाका अध्यक्षद्वय परिमार्जनसहित एमसिसी अगाडि बढाउने पक्षमा देखिए पनि नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरी र वासिङ्टनबाट आएका अमेरिकी अधिकारी र सांसदरूले एमसिसी सम्झौतामा संशोधन अमेरिकालाई मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।
सम्झौता संशोधन गर्न खोजिए अमेरिकी सरकारले दिने भनेको ५० अर्ब बराबरको अनुदान रद्द गरिने पनि उनीहरूले जनाएका छन् ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा अमेरिकासँग २०७४ भदौमा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी एमसिसी सम्झौता भएको थियो । एमसिसी कार्यान्वयनमा आउन संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । यो रकम ट्रान्समिसन लाइन र सडक मर्मतसम्भारमा खर्च गर्ने सहमति छ ।
सेतोपाटी बाट साभार
